महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४ हा प्रस्तावित कायदा त्वरीत रद्द करण्याची रिपब्लिकन पक्षाची मागणी

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४  या प्रस्तावित कायद्याने राज्यातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा कायदा "शहरी नक्षलवाद" आणि बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्याच्या नावाखाली आणला जात असला, तरी यातील अस्पष्ट व्याख्या, अनियंत्रित पोलिसी अधिकार आणि संपत्ती जप्तीच्या तरतुदीमुळे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती शांततामय आंदोलनांचा अधिकार धोक्यात येण्याची भीती आहे. असे स्पष्ट मत रिपब्लिकन पक्षाचे सतिश गायकवाड यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ, पत्रकार भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. यावेळी पक्षाचे प्रमोद इंगोले अभिमन्य सूर्यवंशी, सागर सपकाळ, सभू कांबळे, चैतन्य साकळे, दत्ताभाऊ कांबळे, महानंदा उतळवे, रोहित परदेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

  यातील "बेकायदेशीर कृत्य" आणि "शहरी नक्षल" यासारख्या संकल्पना इतक्या व्यापक आणि अस्पष्ट आहेत सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक आणि सामान्य नागरिक यांना भविष्यात जाणिवपूर्वक लक्ष्य केले जाण्याचा धोका आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि शांततामय सभांचा हक्क, यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचू शकते. यामुळे पर्यावरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांवर प्रशासनामार्फत दडपशाही करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक आणि संपत्ती जप्तीचे अनियंत्रित अधिकार देणाऱ्या तरतुदी म्हणजे निर्दोष व्यक्तीना खटल्याशिवाय तुरुंगवास आणि आर्थिक संकटात लोटू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अरूप भुयान बनाम आसम राज्य (२०११) या निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ एखाद्या संघटनेशी संबंध असणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. 

तरीही हा कायदा सर्वसामान्यांच्या माथी मारला जात आहे. या कायद्याच्या तरतुदी संविधानाच्या या तत्त्वाला धक्का लावणाऱ्या आहेत. हा कायदा सध्याच्या स्वरूपात लागू झाल्यास लोकशाही मूल्यांचे-क्षरण, कायद्याचा गैरवापर आणि सामाजिक अस्थिरता वाढण्याचा धोका आहे. .यासाठी  महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक कायदा" रद्द करा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. विरोधी पक्षांकडून यासाठी सातत्याने आवाज उठवण्यात येत आहे. मात्र बहुमतांच्या जोरावर हे सरकार हा कायदा संमत करण्याच्या तयारीत आहे. जर असे झाले तर आम्ही सर्व समविचारी संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष यांच्या सोबत मोठे जनआंदोलन उभारू असे गायकवाड म्हणाले. 

• "महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम" असे ठेवले असले तरी तो जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही. हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार.."बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किवा संघटनेने केलेले, -
• (एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे; किंवा
• (दोन)  जे  सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे; किंवा
• (तीन) जे न्यायदानात क्रिया विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा
• (चार)  जे  राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किया फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किवा अन्यचा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे किंवा
• (पाच) हिंसाचार, विध्वंसक कृतीमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतीमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किया जल यामागे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे; किंवा
• (सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उद्देश देणारे असे किया
• (सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किवा बस्तु गोळा करणारे असे. कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे;
• तसेच
• (छ) "बेकायदेशीर संघटना याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किवा लिया उद्दिष्टांनुसार कोणतेही माध्यम, साधन किवा अन्यचा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्व करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.

या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकात भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल, या विधेयकाच्या द्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तोवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल. शासन विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे 'दोषी' ठरवून त्यांच्या हालचाली वर निर्बंध आणता येऊ शकतात. हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, 

ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना बेकायदेशीर कृत्ये म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे. विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे. म्हणून  रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आय) च्या वतीने कायदा रह न झाल्यास जन आंदोलन करणार आहोत असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.