एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्यायचा आणि दुसरीकडे तीची गळचेपी करण्याचे धोरण सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारचे दिसून येत आहे. याच धोरणामुळे मराठी शाळांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात आहे. ही अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. शासकीय शाळा नफा कमवणाऱ्या शाळा नसून गोरगरीब, दलित, आदिवासी, वंचित मुलामुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना शिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सोडवणूक करा. त्यांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या. आदी मागण्यांचे निवेदन आज शिक्षण महर्षी कर्मवीर भाऊराव यांच्या स्मृती दिनानिमित्त मराठी भाषा मराठी शाळा, संस्कृती टिकावी यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवनंदा शंकरराव लंगडापुरे यांना ओल्ड कस्टम कार्यालय येथे देण्यात आले. भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) मुंबई जिल्हा सेक्रेटरी शैलेंद्र कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदी सक्ती लादण्याच्या विरोधात निवेदन देण्याकरिता ॲड आरमारयटी इराणी, महीला नेत्या संगीता कांबळे, लतिका टीचर,कॉ. अशोक पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सदर मागण्यां मान्य करून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे आवाहन उपस्थितांनी केले.
आमचा हिंदीसह कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. हिंदी किंवा इतर कोणत्याही भाषेबद्दल आमच्या मनामध्ये किंचितही द्वेषभावना नाही. किंबहुना सर्वच भाषांबद्दल मराठी जनतेच्या हृदयामध्ये प्रेमच आहे. मात्र लहान वयातील विद्यार्थ्यांना तीन-तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केल्याने बालमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर अत्यंत वाईट परिणाम होईल असे तज्ञांचे मत आहे. शिवाय हळूहळू एक भाषा एक देश या एकारलेपणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी या माध्यमातून पुढे रेटली गेल्याने देशाच्या एकात्मतेवर व एकजुटीवरही या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होईल. एकीकडे अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे का होईना हिंदी सक्तीची केली जात असताना दुसया बाजूला मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी गाव खेड्यामध्ये आणि दुर्गम भागामध्ये असलेल्या मराठी शाळा पटसंख्या व इतर कारणे देत सरकार धडाधड बंद करत आहे. ग्रामीण भागातील श्रमिकांची मुले यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेतच शिवाय मराठी भाषेवर सुद्धा याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. भाषा कमजोर झाली की त्या भाषेवर आधारित संस्कृती कमजोर होत असते, हळूहळू नष्टप्राय होत असते. सरकारने त्यामुळेच मराठी भाषा वाचवण्यासाठी, मराठी प्रांत वाचवण्यासाठी, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी, माणुसकी, प्रेम आणि एकोप्यावर आधारित असलेली महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
- १. पहिलीपासून हिंदी विषयाची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सक्ती स्पष्टपणे मागे घ्या.
- २. मराठी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा प्राथमिक स्तरावर महाराष्ट्रात सक्तीची करणे बंद करा.
- ३. मराठी माध्यमाच्या बंद पडलेल्या सर्व शाळा पुन्हा सुरू करा.
- ४. पट्टसंख्येच्या कारणावरून शाळा बंद पडू दिली जाणार नाही हे दिले गेलेले आश्वासन पाळा:
- ५. शाळांचे दत्तकीकरण, खाजगीकरण करणे बंद करा. शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे, सरकारच्या वतीने ती पार पाडा.
- ६. महाराष्ट्रात सरकारच्या धोरणामुळे मराठी शाळांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात आहे. ही अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. याबाबत सरकारी धोरणामध्ये बदल करा.
- ७. मराठी शाळांमध्ये दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला हवे. मात्र राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या या धोरणात बदल करा.
- ८. शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद उपलब्ध करा.
- ९. शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, सहसंचालक आणि सर्व शिक्षण संचालक यांच्या रिक्त जागा तातडीने भरा.
- १०. अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सोडवणूक करा. त्यांना केवळ विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या.
- ११. शासकीय शाळा नफा कमवणाऱ्या शाळा नसून गोरगरीब, दलित, आदिवासी, वंचित मुलामुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना शिक्षण देण्प्रया शाळा आहेत. डिजिटल इंडियाचा घोष केला जातो मात्र वीजबिल थकले म्हणून शासकीय शाळांची वीज तोडली जात आहे. या शाळांना मोफत वीज द्या किंवा वीजबिल भरण्यासाठी निधीची तरतूद करा.
- १२. पोषण आणि शिक्षण यांचा सहसंबंध लक्षात घेऊन शासकीय शाळांमध्ये उत्तम दर्जाचे मध्यान्ह भोजन मिळावे यासाठी वेळेवर अनुदान उपलब्ध करून द्या. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुख्याध्यापक आणि एसएमसीचे अध्यक्ष यांच्या संयुक्त खात्यावर विद्यार्थी संख्येनुसार अनुदान उपलब्ध करून द्या. स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तींचे मासिक मानधन ५००० रुपये करा.
इत्यादी मागण्यां भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने निवेदनाद्वारे केल्या.
0 टिप्पण्या