मुंबई महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतील निविदा प्रक्रियेमध्ये भीषण भ्रष्टाचार घडत असून, ही संपूर्ण यंत्रणा दलालांच्या प्रभावाखाली असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. विशेषतः भांडुप कॉम्प्लेक्स (२००० MLD) व पांजापूर (९१० MLD) जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेतील धक्कादायक बाबी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत. महायुती सरकारच्या काळात मुंबई महापालिका ही भ्रष्टाचाराचा किल्ला बनली असून, महापालिका अधिकाऱ्यांवर सरकारचा दबाव आहे. मंत्रालयात दलालांचा मुक्त वावर असून, कामांचे वाटप आणि ठराव त्यांच्या मर्जीने होत असल्याचे दिसून येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निविदांमध्ये छेडछाड करून नियम मोडले जातात, केंद्रीय दक्षता आयोग व स्पर्धा आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे.
पांजापूरच्या ९१० MLD क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निविदा काढण्यात आली. मात्र आठ वेळा निविदा पुढे ढकलण्यात आली. १० मार्च २०२५ रोजी "कोणीही प्रतिसाद दिला नाही" या कारणावरून निविदा रद्द करण्यात आली. यानंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे, अटी अधिक कडक करत भारतातीलच अनुभव मागण्यात आला. त्यामुळे स्पर्धा संपवून, ठराविक कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्याचा संशय वाढतो. ११ जुलै रोजी आणखी एक जोडपत्रक जाहीर करून ३१ जुलै ही नविन अंतिम तारीख दिली गेली आहे. मात्र ७ मे रोजी झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीची इतिवृत्ते अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाहीत. या निविदा प्रक्रियेवर सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. "पुन्हा तीच लूट, पुन्हा तोच कंत्राटदार, पुन्हा तेच व्हेओलिया तंत्रज्ञान पुरवठादार" असे यामध्ये स्पष्ट दिसत आहे.
0 टिप्पण्या