ठाणे प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयात काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे. वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सफाई कामगारांच्या पगारातून पीएफ आणि ईएसआयसी देयके कापूनही नियमितपणे आणि नियमांनुसार न भरल्याबद्दल कंत्राटदार मेसर्स लोकराज्य स्वरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे आणि मुख्य मालक रुग्णालय प्रशासनावर तात्काळ कठोर कारवाई करावी.
२००८ पासून, कंत्राटदार सुमारे शंभर सफाई कर्मचारी नियुक्त करतात. या सर्व सफाई कर्मचारी मानसिक आजाराने दूषित झालेल्या रुग्णांचे कपडे त्यांच्या हातांनी स्वच्छ करण्यासाठी बनवले जातात. तर हाताने सफाई कामगार म्हणून काम करण्यास मनाई आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार, मानवी विष्ठा साफ करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. परंतु रुग्णालय प्रशासन आणि कंत्राटदार सफाई कर्मचारी जबरदस्तीने त्यांच्या हातांनी मानवी विष्ठा साफ करण्यास भाग पाडतात. नमस्ते योजना अस्तित्वात असूनही, या कामगारांना त्यांच्या हातांनी मानवी विष्ठा साफ करण्यास भाग पाडले जाते.
सफाई कर्मचाऱ्यांना फायदा नाही मिळत आहेत. सहा वर्षांतून फक्त एकदाच गणवेश देण्यात आला आहे. कामाच्या दरम्यान सुरक्षा उपकरणे दिली जात नाहीत. किमान वेतन कायद्यापेक्षा खूपच कमी वेतन दिले जाते. तेही वेतन तरतूद कायद्याच्या सूचनांनुसार दिले जात नाही. मेसर्स लोक राज्य स्वरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे, या कंत्राटदाराने डिसेंबर २०१८ पासून करार सुरू केला आहे. या कंत्राटदाराने नियमितपणे थकबाकी भरली नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामगार राज्य विमा महामंडळाकडून उपचार सुविधा आणि इतर कायदेशीर सुविधा मिळणे कठीण झाले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आणि श्रमिक जनता संघ युनियननेही अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत. अगदी ११ जून २०२४ रोजी ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने आदेश दिला आहे
१) सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दराने मासिक वेतन दिले जाते.
२) दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत पगार द्यावा.
३) कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकण्यासही बंदी आहे.
ठाणे येथील कामगार उपायुक्त यांनी ३० जुलै २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे रुग्णालय प्रशासनाला संपर्क कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा १९७१ च्या कलम २१ (४) अंतर्गत मुख्य मालकाच्या जबाबदारीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्याचे कळवले आहे. तसेच, कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्या तपासणी अहवालानुसार कंत्राटदाराविरुद्ध चार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आणि मुख्य मालकाविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्यात यावा.
हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. परंतु रुग्णालय प्रशासनही सफाई कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्यात कंत्राटदाराला मदत करत आहे.परंतु कंत्राटदार दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत कधीही पगार देत नाहीत. ते किमान वेतन कायद्याचे पालन करत नाहीत. आणि भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ नियमांनुसार आणि नियमितपणे मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांनी पगार आणि सुविधांची मागणी केली.पण त्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवरून काढून टाकण्यासाठी धमक्या दिल्या जातात. कंत्राटदाराकडून कर्मचाऱ्यांचे शोषण
जर प्रमुख नियोक्ता ठाणे असेल तर मानसिक रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे. पण मालकानेही त्याची जबाबदारी पार पाडली नाही. आम्हाला कळले आहे की संबंधित कंत्राटदाराने ऑक्टोबर २०२४ पासून आतापर्यंत ESIC ची साप्ताहिक रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कंत्राटदार आणि रुग्णालय प्रशासन सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपकरणे पुरवत नसल्यामुळे आणि घाणीच्या संपर्कात येत असल्याने, अनेक सफाई कर्मचारी आजारी पडतात आणि नियमितपणे कर्तव्यावर उपस्थित राहू शकत नाहीत. ज्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांना अडचणी येतात. त्यांना आणि त्यांच्या अवलंबितांना उपचार सुविधा मिळू शकत नाहीत किंवा त्यांना आजारपण रजा किंवा आजारपण रजा परतफेडीचे फायदे मिळू शकत नाहीत.
कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी खेळण्यासाठी कंत्राटदार आणि मुख्य नियोक्ता रुग्णालय दोघांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. आणि केलेल्या कारवाईची माहिती आपल्याला दिली पाहिजे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी मागासवर्गीयांमधील स्वच्छता कर्मचारी सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाई करून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे संवैधानिक काम निष्पक्षतेने आणि प्रामाणिकपणे केले जाईल.
जगदीश खैरालिया, सरचिटणीस
0 टिप्पण्या