जिल्हा परिषद अंतर्गत सत्र २०२४-२०२५ च्या दलित वस्तीचा निधी अकोला जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये नियमाप्रमाणे व मंजूर नियत्वनुसार मंजूर केला होता. त्याअनुषंगाने सदर निधी वितरित करण्यासाठी नियमानुसार व परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अकोला महाराष्ट्र शासन यांना दिला होता. परंतु दि. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अकोला जिल्हयाचे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी सदर बैठकीचे दोन इतिवृत्त तयार करून मागासवर्गियांसाठी राखीव असलेला मंजूर दलित वस्तीचा निधी इतरत्र वळवला याविरूध्द माजी समाज कल्याण सभापती आम्रपालीताई खंडारे आणि काही सरपंच यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र.२४०३/२०२५ ची सुनावणी घेत असतांना दि.५ मे २०२५ रोजी सदर हस्तांतरित झालेल्या निधी वितरणाला स्थगनादेश दिला असून जिल्हाधिकारी अकोला यांना या संदर्भात याचिकेत नमूद सर्व मुद्यांवर शपथपत्र दाखल करण्यास निर्देश दिलेले आहेत.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडी राष्ट्रीय सदस्य अरुंधती सिरसाठ, युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, महिला आघाडी अध्यक्ष व माजी समाज कल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे, माजी गट नेता ज्ञानेश्वर सुलताने, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, विकास सदांशिव, पराग गवई, अविनाश खंडारे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या