कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवा....थेट पंतप्रधानांना खुले पत्र

कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना रोज अपमान, अन्याय आणि आर्थिक शोषणाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर "अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रवादी जनरल कामगार संघ" (एन एफ आय टी यू ) या संघटनेच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र पाठवून या अन्यायाविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कामगारांना वेळेवर पगार दिला जात नाही. अनेक ठिकाणी एटीएम कार्ड आणि बँक पासबुक जबरदस्तीने जप्त केली जातात, तर कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पगाराचा मोठ्या प्रमाणात अपहार केला जातो. यासंबंधी वारंवार तक्रारी करूनही कामगार विभाग गप्प आहे, असा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे.

  कामगारांना सार्वजनिक सुट्ट्यांचा अभाव, ओव्हरटाईमसाठी कोणतेही अतिरिक्त पैसे न मिळणे, आणि वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित ठेवणे अशी अनेक तक्रारी आहेत. या समस्या केवळ वैयक्तिक नसून संघटित स्वरूपात होणारे शोषण असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रवादी जनरल कामगार संघ" (एन एफ आय टी यू ) कडून या समस्यांवर वारंवार सोशल मीडियावरून आवाज उठवण्यात आला. फेसबुक, ट्विटरसह विविध प्लॅटफॉर्मवर हे मुद्दे मांडण्यात आले, मात्र केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली.कंत्राटी पद्धती रद्द करावी, थेट भरती प्रणाली लागू करावी, किमान वेतन सक्तीने लागू करावे, सरकारी गॅझेटनुसार २४,००० पर्यंत वेतन दिले जावे, कामगाराच्या कौशल्यानुसार वेतन ठरवले जावे, पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारांना कायमस्वरूपी करण्यात यावे आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.

अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रवादी जनरल कामगार संघ" (एन एफ आय टी यू ) ने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, " मोदीजी, तुमचे डोळे आणि कान उघडे ठेवा. ही वेळ झोपून राहण्याची नाही, तर कामगारांना न्याय देण्याची आहे."असा थेट इशारा मोदी सरकारला दिला आहे. या गंभीर तक्रारी आणि मागण्यांवर आता केंद्र सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे संपूर्ण कामगार वर्गाचे आणि समाजाचे लक्ष लागले आहे.