खबरदार.... स्वत:ला नवबौद्ध म्हणवून घ्याल तर - दिवाकर शेजवळ
सनदी अधिकारी श्याम तागडे यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव असताना दि 28 सप्टेंबर 2017 रोजी काढलेले बौद्ध समाजाशी संबंधित एक परिपत्रक सोशल साईट्सवर फिरू लागले आहे. नवबौद्धांना महाराष्ट्र सरकारने अल्पसंख्याक दर्जा दिलेला आहे. तो समाज अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या सर्व सवलतींना पात्र आहे, असे त्या परिपत्रकात म्हटले आहे.बौद्धांना अल्पसंख्याक म्हणून मिळणाऱ्या सवलती संविधानिक की कशा ते त्यात अर्थातच नमूद केलेले नाही.
बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच म्हणजे अल्पसंख्याक म्हणूनच अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत, अशी असंविधानिक मागणी सध्या अज्ञान आणि बौद्धिक गोंधळातून काही जणांकडून केली जात आहे. त्यांच्या गैरसमजांना तागडे यांचे परिपत्रक अधिकच खतपाणी घालणारे आहे. मात्र धार्मिक आधारावर राज्यघटनेने कोणालाही सवलती दिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी बौद्धांना धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून सवलती देण्याची रिपब्लिकन नेते ऍड बी सी कांबळे यांची मागणी त्याच काळात अमान्य केली होती. संविधानानुसार, अल्पसंख्याकांना चांगली वागणूक देण्यापलीकडे अधिक काही करता येत नाही, असे पत्रोतर त्यांनी कांबळे यांना दिले होते. असे असतानाही तशी असंविधानिक मागणी करणाऱ्यांमध्ये आजही न्यायदान क्षेत्रात काम केलेले काही जण आघाडीवर दिसावेत, याचे आश्चर्य वाटते.विशेष म्हणजे, आंबेडकरवादी पक्षांचा राज्यात एकसुद्धा आमदार, खासदार नाही. अशा परिस्थितीत असंविधानिक मागण्या घटना दुरुस्तीद्वारे पदरात पाडून घेण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात येतो कुठून? न सुटणारे नवे प्रश्न आणि दशको न दशके चालणारे लढे बौद्ध समाजावर लादून ती मंडळी काय साधणार आहे?
अर्थात, या परिस्थितीला महाराष्ट्र सरकारतर्फे बौद्ध समाजाच्या बाबतीत परस्परविरोधी परिपत्रके काढत आलेले त्याच समाजातील उच्चपदस्थ अधिकारीच कारणीभूत ठरले आहेत. त्यांनी बौद्धांना नवबौद्ध हे नामाभिधान देऊन नवखे, नवागत, नंतर आलेले लोक ठरवले आहे. खरे तर, नवबौद्ध नावाचा कुठलाही धर्म अस्तित्वातच नाही. तरीही त्या अधिकाऱयांनी नवबौद्धांना अल्पसंख्याक दर्जासुद्धा बहाल करून टाकण्यापर्यंत मजल मारली आहे। शिवाय, सेतू केंद्रांतून बौद्धांची दिली जाणारी निरनिराळी, परस्परविरोधी जात प्रमाणपत्रे आणि त्यांच्या सवलतींचा झालेला विचका ही अशाच कुऱ्हाडीच्या दांडयांची करणी आहे.
तागडे यांच्यासारखे सामाजिक न्याय खात्याचे उपसचिव असलेले डी आर डिंगळे हे आणखी एक बौद्ध अधिकारी। त्यांनीही श्याम तागडे यांच्याप्रमाणे 18 सप्टेंबर 2019 रोजी काढलेले एक परिपत्रक आठवावे वा अवश्य पाहावे. केंद्र सरकापाठोपाठ फडणवीस सरकारनेही दलित या शब्दाच्या वापरावर बंदी घातली. त्याबाबत जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात दलित या शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती वा नवबौद्ध हा शब्द यापुढे वापरावा,असे उपसचिव डिंगळे यांनी म्हटलेले आहे.
तागडे, डिंगळेंना हा जीआर ठाऊक नाही काय?
धर्मातर केल्यानंतर 1956 सालात बौद्धांना अनुसूचित जातींना मिळणारे केंद्रातील आरक्षण व तत्सम सवलती गमवाव्या लागल्या. हा प्रश्न तब्बल 34 वर्षे म्हणजे 1990 पर्यंत लटकला होता . त्यातून केंद्रीय नोकऱयांतील दारे बंद झाल्याने बौद्ध समाजातील सुशिक्षितांची एक पिढी गारद झाली मात्र तत्कालीन रिपब्लिकन सेनानी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी बौद्धांच्या सवलती राज्यापुरत्या तरी वाचवल्या होत्या. त्यामुळे त्या समाजाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. पण धर्मातर केल्यास सवलती गमावण्याची शिक्षा मिळते, हे 1956 नंतर स्पष्ट झाले होते। त्यामुळे धम्म क्रांतीला देशभरात कायमचा ब्रेक लागला होता. आजही बसपा नेत्या मायावती मुख्यमंत्री झालेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात बौद्धांची संख्या जेमतेम 2 लाखापर्यंत असण्याचे खरे कारण तेच आहे.
धम्म क्रांतीला लागलेला ब्रेक व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने 1990 सालात बौद्धांना सवलती देण्यासाठी केलेल्या घटना दुरुस्तीने हटवला होता. तोपर्यंत महाराष्ट्रात बौद्धांना नबबौद्ध संबोधून ओबीसी म्हणून सवलती दिल्या जात होत्या। तसेच राजकीय आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध यांची लोकसंख्या एकत्रित ग्राह्य धरली जायची.
व्ही पी सिंग यांच्या घटना दुरुस्तीने बुद्धाचा धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातींनाही सवलतीसाठी पात्र ठरवून त्यांना न्याय देण्याची केलेली कामगिरी मोठीच होती.व्ही पी सिंग सरकारच्या त्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रापुरता तोडगा म्हणून बौद्धांना नवबौद्ध संबोधत ओबीसी म्हणून सवलती पुढे चालू ठेवण्याचे कोणतेही कारण उरले नव्हते.
त्यामुळे 8 नोव्हेंबर 1990 रोजी महाराष्ट्र सरकारतर्फे तत्कालीन सहसचिव एम एच कांबळे यांनी एक परिपत्रक काढून बौद्धांना नवबौद्ध संबोधून ओबीसींच्या सवलती देण्यासाठी काढला गेलेला 1960 चा जीआर आणि 1986 पर्यंतचे सारे तत्सम जीआर रद्दबातल करण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. असे असतानाही प्रधान सचिव श्याम तागडे हे नवबौद्धांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या परिपत्रकावर डोळे मिटून सही कशी ठोकू शकतात? अन उपसचिव डी आर डिंगळे हे बौद्धांना नवबौद्ध म्हटले जावे, असे फर्मान कशाच्या आधारावर काढतात?
जनगणनेत नवबौद्धांचे काय होते ?
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
देशात केंद्र सरकारच्या धर्माच्या अधिकृत यादीत सहाच धर्म समाविष्ट आहेत.
ते पुढील प्रमाणे: 1) हिंदू, 2) इस्लाम,3) ख्रिशन, 4) शीख,5) बौद्ध,6) जैन। नवबौद्ध नावाचा कुठलाही धर्म अस्तित्वात नाही। केंद्र सरकारकडील यादीतील सहा धर्माच्या पलीकडे जाऊन स्वतःचा वेगळा धर्म सांगणारे काही समूह आहेत जरूर.
त्यात लिंगायत,रविदासी, रामदासी,ज्यू, पारसी यांचा समावेश होतो। मात्र त्यांची संख्या अगदीच नगण्य असल्याने त्यांची नोंद ‘इतर’ मध्ये होऊन ते बेदखल होऊन जातात। जनगणनेवेळी त्यांच्याप्रमाणे जे बौद्ध आपला धर्म नवबौद्ध असा सांगतात, त्यांची संख्या स्वाभाविकपणे इतर मध्ये ढकलली जाते आणि बौद्धांची संख्या घटते. अर्थात, हे सारे घडण्यास राज्यातील नोकरशाहीचे कारकुनी कावे कारणीभूत आहेत। त्यात बौद्ध अधिकारीही सामील असावेत, यापेक्षा आंबेडकरी समाजाचे मोठे दुर्दैव कोणते असू शकते?
महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय खात्याची प्रशासकीय सूत्रे व्ही पी सिंग यांच्या घटना दुरुस्तीनंतरच्या तीन दशकात रत्नाकर गायकवाड यांच्यापासून दिनेश वाघमारे यांच्यापर्यंत प्रामुख्याने बौद्ध सनदी अधिकार्यानीच सांभाळली आहेत . अन त्याच काळात बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्राची अक्षरशः थट्टा मांडली गेली. तसेच बौद्धांचा धर्मही बौद्ध आणि जातही बौद्ध असा प्रकार करण्यात आला आहे. तसेच बौद्धांना बौद्ध म्हणूनच सवलती मिळतात, असा समज सामाजिक न्याय खात्याने त्या समाजात फैलावला आहे. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की, बौद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या इतर राज्यांतील अनुसूचित जातीचे लोकही आम्हाला बौद्ध म्हणूनच सवलती द्याव्यात, अशी असंविधानिक मागणी करू लागलेत. व्ही पी सिंग यांच्यानंतरची ही प्रतिक्रांतीच आहे.
या प्रतिक्रांतीला सामाजिक न्याय खात्यातील बौद्ध अधिकार्यानीच गेली 30 वर्षे हातभार लावून बौद्ध समाजातील सुशिक्षितांच्या दोन पिढ्याचे मातेरे केले आहे. त्यावर माजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत गायकवाड हे अत्यन्त रोकडा आणि मर्मभेदी सवाल करतात.
याच कामासाठी सरकारमधील बौद्ध अधिकारी शासनकर्ती जमात बनलेत काय, असे ते विचारतात। गायकवाड याचा सवाल चुकीचा आहे असे कोण म्हणेल ? एक मात्र खरे की, अशा सरकारी अधिकाऱ्याना खडी फोडायला तुरुंगात पाठवण्यासाठी आंबेडकरी समाजातून कुणी तरी उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.
साभार :
0 टिप्पण्या