राज्यात “माझी लाडकी बहीण” योजनेमुळे शासकीय तिजोरीवर होणाऱ्या संभाव्य भाराविषयी चर्चा सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यभरातील तब्बल 903 विकास योजनांच्या प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. या योजना मागील तीन वर्षांपासून विविध कारणांमुळे अंमलात आणल्या जात नव्हत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने त्या 903 योजनांची प्रशासकीय मंजुरी रद्द केली आहे, ज्या विविध अडचणींमुळे रखडल्या होत्या. या योजनांच्या रद्द होण्यामागे प्रमुख कारणे म्हणजे भूमी अधिग्रहणातील समस्या, स्थानिक नागरिकांचा विरोध, तसेच ठेकेदारांचे असहकार्य. सरकारने या रखडलेल्या योजनांना वेळ वाढवून देण्याऐवजी थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, “लाडकी बहीण” योजनेसाठी इतर कोणत्याही योजनांमधून निधी घेतलेला नाही. अशा आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही, आणि बजेट प्रक्रियेबाबत माहिती नसलेले लोकच असे आरोप करतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय तात्पुरत्या अडचणी दूर करून दिर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. आता या निर्णयाचा जिल्हा व तालुका स्तरावर नेमका काय परिणाम होईल, याची तपासणी सुरू आहे
0 टिप्पण्या