एस.आर.ए.च्या नावाखाली आदीवासी कुटुंबाची जमिन बळकावण्याचा डाव... ठाण्यात राजकीय नेत्याची जबरदस्ती

राजकीय दलालांनी एस.आर.ए. प्रकल्पाचे नेहमीच तीन तेरा वाजवले आहेत. आपल्या फायद्याकरिता या प्रकल्पांचा वापर करून मुलनिवासी सर्वसामान्य जनतेला बेघर करण्याचे कारस्थान या द्वारे करण्यात येत आहे. हाच प्रकार  ठाण्यातील लक्ष्मी चिराग नगर या ठिकाणी घडला आहे. सुमारे 15 ते 20 आदिवासी कुटुंबावर आज बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यांना राहण्यासाठी कोणताही निवारा नाही.  यामुळे अखेर या लोकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून विकासकाच्या विरोधात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ ही कुटुंबे उपोषणाला बसली आहेत. मात्र या ठिकाणचा प्रकल्प चालवणारे विकासक हनुमंत जगदाळे हे राजकीय वरदहस्त असलेले व्यक्ती असल्यामुळे आज दोन आठवड्याचा कालावधी होऊनही आम्हाला न्याय मिळत नसल्याचे या कुटुंबांचे म्हणणे आहे. 

    1949 साली मौजे पाचपाखाडी तालुका जिल्हा ठाणे येथील सर्वे नंबर 502/अ क्षेत्र 3-39 हेक्टर आर या गुरुचरण जमिनी मधुन 4777.14 चौरस मीटर जमीन 22 भूमीहिन आदिवासींना मे प्रांत साहेब यांनी नावानिशी मंजूर करून प्लॉट पाडून मंजुरी आदेश दिलेले आहे. माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी सदरच्या जमिनीतील 22 भूमीहिन आदिवासींचे प्लॉट पाडून विनशेती (अकृषित) आदेश दिलेले आहेत सदरची जमीन खाजगी बिल्डरला देण्यासाठी आदिवासींना जबरदस्तीने हकलवण्यात येते आहे. सदर आदिवासी कुटुंब हे मागील 50 ते 60 वर्षांपासून या ठिकाणचे स्थानिक रहिवाशी आहेत. त्यांच्याकडे तलाठी कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात येणारी सर्व प्रकारची कागदपत्र आहेत.  तरीदेखील विकासकाद्वारे गुंडांकरवी दादागिरी करून घरातून बाहेर काढण्यात आले आणि रहात असलेले घर तोडण्यात आले. या विरोधात अद्यापही कोणी मंत्री अथवा लोकप्रतिनिधी या कुटुंबासाठी धावून आलेला नाही.  आम्हाला आता कोणी वाली राहिलेला नाही. आमदार खासदार फक्त मतंदानावेळी येतात आणि आमच्या समस्यावेळी ते घरात गुपचूप बसतात असा आरोप या कुटुंबाने केला आहे. 

• सन 1949 साली मौजे पाचपाखाडी तालुका जिल्हा ठाणे येथील सर्वे क्रमांक 502 /अ क्षेत्र 3-39 हेक्टर आर ही जमीन गुरुचरण असून या जमिनी मधुन 4777.14 चौरस मीटर जमीन 22 भूमिहीन आदिवासींना नावानिशी क्षेत्रासह प्लॉट पाडून मंजूर करून दिलेली आहे व त्या प्लॉटचा आज मी ती आदिवासी अकृषित कर भरीत आहेत.
• कलेक्टर हुकुम नंबर - LND/SR-1 231 दि.27/03/1950
• प्रांत हुकुम नंबर -LND/2023 दि.30/03/1950
• तालुका हुकूम नंबर -LND/MR-329 दि.4/4
• प्रांत हुकुम नंबर -LND/SR-1/2131दि.08/06/1951
• तालुका हुकूम नंबर -LND/SR-III/183 दि.26/06/1951
• (२) मानवी हक्क आयोग मुंबई यांच्या न्यायालयात दिनांक 03/05/2007 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी यांनी 22 भूमिहीन आदिवासींना सातबारा देण्याचे मान्य केल्याने आदेश पारित केलेला आहे.
• (3) दिनांक 22/4/2008 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे माननीय अवर सचिव महसूल महसूल व वन विभाग यांना आदिवासींना जमीन कायमस्वरूपी देण्याबाबतचे पत्र
• दिनांक 23/1/2009 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे माननीय विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भवन यांना आदिवासींना कायमस्वरूपी जमीन देणे बाबत आदेशाचे पत्र
• दिनांक 16/11/2012 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे माननीय अप्पर मुख्य सचिव महसूल महसूल व वन विभाग यांना संपूर्ण अहवालासह आदिवासींना कायमस्वरूपी जमीन देणे बाबत आदेश होण्यासाठीचे पत्र
• दिनांक 24/3/2025 रोजी माननीय विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कोकण भवन यांचे माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांना आदिवासींना जमीन देण्याबाबत चे कार्यवाही करावी बाबत पत्र
• दिनांक 25/4/2025 रोजी चे आदिवासी विकास विभाग यांचे माननीय उपसचिव महसूल महसूल व वन विभाग यांना आदिवासींना जमीन देण्याबाबतचे कार्यवाही करावी बाबत पत्र.. 
• येवढे सर्व असताना देखील या कुटुंबाची घरे तोडण्यात आली असून याबाबत आता न्याय कोण देणार या प्रतिक्षेत हे कुटुंब ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत.

माननीय जिल्हाधिकारी यांनी सन 1949 साली 4777.14 चौरस मीटर जमीन 22 भूमिहीन आदिवासींना नावानिशी क्षेत्रासह प्लॉट पाडून मंजुरी आदेश दिलेले असताना देखील सन 2023 मध्ये माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गुरचरण जमीन महाराष्ट्र शासन झाली. तेव्हा सदरच्या गुरचरण सर्वे क्रमांक 502/अ या जमिनी चा गावी फेरफार नोंदवताना आम्हा 22 भूमीहिन आदिवासींना माननीय जिल्हाधिकारी यांनी, माननीय प्रांत, माननीय तहसीलदार, माननीय मंडळ अधिकारी, तसेच माननीय तलाठी यांनी आम्हाला दिलेल्या जमिनीच्या प्लॉट संदर्भात नोटीस बजावली नाही. त्यामुळे आम्हाला एस आर ए च्या कार्यालयाकडून सक्षम प्राधिकरणाने 33/38 ची नोटीस कशी काय काढली. तरी आम्हा आदिवासींना न्याय मिळावा व एस आर ए च्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवावा जी आम्हाला माननीय जिल्हाधिकारी यांनी नावानिशी क्षेत्रासह 4777.14 चौरस मीटर दिलेली जमीन आहे ती आम्हाला मिळावी व सदरच्या जमिनीमध्ये जी आमची घरे होती ती घरे पूर्ववत बांधून आम्हाला मिळावी.अशी मागणी या कुटुंबांनी केली आहे. 

दिनांक 23/4/2025 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब ठाणे यांच्या कार्यालयावर आदिवासी एकता परिषद अंतर्गत आक्रोश मोर्चा काढून माननीय जिल्हाधिकारी यांना जाब विचारला. जो पर्यंत आमची घरे आमच्या प्लॉट वर बांधुन देत नाही तो पर्यंत आम्ही तोडक केलेल्या घरांच्या प्लॉटांवर राहणार तसे आम्हाला जिल्हाधिकारी साहेबांनी आश्वासन दिले आम्हांस प्लॉटांवर राहण्यास परवानगी दिली. असे असताना देखील आम्ही राहत असलेल्या आमच्या प्लॉट वर SRAचे अधिकारी कर्मचारी येऊन पोलिस प्रशासना कडून अधिकारी आणुन व खाजगी बाउन्सर आणुन आम्हाला धमकी देऊन आम्हाला आमच्या प्लॉट मधुन विस्थापित करीत आहेत. SRAसक्षम अधिकारी मीनल पलांडे यांनी बेकायदेशीरपणे आदिवासिंची घरे तोडली आहेत. त्यांच्यावर अट्रॉसिटीकायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा सदरची जमीन खाजगी बिल्डरला देण्यासाठी आदिवासींना जबरदस्तीने हकलवण्यात येते आहे त्याकरिता आम्ही आता आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला असल्याचे या कुटुंबानी सांगितले.