येऊरमध्ये परवानगीशिवाय बांधकाम साहित्याच्या गाड्या नेण्यावर निर्बंध...
बांधकाम परवानगीची नोंद वन विभागाकडे केल्यावरच नेता येणार बांधकाम साहित्य
बांधकाम परवानगीची नोंद वन विभागाकडे केल्यावरच नेता येणार बांधकाम साहित्य
ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने दिलेली बांधकाम परवानगी असल्याशिवाय येऊरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम साहित्य नेता येणार नाही. तसेच, ज्यांना बांधकामाची परवानगी मिळाली असेल त्यांनीही वन खात्याच्या प्रवेशद्वारावरील चौकीवर त्याविषयीची रितसर नोंद, बांधकाम साहित्याचा प्रकार, गाड्या यांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. येऊर येथील अनधिकृत टर्फवर मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू आहे. त्याचा आढावा महापालिका मुख्यालय येथे झालेल्या बैठकीत आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतला. या बैठकीत, बांधकाम परवानगी असल्याशिवाय येऊरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम साहित्य नेता येणार नाही असे ठरवण्यात आले. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, पोलिस उपायुक्त प्रशांत कदम, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे परिक्षेत्र वन अधिकारी मयुर सुरवसे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपायुक्त शंकर पाटोळे, उपायुक्त दिनेश तायडे, उपायुक्त मधुकर बोडके, शहर विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नेर आदी उपस्थित होते.
येऊर हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. वायू सेनेकडूनही तेथील बांधकामे, रोषणाई याबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यावर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच, या क्षेत्रात प्रखर क्षमतेचे दिवे वापरणेही प्रतिबंधित आहे. त्यामुळे उच्च दाब क्षमतेचा वीज पुरवठा देताना दक्षता घेण्याचे निर्देश महापालिकेकडून महावितरण कंपनीला जातील, असेही आयुक्त राव म्हणाले.
खाजगी बंगले मालकांनी त्यांच्या जागेत अवास्तव रोषणाई करू नये, ध्वनिवर्धक वापरू नये आणि फटाकेही फोडू नये, असेही आयुक्त राव यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. यासंदर्भात, गेल्या काही काळात येऊरमध्ये १८८ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर, फटाके फोडणे, ध्वनीवर्धक वापरणे आदी प्रकरणात १८ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ पाच) प्रशांत कदम यांनी दिली.
येऊर या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात विविध समस्या आहेत. या क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी येऊरचे सर्व यंत्रणांमार्फत सुनियोजित व्यवस्थापन व्हावे यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली जात आहे. त्यात, महापालिका, वन विभाग, पोलिस, वायू सेना, महसूल, अन्न व औषध प्रशासन, महावितरण यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे आयुक्त राव यांनी सांगितले. अशाप्रकारच्या समितीची कल्पना याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी मांडली होती.
0 टिप्पण्या