मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी असा गायमुख, ठाणे – फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हाॅटेल नाका, वसई – भाईंदर उन्नत रस्ता प्रकल्पाची अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांची निविदा रद्द केली. आता नव्याने या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. घोडबंदर-भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्ग प्रकल्पावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील भाजपा युती सरकारला मोठी चपराक लगावली आहे. कोर्टात सरकारचे पितळ उघडे पडल्याने निविदा रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. निवडणूक काळात भाजपला 600 कोटींचे 'दान' देणाऱ्या मेघा इंजिनीअरिंगला कंत्राट देण्यासाठी गोलमाल करणारे महायुती सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटले. 6,000 कोर्टीचा उन्नत मार्ग आणि आठ हजार कोर्टीचा ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा या प्रकल्पांच्या निविदा एमएमआरडीएने रद्द केल्या. कोर्टाच्या इशाऱयानंतर उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यातील एमएमआरडीएवर ही नामुष्की ओढवली.
नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पातून दुसऱ्या निविदाधारकाचे टेंडर तांत्रिक बाबीचे कारण देत रद्द केले, या कामाचे टेंडर ज्या कंपनीला दिली ती मेघा इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोणाची आहे? यामागे काय गौडबंगाल होते? हे आता सर्वांसमोर आले आहे. एमएमआरडीएने आता टेंडर रद्द केल्याने हा विषय संपत नाही, हा विषय भ्रष्टाचाराचा आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांनी भ्रष्टाचाराचा कॉरिडॉर तयार केला असून एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको, एसआरए यांचे एक सर्कल आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून भ्रष्टाचाराचे हे सर्कल सुरु आहे. यासाठी लाडके अधिकारी नियुक्त केले जातात आणि यातून लाडका ठेकेदार योजना राबविली जाते.
हा विषय केवळ एका प्रकल्पापुरता नसून राज्यात समृद्धी महामार्ग, पुणे रिंगरोड, विरार अलिबाग कॅारिडॅार व आता शक्तीपीठ महामार्ग हे सर्व प्रकल्प भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहेत. सत्तेतून संपत्ती व संपत्तीतून सत्ता हे दुष्टचक्र सुरु असून. ठाणे, मुंबई परिसरातील प्रकल्प हे या गौडबंगालाचे भाग आहेत. ५० खोके एकदम ओके चा पैसा यातूनच आला. निवडणुकीतही पैसा फेक तमाशा देख चा पैसाही यातूनच आला होता, यांना सर्व रान मोकळे आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकांवर प्रशासक राज आहे आणि प्रशासक राज्य सरकार नियुक्त करतो. फडणवीस व शिंदे यांनी या माध्यमातून रॅकेट सुरु केले आहे. यातून तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसत आहे. म्हणून या सर्व प्रकल्पांची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.
शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री प्रताप सरकारनाईकांच्या विधानावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, सरनाईक भाजपाचा अजेंडा चालवत आहेत, त्यांना मराठी नेस्तनाबूत करायची आहे. त्याच अजेंड्याची री सरनाईकांनी ओढली आहे. एकनाथ शिंदे सुरतमार्गे गुवाहाटीला पळाले तेव्हाच या पक्षाने मराठी बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. हिंदी सक्तीच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने सर्वात आधी आवाज उठवला, त्यानंतर इतर पक्षांनी तीच भूमिका घेतली होती. सक्ती शब्द परत घेण्याची घोषणा केली पण अद्याप त्याचा शासन निर्णय निघालेला नाही. यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे हे स्पष्ट असून महाराष्ट्राचे खरे मुख्यमंत्री अमित शाह असून राज्यात कठपुतलीचा खेळ सुरु आहे. परंतु मराठी व महाराष्ट्र धर्म टिकवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कट्टीबद्ध आहे असे सपकाळ म्हणाले. कृषी मंत्रालय हे ओसाड गावची पाटीलकी आहे या माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानावर बोलताना सपकाळ म्हणाले की, हे मंत्री आहेत का वाचाळवीर असे म्हणायची वेळ आली आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्याशी केली, आता त्यांनी जे विधान केले त्याचा अर्थ म्हणजे शेती राहिली नाही, उद्योगपतींची चाकरी करा असा आहे. हे कृषिमंत्री नाही तर ढेकळ्या मंत्री आहेत असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी लगावला..
0 टिप्पण्या