बिल्डर्सची नजर आता देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या ग्रॅन्टरोड येथील इमारतीच्या भुखंडावर

देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना होत असलेला पोलिसांचा त्रास त्वरित थांबवण्यात यावा. या महिलांना संरक्षण मिळाले पाहिजे.  त्यांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. त्यांच्या विकासासाठी सरकारने योजना आखावी.  २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागण्यांकरिता  'आशा दर्पण' या संस्थेच्या माध्यमातून या महिला आझाद मैदान येथे आंदोलन करीत आहेत.  सध्या या महिलांचे जगण्याचे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. २० जून रोजी पोलिसांनी ग्रँट रोड येथील एका इमारतीवर छापा टाकला आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याच्या बहाण्याने ४४ महिलांना ताब्यात घेतले. यानंतर या महिला रहात असलेल्या २० इमारतीं बंद करण्यात आल्या.  पोलिसांनी या इमारतींमध्ये सर्वांना प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे. यामुळे सदर महिलांचा जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर शासनाने तात्काळ विचार करून या महिलांना न्याय द्यावा अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे. 

 आम्ही २५ वर्षांपासून लैंगिक कामगारांसोबत एचआयव्ही प्रतिबंधक प्रकल्प 'नॅशनल एड्स नियंत्रण संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण सोसायटी च्या नियंत्रणाखाली राबवत आहोत. ज्यामुळे एचआयव्हीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आम्हाला भीती आहे. की जर या महिला विस्थापित झाल्या तर त्या भूमिगत होऊ शकतात त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहणार नाही. ज्यामुळे नवीन एचआयव्ही रुग्णांची संख्या वाढू शकते. एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असलेल्या आणि एआरटी औषधे घेणाऱ्या काही महिलांच्या औषधांच्या घेण्यावर परिणाम होईल. या सर्व बाबींचा सर्वसामावेशक विचार करून शासनाने या महिलांना तातडीने संरक्षण द्यावे. तसेच या महिलांच्या उन्नतीसाठी योजना आखण्यात पुढाकार घ्यावा. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने १९/०५/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात त्यांच्या अटींचा उल्लेख केला आहे ज्यामध्ये  मानवी तस्करीला प्रतिबंध. देहव्यापार सोडू इच्छिणाऱ्या महिलांचे पुनर्वसन. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि सन्मानाने काम करण्यास इच्छुक असलेल्या महिलांसाठी भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार लैंगिक कामगारांना सन्मानाने जगण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिसऱ्या अटीमध्ये बदल केला. या नुसार  सेक्स वर्कर्सना त्रास देऊ नये आणि बंद केलेल्या इमारती पुन्हा उघडल्या पाहिजेत. बांधकाम व्यावसायिक आणि बिल्डर्सची नजर आता या मोक्यांच्या जागेवर आहे. या जागा ऐनकेन प्रकारे बिल्डर लॉबीला देण्यासाठी शासन वर्षानुवर्षे येथे असलेल्या या महिलांना बाहेर काढत आहे. आणि ही जागा बिल्डरांना देण्याचा डाव करीत आहे तेव्हा आता आमची शासनास विनंती आहे की,आम्हाला विस्थापित करू नका अशी मागणी देवता म्हेत्रे, अन्नू स्वामी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.