सरन्यायाधीश.... केवळ अधिकारीच उपस्थित राहिले नाही; तर भाड्याने घेतलेली मर्सिडीज गाडी पाठवण्यात आली

शपथ घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई रविवारी पहिल्यांदाच त्यांच्या गृहराज्य महाराष्ट्रात पोहोचले. परंतु राज्याचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि मुंबई पोलिस आयुक्त मुंबई विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी आले नाहीत. यावर त्यांनी महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलच्या कार्यक्रमात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वास्तविक, सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने एक सत्कार समारंभ आयोजित केला होता. यामुळे, सरन्यायाधीश १७ आणि १८ मे रोजी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते. १७ मे रोजी संध्याकाळी ७:१५ वाजता चार्टर्ड विमानाने ते मुंबईत पोहोचले. काही निवडक अधिकाऱ्यांशिवाय, कोणीही त्यांचे स्वागत करायला आले नाही. महाराष्ट्र सरकारने एका कंत्राटी अधिकाऱ्याला आणि भाड्याने घेतलेली मर्सिडीज-बेंझ (MH 02 FL 4041) पाठवून शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले.  कायदा आणि प्रोटोकॉल विभागाने स्पष्ट केले की सरकारच्या मर्सिडीज कार वाईट स्थितीत होत्या... म्हणून भाड्याने घेतलेली गाडी पाठवण्यात आली. प्रोटोकॉल विभागाचे उपसचिव हेमंत डांगे यांनी स्पष्ट केले की सरकारच्या मर्सिडीज गाड्या खराब झाल्या आहेत, त्यामुळे त्यांना भाड्याने गाड्या द्याव्या लागल्या.

  देशाचे सरन्यायाधीश आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेल्या भूषण गवई यांचा नुकताच मुंबईत बार कौन्सिलतर्फे सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्यातून त्यांनी आपला भूतकाळ, आयुष्याचा संघर्ष आणि एकूणच त्या काळाती आठवणी जागवल्या. अमरावती जिल्ह्याच्या एका सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्ती ते देशाचे सरन्यायाधीश हा प्रवास उलगडताना ते यावेळी काहीशी भावूक झाले होते. तर, त्यांच्या मातोश्रींनाही अश्रू अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, याच कार्यक्रमातून सरन्यायाधीशांनी राज्याच्या पोलीस प्रमुखांचे, मुख्य सचिवांचे आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांचे कान टोचले. त्यानंतर, धावत पळत हे तिन्ही अधिकारी प्रोटोकॉलनुसार सरन्यायाधीशांच्या स्वागताला पोहोचले होते. सत्काराच्या कार्यक्रमांमध्ये राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल पाळला नाही, अशी तक्रार चीफ जस्टीस गवई यांनी केली.  

रविवारी झालेल्या सत्कार समारंभात सरन्यायाधीश म्हणाले, 'मी अशा किरकोळ मुद्द्यांवर बोलू इच्छित नाही, परंतु महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी प्रोटोकॉलचे पालन करत नाहीत याबद्दल मला निराशा झाली आहे.' लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ समान आहेत आणि त्यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे.  'मला महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीचे कौतुक करायचे आहे. सात महिन्यांपूर्वी पुढचा सरन्यायाधीश कोण असेल हे निश्चित झाले होते. त्यानंतर, मी जेव्हा जेव्हा देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गेलो तेव्हा तेव्हा राज्याचे मुख्य न्यायाधीश, पोलिस महासंचालक आणि पोलिस आयुक्त विमानतळावर उपस्थित होते. मी मणिपूर, नागालँड आणि आसामला गेलो. रांचीपासून ४०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या देवगडला गेलो. मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकही तिथे उपस्थित होते. पण जेव्हा मी महाराष्ट्रात येतो आणि मुख्य सचिव किंवा पोलिस महासंचालक किंवा पोलिस आयुक्त येऊ शकत नाहीत, तेव्हा न्याय विभागाचे मुख्य सचिव आणि उपसचिव, प्रोटोकॉल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी मनीषा मौसकर यांची उपस्थिती अनिवार्य होती. मला राजेशाही शिष्टाचारात रस नाही. परंतु जेव्हा एखाद्या संवैधानिक संस्थेचे प्रमुख पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याचा दौरा करत असतात तेव्हा अधिकाऱ्यांनी असे वर्तन योग्य आहे की नाही याचा विचार केला पाहिजे.

या मुद्यावरून अनेक टीका आणि प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.  दरम्यान, या प्रकरणातील दोषी सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी तळेगाव दाभाडे येथील फुले-शाहू-आंबेडकर प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत स्वातंत्र्य सैनिक, माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब जांभूळकर, प्रतिष्ठानचे सचिव जयंत कदम, अरुण माने, सुहास गरूड यांनी तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात निवेदन दिले आहे. तर राज्याचे महसूल मंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारच्या वतीने माफी मागितली. मुंबईत सरन्यायाधीशांच्या आगमनप्रसंगी राजशिष्टाचार पाळला गेला नाही. याबद्दल मी स्वत: त्यांना फोन करून सरकारच्यावतीने माफी मागितली. पुढच्या काळात राज्यात असे होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, अशी ग्वाही दिली, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

 मुख्य न्यायाधीशांच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर ते पहिल्यांदा मुंबईत आले होते. त्यामुळे स्वतःची इभ्रत स्वतःच राखली पाहिजे, त्या खुर्चीची गरिमा ठेवणार आहेत की नाहीत? न्यायाधीश गवई हे स्वतःच्या हिमतीने न्यायाधीश खुर्चीपर्यंत पोहोचले आहेत. महाराष्ट्र शासन काय करेल ते नंतर करेल. मात्र, त्यांनी नोटीस काढून पदाची प्रतिष्ठा राखावी, जेव्हा ते खुर्चीवर बसतात, तेव्हा ज्यांनी त्यांच्या सन्मानाकडे दुर्लक्ष केलं, अशा सेक्रेटरींना त्यांनी नोटीस बजावली पाहिजे,  राज्य सरकारने त्यांच्या दौऱ्यात मान-सन्मान केला किंवा नाही, हा मुद्दा गौण असून, "तुम्हाला लोकांनी त्या पदावर बसवलं आहे, त्यामुळे त्या पदाची प्रतिष्ठा राखणं तुमचं कर्तव्य आहे,"  - प्रकाश आंबेडकर

सरन्यायाधीश यांचा जो अवमान केला आहे, ⁠तो चिंताजनक आहे. ⁠महाराष्ट्र यांनी विकला आहे, हे ⁠महाराष्ट्राची अब्रु काढायला लागले आहेत. ⁠सरकार यावर कारवाई काय करणार का?  ⁠सरन्यायाधीश हे आंबेडकरी आहेत म्हणून त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न आहे, -  नाना पटोले 

जेव्हा महाराष्ट्रातीलच एक व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश म्हणून राज्यात पहिल्यांदा येतो, तेव्हा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव, DGP आणि पोलीस आयुक्त यांना योग्य वाटत नसेल, तर त्याबाबत त्यांनीच विचार केला पाहिजे," - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख 

सरन्यायाधीशांच्या राजशिष्टाचारबाबत राज्य सरकारकडून दिशानिर्देश जारी
- भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित
- मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी हे मुंबईत
- राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.
- कोणी व्हीव्हीआयपी येत असतील तर त्यांच्या विभागाशी संबंधित संपर्कासाठी समन्वय अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी विधी व न्याय विभागाने मुंबईसाठी, तर जिल्ह्यात असेल जिल्हाधिकार्‍यांनी समन्वयासाठी क्लास 1 अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल.