धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली भाजपा सरकार मुंबईतील मोक्याचा जागा अदानीच्या घशात घालत आहे. कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा अदानीला देण्यास स्थानिक लोकांचा विरोध आहे. धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीत करायचे आहे तर मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी अदानीला का दिल्या जात आहेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बैठकीत आज कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा अदानीला देण्याचा निर्णय झाला. ही जागा अत्यंत मोक्याची आहे, या जागेवर शेकडो वृक्ष आहेत. पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्वाची जागा असून या जागेवर उद्यान व्हावे ही स्थानिकांची मागणी होती पण त्याला न जुमानता भाजपा सरकारने ही जागा अदानीला बहाल केली आहे. ही जागा देऊ नये यासाठी आंदोलने करण्यात आली. पण सरकार मात्र अदानीसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून पायघड्या घालत आहे. आता आणखी एक नवीन बनाव रचत राज्य मंत्रिमंडळाने अदानीच्या फायद्यासाठी या जमिनीच्या सब लीजिंगचीही मान्यता दिली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पक्षाच्या स्थानिक आमदाराने मदर डेअरीची जागा अदानी देऊ देणार नाही असे जाहीर केले होते, मोठी जाहिरातबाजीही केली होती मग आता काय झाले असा प्रश्न आता स्थानिक रहिवाशी उपस्थित करीत आहेत.
धारावी ही फक्त झोपडपट्टी नाही तर ती भारताची कौशल्यनगरी आहे. मडकी घडवणारे, चामड्यापासून विविध वस्तू तयार करणारे, शिवणकाम करणारे, लघुउद्योजक अशा हजारो लोकांचे धारावी हे घर आहे. मात्र मास्टर प्लॅन हा या सर्वांची ओळख पुसून टाकण्याचा कट आहे. अदानीच्या नेतृत्वातील प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच धारावीकरांचा विरोध आहे. सर्वेक्षणाचा संथ वेग व वारंवार होणारा स्थानिक प्रतिकार हा त्याचा पुरावा आहे. म्हणून मंजूर केलेला धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लान तत्काळ मागे घ्यावा. MRTP कायद्यानुसार नव्याने सार्वजनिक सल्लामसलती, हरकती व निवेदनांसह एक पारदर्शक व कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी. सर्वेक्षण व पात्रतेच्या ठरावांचे स्वतंत्र ऑडिट करून घ्यावे. प्रत्येक धारावीकराचे पुनर्वसन धारावीतच, मालकी हक्क व सन्मानासह, कायदेशीर हमीसह सुनिश्चित करावे. धारावी विक्रीसाठी नाही आणि कोणत्याही कॉर्पोरेट समूहाच्या फायद्यासाठी बंद दाराआड हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. धारावीत जनसुनावणी आयोजित करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या