जातनिहाय जनगणना ही केवळ शिरगणती नाही तर सामाजिक अजेंडा आहे

जातनिहाय जनगणना ही केवळ शिरगणती नाही तर सामाजिक अजेंडा आहे. म्हणूनच  गेल्या अनेक  महिन्यांपासून विरोधी पक्षनेते  राहुल गांधी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत आहेत. .भाजपने सातत्याने या मागणीला विरोध केला होता. पण अखेर  नाईलाजास्तव भाजपा सरकारला ही मागणी मान्य करावी लागली. जातनिहाय जनगणनेनंतर सर्वच समाज घटकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून तेलंगणा व कर्नाटक पॅटर्न राबवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली  याबाबत मुंबईतील टिळक भवन येथे पत्रकारांशी चर्चा करताना ते पुढे म्हणाले की,  महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या २७ वरून वाढून ६४ टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते. या जनगणनेमुळे  प्रत्येक समाज घटकांची लोकसंख्या किती हेही समजेल, पाटीदार, गुर्जर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही यामुळे मार्गी लागेल . भाजपा सरकारला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घ्यावा लागला याचे सर्व श्रेय राहुल गांधी यांना जाते, सरकारने याची प्रक्रिया काय आहे? माहिती कशी जमा करायची? याचे प्रशिक्षण कर्मचारी अधिकारी यांना दिले पाहिजे असे ही सपकाळ यांनी सूचित केले .

..बिहार राज्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या राहुल गांधी यांचा ताफा अडवणे हा  तानाशाहीचा प्रकार आहे. ‘पलायन रोको नोकरी दो’ अभियानासाठी राहुल गांधी जात असताना   पोलिसांनी त्यांचा ताफा  अडवला .विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास जाणे हा काय गुन्हा आहे का? पण भाजपा आघाडीचे सरकार लोकशाही मानत नाही. हा सर्व प्रकार तानाशाहीचा असून मुलभूत अधिकारांवर घाला घालणारा आहे. काँग्रेस पक्ष याचा निषेध करत आहे. कर्नल सोफिया यांच्याबद्दल अत्यंत  खालच्या आणि संस्कृत. भाषा वापरणारा भाजपाचा मध्य प्रदेशातील मंत्री विजय शाह  यांची  मंत्रीपदावरून व पक्षातून तात्काळ हाकलपटी न करता उलट  भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्वही त्यांना पाठीशी घालत आहे. हायकोर्टाने  गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले असताना विजय शाह निर्लज्जपणे सुप्रीम कोर्टात जातात. पण सुप्रिम कोर्टानेही त्यांना फटकारले आहे. हा देशाच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा तसेच त्यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

 आज सकाळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यूनिसेफ प्रकल्पाच्या माजी शिक्षणाधिकारी विजया चव्हाण यांची भेट घेतली. २००२ मध्ये, बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी असताना  जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी त्यांनी अनेक उपक्रम राबविले. त्या काळात विजयाताईंनी दिलेले मार्गदर्शन व मोलाचे सहकार्य आजही स्मरणात आहे.  सामाजिक  जाणिवेतून त्यांना ५००० रुपयांचा पक्षनिधी धनादेशाद्वारे सुपूर्त केला   .