रुग्णालयातील वर्ग-४ सेवांचे खाजगीकरण/कंत्राटीकरण पध्दत बंद करा. वर्ग-ड मधून वर्ग-ड मधील पदोन्नती पदावर देण्यात येणाऱ्या प्रलंबित पदोन्नत्या तात्काळ देण्यात याव्या. वर्ग-ड कर्मचाऱ्यांना वर्ग-क मध्ये पदोन्नतीने द्यावयाच्या रखडलेल्या पदोन्नत्या तात्काळ करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कामे न देता पदांप्रमाणेच कामे द्या या प्रमुख मागण्यां मान्य करून घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेली, राज्यातील सर्व जिल्हा शासकीय रुग्णालये, मनोरुग्णालये आणि राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वर्षानुवर्षे सरकार दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्यांना सातत्याने डावलण्यात येत आहे. आपल्या मागण्या सरकारने तात्काळ मंजूर करून न्याय मिळावा यासाठी आज ७ मे रोजी मुंबईमधील आझाद मैदानवर लक्षवेधी धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात प्रचंड संख्येने कामगार सहभागी झाले होते. मात्र संध्याकाळी अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने आंदोलकांची तारांबळ उडाली. मैदानात चोहोकडे पाणीच पाणी झाले होते. केवळ मंडप हेच एकमेव सुरक्षित साधन होते. मात्र तेही गळत होते. तरीही आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या घोषणा सुरूच ठेवल्या. आणि सरकारचा निषेध नोंदवला.
आजच्या लक्षवेधी धरणे आंदोलनाची देखील शासनाने दखल न घेतल्यास मात्र, कर्मचारी याहीपेक्षा अधिक आक्रमक होऊन पुढील महिन्यात सर्व रुग्णालयांमध्ये बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारतील याची नोंद शासनाने घ्यावी, अशी माहिती राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे राज्याध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण, सरचिटणीस बाबाराम कदम यांनी दिली. तसेच राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या माध्यमातून या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करुनही शासन दखल घेत नसल्याने, या आधी देखील राज्यातील सर्व रुग्णालयांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी ५ ते ६ मे रोजी राज्यभर काळ्या फिती लावून काम व दुपारी निदर्शने केली होती. तरीदेखील शासनाने याकडे जाणिवपूर्वक केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष लक्षात घेऊन अखेर ७ मे रोजी मुंबईमधील आझाद मैदानवर लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात आले असल्याचे कोकण विभागीय उपाध्यक्ष राजन राऊत यांनी सांगितले.सदर लक्षवेधी धरणे आंदोलनाप्रकरणी सुसंवाद साधताना चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष सुरेश आहेरकर, विभागीय उपाध्यक्ष दादा कुचेकर, राज्य संघटक प्रकाश घाडगे, कोषाध्यक्ष मार्तंड राक्षे, सहकोषाध्यक्ष रामदास शिराळे, विभागीय संघटक रामभाऊ पांचाळ, संघटक एकनाथ लांडगे (मामा) तसेच मुंबई जिल्हा वर्ग-४ संघटनेचे अध्यक्ष करण सोनवणे, सरचिटणीस पराग आडिवरेकर, राज्य सरकारी सार्वजनिक आरोग्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भगवान शिंदे, सरचिटणीस राजन राऊत, महिला मुख्यसंघटिका श्रीमती संध्या भोईटे, महिला संघटकसचिव श्रीमती तेजस्विता आव्हाड, सहसचिव दिनेश कांबळे, आणि रा.का.वि.यो. रुग्णालये चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र चे अध्यक्ष कैलाश शार्दुल, सरचिटणीस बाळाराम सावर्डेकर, उपाध्यक्ष विजय सुरवसे, कार्याध्यक्ष प्रमोद उरणकर, महिला मुख्यसंघटिका शुभांगी म्हामुणकर इ. पदाधिकाऱ्यांसह कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
- सर्व रुग्णालये व विभागातील वर्ग-ड ची रिक्त पदे सरळसेवेने तात्काळ भरुन, सध्या सुरु असलेले खाजगीकरण/कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे,
- मनोरुग्णालयातील ६३४ सफाईगारांची निरसित केलेली पदे पुनर्जिवित करावीत,
- कामगार विमा योजनेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तात्काळ तयार करावेत,
- छत्रपती संभाजीनगरच्या कामगार रुग्णालयातील भष्ट्राचारी, मनमानी वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. एस. आर. फडणीस यांची चौकशी करुन तिथून तात्काळ बदली करण्यात यावी.
- १४ एप्रिल १९८१च्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याच्या एका पाल्यास शासनसेवेत सामावून घ्यावे.
- केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना किमान मूळवेतन रुपये १८ हजार मिळावे.
- महानगरपालिका सफाई कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व राज्य शासकीय रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना सफाई (घाणकाम) भत्ता लागू करावा.
- चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची १०-२०-३० आश्वासित प्रगती योजनेची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत.
- सफाई पदावर काम करणाऱ्या सर्व जाती-प्रवर्गाच्या सफाई कामगारांना लाड-पागे समितीच्या वारसाहक्क योजनेचा लाभ मिळावा,
- जीर्ण झालेल्या शासकीय वसाहतींचे तात्काळ नुतनीकरण करावे.
- अश्या अनेक मागण्या राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या आहेत.
१) रुग्णालयातील वर्ग-४ सेवांचे खाजगीकरण/कंत्राटीकरण पध्दत बंद करा.
२) वर्ग-ड मधून वर्ग-ड मधील पदोचती पदावर दयावयाच्या प्रलंबित असलेल्या पदोचत्या तात्काळ देण्यात याव्या.
३) वर्ग-ड कर्मचाप्यांना वर्ग-क मध्ये पदोन्नतीने द्यावयाच्या रखडलेल्या पदोत्रत्या तात्काळ करा.
४) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कामे न देता पदांप्रमाणेच कामे था.
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग व मनोरुग्णालयातील सन २००८ मध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांची निरसित केलेली पदे पुनर्जिवित करुन ती पदे सरळसेवेने तात्काळ भरा. सदर पदांवर भरती करताना कंत्राटी पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या सफाईगारांना प्राधान्य द्या.
- ब) प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :
- १) सर्व मनोरुग्णालयातील वैद्यकीय अधिक्षकांकडे सुरुवातीपासून असलेले वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती प्राधिकार उप संचालक आरोग्य सेवा यांचेकडे वर्ग केले आहेत ते पूर्ववत स्थानिक वैद्यकीय अधिक्षक यांचेकडेच ठेवावेत.
- २) सर्व मनोरुग्णालयांच्या अधिक्षक पदी जनरल प्रॅक्टीशनर (सामान्य वैद्यकीय अधिकारी) यांच्या नियुक्त्या केल्या असल्याने मनोरुग्णसेवेत अडचणी येत आहेत. त्यासाठी सर्व मनोरुग्णालयात अधिक्षक पदी मनोरुग्णातज्ञांचीच नियुक्ती करा.
- ३) ठाणे मनोरुग्णालयातील वैद्यकीय अधिक्षकांकडून महिला कर्मचाऱ्यांना अपशब्द वापरून अनादर होत असल्याने तात्काळ त्यांच्यावर कडक कारवाई करा.
- ४) मनोरुग्णालयातील वर्ग-ड कर्मचाऱ्यांना मनोरुग्णांकडून होत असलेल्या हल्ल्याकरिता रिस्क अलाऊंस मिळावा.
१) सर्व आरोग्य खात्यामधील रिक्त पदे १००% भरण्याचे शासन आदेश आहेत. त्यानुसार रा. का.वि.यो. रुग्णालये व विभागातील वर्ग-ड ची सर्व रिक्त पदे सरळसेवेने तात्काळ भरावीत व सध्या सुरु असलेले खाजगीकरण/कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा.
२) रा.का.वि.यो. अंतर्गत गट-ड पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात नसल्याने तात्काळ नवीन सेवाप्रवेश नियम तयार करावेत.
३) रा.का.वि.यो. रुग्णालय, छत्रपती संभाजी नगर येथील वैद्यकीय अधिक्षक श्री. एस. आर. फडणीस यांच्या मनमानी, भ्रष्टाचारी कारभारामुळे प्रथम त्यांची इतर जिल्ह्यात तात्काळ बदली करावी व त्यांच्याविरुध्द चौकशी सुरु करावी.
- -: संयुक्तिक मागण्या :-
- १) सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याच्या एका पाल्यास शासनसेवेत सामावून घेण्याबाबतचा दि.१४ एप्रिल, १९८१ चा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जिवित करून सर्व चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याला पूर्वीप्रमाणे शासनसेवेत घेण्याची पध्दत पुन्हा सुरु करा.
- २) केंद्रीय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमध्ये किमान वेतन रु.१८०००/- असावे, अशी शिफारस असताना राज्यातील किमान वेतनधारक गट-ड कर्मचाऱ्यांना रु.१५०००/- इतके मूळ वेतन निश्चित केले आहे ते केंद्राच्या शिफारशीनुसार किमान रु.१८,०००/-मूळ वेतन लागू करावे.
- ३) महानगरपालिका सफाई कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व राज्य शासकीय रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना सफाई (घाणकाम) भत्ता लागू करावा.
- ४) रुग्णालयातील गट-ड कर्मचाऱ्यांना देय असलेली १०,२०.३० आश्वासित प्रगती योजनेची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत.
- ५) सफाई कर्मचारी पदावर काम करणाऱ्या सर्व जाती-प्रवर्गाच्या सफाईगारांना लाड-पागे समितीच्या वारसाहक्क योजनेचा लाभ लागू करावा.
- ६) सर्व रुग्णालयातील जीर्ण झालेल्या शासकीय वसाहतींचे तात्काळ नुतनीकरण करावे.
0 टिप्पण्या