डिजिटलसाठी सरकारी जाहिराती सूचनामधून नक्की मिळाले काय?

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे ३ जून २०२५ रोजी ‘डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात मार्गदर्शक सूचना’ याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. डिजिटल माध्यमात काम करणाऱ्या काही जणांनी याचे स्वागत केले. काही संघटनांनी आमच्यामुळेच या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या, असे म्हणत त्याचे क्रेडिटही घेतले. हे सगळे घडून गेल्यावर शांतपणे या सूचना वाचल्या आणि त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला, तर यातून नक्की कोणाला काय मिळाले, हा प्रश्नच पडतो. 

  १ डिजिटल माध्यमात काम करणाऱ्या सगळ्यांपुढे मोठा प्रश्न यातून उत्पन्न कसे मिळवायचे, हाच आहे. देशातील डिजिटल मीडियातील भले मोठे ब्रँड्सही त्यावर समाधानकारक उत्तर शोधू शकलेले नाहीत. या स्थितीत या मार्गदर्शक सूचना सरकारने जारी केल्या म्हणजे आपल्याला यातून काही जाहिराती आणि त्यातून उत्पन्न मिळेल, अशी भाबडी आशा जर डिजिटल माध्यमातील विविध पत्रकार करत असतील, तर ते वास्तव नाही. कारण या सूचना त्याबद्दल काहीच नीटपणे सांगत नाहीत.

२ कोणत्याही सरकारी धोरणांमध्ये नेमकेपणाला खूप महत्त्व असते. जेव्हा कोणतेही धोरण किंवा मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातात, त्यावेळी त्यातील तरतुदी खूप नेमक्या हव्यात. त्यातील विशेष शब्दांचे अर्थ नक्की कसे लावले गेले पाहिजेत, हे त्यामध्येच स्पष्ट केलेले असले पाहिजे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या सूचना वाचल्यावर अनेक गोष्टींबद्दल नेमकेपणाच नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सरकारी जाहिरातींसाठी वेबसाईट निवडणे, यासाठी जे निकष देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नेमकेपणाही नाही आणि त्या परस्परविसंगतही आहेत. उदा. टार्गेट ग्रुप, कॅम्पेन ऑब्जेक्टिव्ह, ऑडिअन्स रिच हे सगळे वाचले की ते खूप वरवरचे आहे, हे जाणवते. 

३ डिजिटल माध्यमामध्ये सरकारने सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स यांनाही घेतले आहे. एकीकडे जाहिरात मुक्त कंटेट युजर्सनी पाहावा, यासाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स प्रयत्नशील असताना, सरकार त्यांना जाहिरात देण्यासाठी पायघड्या घालते आहे. हा विरोधाभास कशासाठी असा प्रश्न पडतोच. सोशल मीडियातील इन्फ्लूएन्सर्सची संख्या भलीमोठी आहे. त्यापैकी काही जण राजकीय भूमिका निश्चित करूनच आपले हँडल्स चालवत असतात. सरकारच्या दृष्टीने याच सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्सचा रिच, एंगेजमेंट जास्त आहे, असे समजायचे का, असा प्रश्न पडतो. कारण डिजिटल प्लॅटफॉर्म निवडण्याची जे निकष दिले आहेत. ते सुद्धा नेमके नाहीत. सरकारच्या कॅम्पेनसाठी सोयीस्कर ठरतील, असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स निवडले जाणार आहेत. असे करणे म्हणजे कोणाची निवड होणार, हे सूज्ञास सांगण्याची गरज नाही.

४ डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सकडील ओरिजिनल व्हिडिओ आणि पोस्ट पाहून त्यांची निवड होणार आहे. आता हे ओरिजिनल व्हिडिओ म्हणजे नक्की काय, ओरिजिनल व्हिडिओंचा अर्थ प्रत्येकाने आपापल्या सोयीनुसार लावावा, यासाठीच या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये त्याचा सरकारला अभिप्रेत असलेला अर्थ दिलेले नाही का, असे वाटते. ज्याला सरकारच्या जाहिराती मिळाल्या त्यांचे व्हिडिओ ओरिजिनल आणि ज्यांना नाही मिळाल्या त्यांचे डुप्लिकेट असे आपण समजून घ्यायचे. हे म्हणजे आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्ट असेच झाले. मुळात सरकार करदात्यांच्या पैसे या कॅम्पेनवर खर्च करणार आहे. मग ते खर्च करताना धोरणामध्ये नेमकेपणा आणि समतोलपणा नको का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

५ सरकारने इन्फ्लूएन्सर्समध्ये मेगा, मॅक्रो, मायक्रो, नॅनो असे विविध भाग केले आहेत. फॉलोअर्स किती आहेत, यावर हे वर्गीकरण केले आहे. यामध्ये अगदी १०० पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्यांनाही सरकारी जाहिराती मिळू शकतात. राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला, अशी गत या इन्फ्लूएन्सर्सची व्हायला नको. 

६ सरकारने जारी केलेल्या या सूचनांमध्ये विविध ठिकाणी मिसइन्फोर्मेशन, फेक न्यूज, मिस लीडिंग कंटेट, अनएथिकल कंटेट, वादग्रस्त कंटेट असे शब्द येतात. पण त्याबद्दलही सरकारला नक्की काय म्हणायचे आहे, हे समजत नाही. वादग्रस्त कंटेट हा तर इतका व्यापक अर्थ असलेला शब्द आहे की, कंटेट वादग्रस्त आहे, असे सांगून सरकार किंवा त्यांनी नेमलेली एजन्सी डिजिटल मीडियातील एखाद्याला एकही जाहिरात देणार नाही. डिजिटल मीडियातील सध्याची अवस्था अशी आहे की वादग्रस्त केल्याशिवाय तिथे काही खूपसारे शेअर्स आणि लाईक्स मिळतच नाही. सरकारला हे वास्तव माहिती नाही, असे अजिबात वाटत नाही.

७ वेबसाईटला जाहिराती देण्यासाठी जे विविध मुद्दे या सूचनांमध्ये दिले आहेत. त्यातून हे स्पष्ट होते की डिजिटल माध्यमातील मोठ्या वेबसाईट्सच सरकारच्या जाहिराती घेऊन जाणार. मध्यम आकाराच्या किंवा जिल्हास्तरिय वेबसाईट्सना या मार्गदर्शक सूचनांमधून फार काही मिळेल, असे वाटत नाही. इथेही परत हेट स्पीच अर्थात द्वेषयुक्त किंवा समाजविघातक वक्तव्य करणाऱ्यांना जाहिराती दिल्या जाणार नाहीत, असे म्हटले आहे. तसेच वादग्रस्त लिहिणाऱ्यांना जाहिराती दिल्या जाणार नाहीत. आधी म्हटल्याप्रमाणे हे एक प्रकारे सरकारला मिळालेले शस्त्र आहे. तुमचा कंटेट वादग्रस्त आहे, एवढे म्हटले की झाले. त्यातही विरोधाभास असा की काही सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्स तर देशात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या राज्यघटनेतील तरतुदींना हरताळ फासणारे लिखाण आणि वक्तव्ये करीत असतात. पण त्यांना खूप सारे फॉलोअर्स आहेत, म्हणून त्यांना जाहिरात मिळू शकते. हा सुद्धा विरोधाभास आहे.

८ या सगळ्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एजन्सीला खूप महत्त्व अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्यावरही शंका उपस्थित होते. एजन्सीनेच कोणाची निवड करायची, कोणाची नाही, हे ठरवायचे. सरकारचे धोरणे पोहोचविण्यासाठी कोणता डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपयुक्त हे त्यांनीच ठरवायचे. कॅम्पेन यशस्वी झाले, हे सुद्धा एजन्सीनेच सांगायचे. सरकार पैसे सुद्धा एजन्सीलाच देणार मग त्यांनी ते संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना द्यायचे. एवढे अधिकार एजन्सीला का, असाही प्रश्न पडतो. त्यांच्यावर देखरेख करायला मीडिया प्लॅन कमिटी असणार आहे. या कमिटीमध्ये माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून अधिकारी नेमण्यात येतील. काही डिजिटल स्पेशालिस्टही असणार आहेत. पण डिजिटल स्पेशालिस्ट म्हणजे कोण, हे फक्त या सूचना तयार करणाऱ्याना माहिती असावे. कारण त्याबद्दल परिपत्रकात काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की गल्लीत १०० डिजिटल स्पेशालिस्ट आहेत. अगदी चहाच्या टपरीवरच्या गप्पा जरी ऐकल्या, तरी तिथे कुठली पोस्ट का व्हायरल झाली हे कोणीही सांगते. असे असताना डिजिटल स्पेशालिस्टबद्दल नेमकेपणाने उल्लेख हवा होता.

एकूणात काय तर आम्ही डिजिटल मीडियासाठी काहीतरी करतो आहोत, हे दाखविण्याचा भाबडा प्रयत्न सरकारने या मार्गदर्शक सूचनांच्या माध्यमातून केला आहे. ज्यातून फार काही हाती लागणार नाही. ज्यांना डिजिटलची अवस्था सद्यस्थितीत काय आहे, हे माहिती नाही. ते सरकारचे आणि स्वतःचे कौतुक करण्यात मग्न आहेत. खरंतर त्यांनी या मग्नतेतून बाहेर आले पाहिजे आणि यातून डिजिटल माध्यमातील पत्रकार म्हणून आपल्याला नक्की काय मिळणार, याचा विचार केला पाहिजे...

• विश्वनाथ गरुड
• पुणे