सध्या राहूल गांधी, त्यांचा मॅच‌फिक्सिंगवरील लेख , त्यावरील देशव्यापी चर्चा व त्यातून जनमानसात जे प्रश्न घोंगावू लागले होते ते सर्व आता गायब होऊन " विमान दुर्घटना " ही देशाच्याच नव्हे तर जागांच्या " केन्द्रस्थानी " आली आहे . देशाचे प्रधानमंत्री , संबंधित खात्याचे केंद्रीय मंत्री ( रमा नायडू हे नाव जनतेला आज कळले ) यांनी दुर्घटना स्थळास तात्काळ भेट तर दिलीच शिवाय " जनतेच्या माहितीसाठी " त्यांनी त्यांची रिल्स बनवून ती साग्रसंगीत प्रसारितही केली . मात्र ज्या अनपेक्षितपणे ही दुर्घटना घडली त्यातून जगातील संपूर्ण विमान वाहतूक आणि व्यवस्थापन संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहे. म्हणूनच समुची आंतरराष्ट्रीय तपासयंत्रणा देशात येऊन या आजपर्यंतच्या या अशा एकमेव दुर्घटनेची बारकाईने आणि मागील सर्व अधिकृत दस्तावेजासह , हिस्ट्रीसह तपास करणार आहे. तथापि या तपासचक्रात " सरकार " हे अखेर महत्वपूर्ण चक्र ठरते हे सांगण्याची तशी आज फारशी गरज नाही. कारण ED , CBI , IT , C.A.G अशी तमाम तपास यंत्रणा आज सरकारच्या ओंझळीनेच पाणी पितात हा गेल्या ११ वर्षांचा अनुभव आहे . ही भयंकर विमान दुर्घटना होऊन ३६ तासही उलटले नाही तोच हे सरकार आपली जबाबदारी झटकून मोकळे झाले यावरून सरकार आणि जबाबदारी याचे नाते किती " दूरस्थ " झाले आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे . मात्र " देश सुरक्षित हातात आहे " हे घोषवाक्य तथा नेरेशन आपण बिलकुल विसरायचे नाही . आणि.... मोदी है तो मुमकीन है .. हे‌सुध्दा !
आठवत असेलच कि या मोदी सरकारला ४०० पार ऐवजी २४० जागा मिळाल्या व पुन्हा तिसऱ्यांदा सत्ता बळकावायची तर अन्य पक्षांचे समर्थन हवे म्हणून हवाई वाहतूक तथा एव्हिएशन मिनिस्ट्री टी. डी.पी. ( तेलगू देशम पार्टी ) या पक्षाला बहाल करण्यात आली . तत्पूर्वी ज्योतीरादित्य सिंधिया या खात्याचे मंत्री होते . आज आपल्याकडे डि.जी. सी. ए. ( डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन ) म्हणजे नागरी विमान महानिदेशालय असले तरी सरकार किती महत्वपूर्ण ठरते हे आपण अन्य सर्व तपास यंत्रणाबाबत अनुभवीत आहोतच ! मात्र आंतरराष्ट्रीय तपासयंत्रणा यांचा या तपासात सहभाग ही मोठी जमेची बाजू होऊ शकते .कारण या दुर्घटनाग्रस्त विमानाने टेक ऑफ केले कुठे नाही तोच अवघ्या ३० सेकंदात त्याने पेट घेतला. अशा प्रकारचा हा जगातील पहिलाच अपघात आहे , असे ब्रिटन - अमेरिकन तपास एजन्सीजचे म्हणणे आहे. आपल्या या डि.जी. सी.ए.मध्ये एक ना दोन विविध प्रकारच्या तेरा तपास यंत्रणा कार्यरत आहेत. प्रत्येक गोष्टीचा तपास हेच त्यांचे काम ! एडमिनिस्ट्रेशन डायरोक्टरेट ,एरोड्राम स्टॅंन्डर्ड डायरोक्टोरेट , सेफ्टी , ट्रान्सपोर्ट अशा सुमारे १३ सुरक्षा तपास यंत्रणा कार्यरत असतानाही ही अशी एक जागतिक नोंदीची अभूतपूर्व ऐतिहासिक दुर्घटना मोदी काळात घडलेली आहे . आणि सरकार म्हणते " अपघात ,दुर्घटना रोखता येत नाही " मग हे १३ ते १५ तपास यंत्रणांचे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन ( D.G.C.A. ) नेमके आहे कशासाठी ?
डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या काळात २०११ / १२ मध्ये एक एअरक्राफ्ट ॲक्सिडंन्ट इन्व्हेस्टीगेशन ब्युरोही निर्माण करण्यात आला . तसेच दुर्घटनेची आंतरराष्ट्रीय मापदंडनुसार चौकशी - तपास व्हावा म्हणून सिव्हिल एव्हिएशन सेक्युरिटीदेखील उभी करण्यात आली .ती आजही आहे . इतक्या सगळ्या तपास यंत्रणा हाताशी असताना हे सरकार कोणतीच जबाबदारी स्वीकारायला तयार का नाही ? हा प्रश्न आज जनतेने विचारला पाहिजे.नाही विचारला तरी हा प्रश्न आज देशातील प्रत्येक नागरिकाला पडलाच पाहिजे. कारण हि जनताच तर आपले सरकार निवडते . त्यातून मतांची चोरी करून कोणते सरकार स्थापन होत असेल तर मग हा प्रश्न अधिकच अनिवार्य होतो . लक्षात घ्या ! मतांची चोरी करून सत्तेवर आलेले हे सरकार आज जनतेकडून डायरेक्ट - इनडायरेक्ट टॅक्स , सेस , फाईन आदी दामदुपटीने वसूल करत आहे . रशियाकडून कच्चे तेल स्वस्तात घेऊन त्याचा आज जनतेलाच वेठीस धरून धंदा करत आहे .पण जनतेची, गव्हर्नन्सची कोणतीही जबाबदारी मात्र घ्यायला तयार नाही . हे कसे ? या देशाच्या जमिनी , जंगले , सार्वजनिक उपक्रम , संपत्ती रोजरोसपणे भांडवलदारांच्या घशात घालत आहे पण या देशाच्या भूमीपुत्रांना कसली सुरक्षा देण्याची , न्याय देण्याची जबाबदारी ते स्वीकारत नाही . हे कसे ?
भर न्यायालयात या सरकारने " राष्ट्रीय सुरक्षा " चा मुद्दा उपस्थित करून पेगासस हेरगिरी , राफेल डिल , इलेक्टोरल बॉन्ड आदी अनेक प्रश्नांमधून स्वतः:ची सुटका करून घेतली. आणि आज पहलगाम , विमान दुर्घटना यानिमित्ताने जनतेच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होताच हे सरकार चक्क हात वर करून मोकळे होते ? याचा आपण काही विचार करणार आहोत की नाही ?
0 टिप्पण्या