सुधारित किमान वेतनाची अधिकृत अधिसूचना अद्याप नाही

.काही प्रसिध्दी माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील कर्मचाऱ्यांचे सुधारित किमान वेतन बाबतीत अधिसूचना काढली आहे. परंतु वास्तवात तशी अधिकृत अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने काढलीच नाही ,उलट यामुळे कामगारांमध्ये वेतनात वाढ झाली असल्याची गैरसमजूत पसरली असल्याचा आरोप कामगार नेते श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी केला आहे

  प्रसिध्दी माध्यमातून समजले की, मा. आमदार संजय केळकर यांनी दिनांक ८ मे २०२५ रोजी पत्राद्वारे ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे ठाणे महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन वाढवण्याची मागणी केली आहे. परंतु  सदरची बाब ही दिशाभूल करणारी आहे जी प्रस्तावित अधिसूचनना गृहीत धरून मा. आमदारांनी पत्रव्यवहार केला आहे ती श्रमिक जनता संघ व अन्य कामगार संघटनांच्या मागणी वरून मा. कामगार आयुक्त कार्यालयातून महाराष्ट्र शासनाला दि. ६ मार्च २०२५ रोजी पाठवलेली सुधारित किमान वेतनासाठीची   फक्त एक प्रस्ताव आहे.  

शासनाला अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला हा प्रस्तावित मसुदा अंतिम नाही आहे.  किमान वेतन सल्लागार समितीच्या मंजुरीनंतरच सरकार अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन जाहीर करत अस    महाराष्ट्र शासनाने दर पाच वर्षांनी किमान वेतनात सुधारणा करणे आवश्यक अस़तं. २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचार्यांसाठी सुधारित किमान वेतनाची अधिसूचना काढली होती.  आता दहा वर्षे उलटून गेली, तरी देखील महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतनात सुधारणा न केल्याने, कामगारांवर अन्याय झाला आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि सरकार कामगारांचे किमान वेतन ही वाढवत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. 

कामगार आयुक्त कार्यालयातून किमान वेतनाचा सुधारित मसुदा/प्रस्ताव पाठवून अनेक महिने उलटले तरी महाराष्ट्र शासन दिरंगाई करतं आहे.  महाराष्ट्र सरकारने किमान वेतन सल्लागार समितीची नियुक्ती न केल्याने किमान वेतन सुधारणा बाबतीत दिरंगाई होत  आहे.   अशा वेळी लोकप्रतिनिधी आणि कामगारांचे हितेशी असलेले आमदार संजय केळकर यांनी राज्यात भाजपचेच सरकार असल्याने शासनावर दबाव आणून कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन ही खैरालिया यांनी केला आहे.