घरेलू कामगारांसाठी केंद्रीय कामगार काय‌द्याची निर्मिती तात्काळ व्हावी यासाठी घरेलू कामगार आक्रमक

सन २०१० साली जिन्हेंव्हा येथे अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने घरकामगारांच्या प्रश्नावर पहीली जागतीक परिषद आयोजित करून देशभरातील सर्व सरकारांना १८९ च्या ठरावा द्वारे जाहीर केले की घरकाम हे काम आहे आणि घरेलु कामगार हा कामगार आहे. याला अनुसरूनच घरकामागारांकरिता  एक सर्वकष केंद्रीय काय‌द्याची निर्मिती करावी आणि घरकामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा मार्ग मोकळा करावा. त्या ठरावाला सरकारनेही अनुमती दिली होती, परंतु आजतागायत या प्रकारच्या केंद्रीय कामगार काय‌द्याची निर्मिती देशात झालेली नाही. ती तात्काळ व्हावी आणि इतर मागण्याबाबत  प्रयास एक कोशीश आणि घरेलु कामगार वस्ती विकास संघ सलग्न महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती च्या वतीने दिनांक 13 जुन रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघ, येथे १६ जून अंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिना निमित्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. घरेलू कामगारांच्या मागण्या तात्काळ पूर्ण न झाल्यास या पुढील दिशा कशी असेल याबाबतचा आढावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितला. यावेळी प्रयास एक कोशिश तसेच महाराष्ट्र राज्य घरेलूकामगार समन्वय समितीचे राजू बंजारे, जानेश पाटील, शांता खोत, संजीवनी नांगरे, मंगला बावस्कर, अजिता सरोदे, निता मोहिते, साळू क्षीरसागर, आशिष शिगवण, यासिन कुरेशी आदी पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने महिलावर्ग उपस्थित होता. 

   उत्तराखंड या राज्यात एका प्लेसमेंट एजन्सी द्वारे कामावर पाठवलेल्या आदिवासी स्थलांतरित घरकामगार महीलेला ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी उत्पीडन आणि एजन्सी द्वारे होणा-या आर्थिक शोषणाला समोरे जावे लागले त्याची एक फौजदारी केस बनून ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अशी गोष्ट आली की हा सर्व प्रकार घरकामगारांना या देशात कुठलेही कायदेशीर संरक्षण नसण्याच्या पोकळील हे सर्व प्रकार घडत आहेत आणि न्यायलयाने याचा धुंडोळा घेत सन १९५९ पासुन सन २०१३ पर्यंत देशातील घरकामगाराना कोणत्या प्रकारे कायदेशीर संरक्षण देता येईल या साठी संसदेत मांडलेल्या बिलांचा तसेच सरकारी धोरणांचा अभ्यास केला सोबतच त्या मध्ये  अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने केलेल्या ठरावाला राष्ट्रीय सरकार बांधिल आहे. केंद्र सरकारला तातडीने घरकामगारांना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या अंगाने दि.२९ जानेवारी २०१५ रोजी मा. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री यांच्या पुढाकारा खाली महीला व बाल कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय विधी व न्याय मंरालय यांची येत्या सहा महीन्यात एक समिती स्थापन करुन अमितीचा अहवाल संसदेत सादर करुन देशातील धरकामगारों करता एक केंद्रीय कामगार कायदा करावा हा आदेश दिला या समितीची मुदत येत्या २६ जुलै रोजी संपत आहे असे असले तरी सौरस न्यायालयाच्या या निकालाने देशभरातील घरकामगारां मध्ये प्रचंड उत्साहाचे व आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे तेव्हा या समितीचे तात्काळ गठण होण्याच्या अंगाने देशभरातील घरकामगार संघटना १६ जून या अंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिना दिवशी आपली मागणी विविध कार्यक्रमादवारे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सरकार समोर मांडणार असल्याचेही जाहिर करण्यात आली. 

1) राज्यात तालुका पातळीपर्यंत घरेलू कामगारांना नोंदणीकृत करणारी सक्षम यंत्रणा तयार करा.  2) जिल्हा पातळीवर त्रीपक्ष घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करा.  3) त्रीपक्ष मंडळात घरेलू कामगार च्या संघटना प्रतिनिधित्व द्या.  4) भांडी वाटप व सन्मानदाराचे थकीत वाटप त्वरित पूर्ण करा. 5) घरेलु कामगार कल्याण मंडळ काय‌द्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्रिपक्षीय घरेलु कामगार कल्याण मंडळाची जिल्हावार स्वतंत्र स्थापना करा व हे होई पर्यंत काय‌द्यातील कलम १० मधील तरतुदी नुसार नोंदीत घरकामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती घरकामगार महीलेचा अपघात विमा व कौटुंबिक आजारपण व औषधोपचाराचा खर्च देणे चालू करा आदी मागण्यांसोबतच महाराष्ट्र राज्य कल्याण मंडळ अधिनियम अधिक सक्षम करण्याकरता  1) घरेलू कामगार ज्या मुख्य मलकां कडे काम करतात त्यांना नोंदणीकृत करा.  2) घरेलू कामगारांना सामाजिक सुरक्षा अधिकार म्हणजे राज्य कामगार विमा योजना लागू करा, भविष्य निर्वाह निधी, तसेच वृद्धप काळा साठी पेन्शन आदी अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख करा व ते अधिकार त्यांना लागू करा.  3) घरेलू कामगारांना किमान वेतन, साप्ताहिक रजा व इतर रजा तसेच बोनस चा अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख काय‌द्यामध्ये करा.  4) घरेलू कामगार कल्याण मंडळ ला विविध योजना राबविण्याकरता आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करा व त्याकरिता मुख्य मालकावर लेव्ही आकारा किंवा गृह उपयोगी वस्तूवर विशेष कर आकारून तो पैसा मंडळाकडे वर्ग करा.  5) घरेलू कामगारांना कामे देण्याच्या नावाखाली सुरु झालेल्या एजन्सी व इतर कंपन्यांवर नियंत्रण आणा व घरेलू कामगारांचे शोषण होणार नाही याची हमी निर्माण करण्याकरिता सरकार दरबारी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही जाहिर करण्यात आली.