ठाणे महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये शहराच्या विकासाऐवजी पैसे कमावण्यात स्पर्धा लागली आहे. त्यातूनच अनधिकृत बांधकामे वाढीस लागली असून सध्या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरकडून चौरस फुटामागे 300 रूपये घेतले जात आहेत, असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई यांनी केला. ठाणे शहरात एकही अनधिकृत बांधकाम सुरू नाही, असे अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळे सांगत आहेत. मात्र, ते ज्या परिमंडळाचे उपायुक्त आहेत; त्या राबोडीत अनेक वर्षांपासून भरवस्तीत आरएमसी प्लांट सुरू आहे. तर बी केबीनमध्ये चक्क आठ मजल्याचा भलामोठा टाॅवर उभा राहिला आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले. ठाणे शहरात सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती सुहास देसाई यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांना दिली. यावेळी कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, महिलाध्यक्ष सुजाताताई घाग, प्रवक्त्या रचना वैद्य, प्रदेश युवक सरचिटणीस राजेश कदम, राजू चापले आदी उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे ही बांधकामे पाडण्यासाठी लोकांच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामांच्या पाडकामाचा खर्च संबधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. साकेत येथे एक बेकायदेशीर आरएमसी प्लांट उभा करून तिथून मटेरियलची विक्री केली जात आहे..शहर विकास विभागाकडून या आरएमसी प्लांटचा आराखडा मंजूर नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, हा प्लांट अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट आहे. यासंदर्भात आपण अनेकदा तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही. त्यामागे मोठे अर्थकारण आहे, असा आरोपही देसाई यांनी केला. येत्या काही दिवसात आयुक्तांनी जिथे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत त्या भागातील अधिकारी आणि अतिक्रमण निष्कासन विभागाचे उपायुक्त यांना बडतर्फ न केल्यास शहरात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
ठाणे महानगरपालिकेवर तब्बल 3,400 कोटींची देणी होती. त्यानंतर दायित्वाचा भार 2,742 कोटीपर्यंत येऊन ठेपला होता. प्रत्येक वर्षी 600 ते 700 कोटींची बिले अदा करण्याचे नियोजन पालिका प्रशासनाने आखल्यामुळे आता हीच देणी 350 कोटींवर आली आहेत. केंद्राकडून मिळालेले 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्जामुळे पालिकेवर असलेला कर्जाचा डोंगर 3,400 कोटींवरून अवघ्या 350 कोटींवर आला आहे. कोविड काळापासून ठाणे महापालिकेवर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. त्यातच सत्ताधारी गटाकडून नको तिकडे पैशांची उधळण सुरू असल्याने ठाणे महापालिकेला आर्थिक उभारी घेता आली नाही. सध्याच्या घडीला पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील एवढीच रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. केवळ मालमत्ता कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा होत आहे. तर इतर खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेला जीएसटीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. शहरातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे एकतर केंद्राच्या स्मार्ट सिटी मिशन या योजनेतून सुरू आहेत तर दुसरे काही महत्त्वाचे प्रकल्प हे राज्य शासनाच्या निधीमधून सुरू आहेत. केंद्र सरकारकडून पालिकेला 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज यापूर्वीच मिळाले आहे. प्रशासनाने पुन्हा केंद्राकडे हात पसरले असून आता 558 कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाचा नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे.
0 टिप्पण्या