सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा निकामी करण्याची योजना

 सरकारचे  नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) शिक्षण हक्क कायदा निकामी करण्याची योजना आहे. जरी NEP 2019 च्या मसुद्यात RTE काय‌द्याचे पुनरावलोकन आणि पुनर्परीक्षण करण्याचा आणि सध्याच्या ६-१४ वर्षा ऐवजी ३-१८ वर्षापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता, NEP 2020 च्या अंतिम आवृत्तीत RTE काय‌द्याचा उल्लेखही नाही आणि प्रत्यक्षात तो रद्द करण्यासाठी तयार केला आहे. "एकत्रीकरण" आणि "संसाधनांचे वाटप" या नावाखाली ५-१० किमी परीघातील 'लहान' शाळा मोठ्या शाळा संकुलांमध्ये विलीन केल्या जातील. यामुळे विशेषतः दुर्गम, आदिवासी आणि डोंगराळ भागात मोठ्या संख्येने शाळा बंद होतील आणि विशेषतः मुली, ग्रामीण गरीब, अनुसूचित जाती/जमातींचे शाळा गळतीचे प्रमाण वाढेल. महाराष्ट्रात हे आधीच घडत आहे. प्राथमिक शिक्षण स्तरावर, २०१९-२०२० ते २०२२-२३ दरम्यान नोंदणी १५६.९ लाखांवरून १४६ लाखांवर आली. म्हणजे दहा लाखांनी घसरली आहे. या विरोधात  पुन्हा एकदा सरकारला जाब विचारण्यासाठी येणाऱ्या २८ मे रोजी संघटनात्मक आंदोलन करण्याचा मानस आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या मेळाव्यात करण्यात आला. यावेळी अनुदानित शिक्षण बचाव समिती (ASBS) व D.Y.F.I या संस्थांचे पदाधिकारी संजय कांबळे, प्रिती शेखर, एस.के.रेगे, महेंद्र उगाडे,  सुगंधी फ्रान्सिस, शैलेंद्र कांबळे, सेल्वन नाडार, संजीव शमान्थल, के नारायण आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच मोठ्या संख्येने पालकवर्ग उपस्थित होता.  

 अनुदानित शिक्षण बचाव समिती (ASBS) व D.Y.F.I द्वारे होत असलेल्या शिक्षण हक्क कायदा (RTE) च्या कार्यास या वर्षी १४ वर्षे ( २००९-२०२५) पूर्ण होत आहेत. आपल्या पाल्यांचे RTE प्रवेश घेण्यास इच्छुक पालकांचे आधी ऑनलाईन प्रवेशांसाठी लागणाऱ्या सर्व बाबी पूर्ण करण्यात मार्गदर्शन करणे, व नंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अडवणूकीच्या प्रकारांविरोधात संघर्ष करण्यासाठी त्यांना संघटित करणे इत्यादी करिता संघटनांच्या वतीने नेहमीच आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन सरकारला न्याय मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते.  प्रवेश नाकारल्याब‌द्दल किंवा मुलांना पुस्तके आणि गणवेश इत्यादी सुविधा न दिल्याब‌द्दल RTE कायद्याच्या तक्रार निवारण यंत्रणे अंतर्गत तक्रारी देखील संघटनांच्या वतीने दाखल करण्यात येतात.  शाळाबाह्य मुलांना परत आणणे आणि पुढील गळती कमी करणे या उ‌द्दिष्टाबाबत, धोरण फक्त प्रवेशाच्या "सार्वत्रिकीकरण" बद्दल बोलते आणि विविध पर्याय दिले आहेत, ज्यामध्ये खुल्या शाळेचा (Open Schooling) उल्लेख आहे. हे संविधानाने अनिवार्य केलेल्या चांगल्या दर्जाच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाला तिलांजली देण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र शासन शिक्षण हक्क कायदा ना काम करण्यासाठी बहुविध प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या धोरणाचा यावेळी कसून विरोध करण्यात आला.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 या काय‌द्याच्या नियमांमध्ये राज्य शासनाने केलेले जनहित विरोधी बदल व या बदलांना केलेला विरोध आणि कायदेशीर आव्हान :या  कायद्याचे वर्ष 2011 चे नियम राज्य शासनाने खालील दुरुस्ती करून त्याबाबतचे राजपत्र दिनांक 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रकाशित केले. महाराष्ट्र बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क काय‌द्यातील वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी 25 टक्के प्रवेश करण्याची पद्धत नियम, 2013 नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील 25% प्रवेशांकरिता ज्या खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. म्हणजे आधी अशा ठिकाणी शाळा स्थापन करण्याची परवानगी देणे आणि मग शिक्षण हक्क कायद्यात त्या शाळांची निवड करण्यास दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना मज्जाव करणे; हे अत्यंत नीच धोरण महाराष्ट्र शासनाने अवलंबिले होते.

उपरोक्त दुरुस्ती मुळे अनेक खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधून हजारों बालक वंचित झाले असते. शिक्षणाचे बाजारीकरण करून, विशेषतः पूर्व प्राथमिक स्तरावर, जिथे बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या संपत्तीचा मोठा भाग गुंतवला जातो, तिथे बेसुमार नफा कमविणे हाच या दुरुस्ती मधील हेतू होता. अनुदानित शिक्षा बचाव समिती (ASBS) ने DYFI सोबत मिळून RTE काय‌द्यातील वरील दुरुस्तीला पालकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. हा विषय माननीय खंडपीठासमोर नेण्यात आला ज्यामध्ये आमच्यासह इतर व्यक्ती/संघटनांनीही या दुरुस्तीला आव्हान देणारे खटले दाखल केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने उपरोक्त सुधारणा ही २००९ च्या बालशिक्षण हक्क कायदा आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१-अ च्या विरुद्ध असल्याचे घोषित केले व ही दुरुस्ती अवैध घोषित करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध खाजगी शाळांचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. या कायदेशीर विजयामुळे पुन्हा एकदा वरील सुधारणेशिवाय RTE काय‌द्यांतर्गत प्रवेशाचे दार उघडले. डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने RTE काय‌द्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून शाळांना पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना वर्षअखेरीस परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकल्यास त्यांना रोखण्याची परवानगी दिली. हे RTE काय‌द्याच्या उ‌द्दिष्ट आणि मर्माच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य बालकांची संख्या वाढेल आणि दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण दुरापास्त होईल.

 उपरोक्त उ‌द्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ही परिषद खालील मागण्या करत आहे
1) RTE कायद्याची काल मर्यादा सध्याच्या ६-१४ वर्षा ऐवजी ३-१८ वर्षापर्यंत वाढवावी
2) उत्पन्नाची मर्यादा प्रतिवर्षी एक लाख वरून तीन लाख पर्यंत वाढवावी
3) सरकारी व निमसरकारी अनुदानित शाळांची संख्या वाढवून या शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करावी
4) खाजगी विनाअनुदानित शाळांना देणे असलेली प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम त्वरित अदा करून भविष्यात प्रतिपूर्तीची रक्कम त्वरित अदा करावी
5) आरटीई कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी व्यवस्थापनांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करावी
6) शिक्षण हक्क कायद्या 2009 चे सर्व नियम आणि अटी अनुदानित शाळांसाठी लागू करा.
हे साध्य करण्यासाठी हे अधिवेशन सर्व संबंधितांना आवाहन करत आहे की RTE चळवळ जिल्ह्या-जिल्ह्यात पसरवण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागावे. जेणेकरून, बालकांचा संविधानिक हक्क त्यांना मिळेलच, व त्याच बरोबर सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी एक मोठी मोहीम सुरु होऊन, प्रगतिशील चळवळ पुन्हा बळकट होऊ शकेल.