महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी

 राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी शासकीय तिजोरीवरच दरोडा टाकल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. महालेखाकार (कॅग) कार्यालयाने अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे, तरीही चार वर्षात संबंधित अधिकाऱ्यांनी तब्बल साडेबारा कोटी रूपये आपआपसात वाटून घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणात खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर म्हैसकर, अगोदरचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, बांधकाम विभागाचे सचिव एस. एस. साळुंके, सचिव उ. प्र. देबडवार या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह राज्याच्या विविध विभागांतील अधिकारी आणि मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी सहभागी झाले आहेत. बरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याच्या या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी त्याचबरोबर या खात्यात राज्यभरात भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे समोर आली आहेत त्या सर्व प्रकरणांची सरकारने तातडीने चौकशी लावून अधिकारी, ठेकेदार, त्यासबंधातील कंपन्या यांच्यावर कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.

  हे शासनाचे म्हणजे जनतेचे पैसे असून अधिकाऱ्यांनी ते बेकायदेशीर पद्धतीने लुबाडले आहेत. ते त्यांच्याकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीत जमा करावेत अशी मागणी श्री. माने यांनी केली.  लोकांच्या हिताच्या योजनेसाठी लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफी, शिक्षण यांसारख्या योजनांसाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. त्याचवेळी मंत्रालयातील अधिका-यांपासून ठेकेदार कंपन्या शासकीय तिजोरीवर राज्यभरात दरोडे टाकत असल्याचे अनेक प्रकरणामध्ये उघडकीस आले आहे. या प्रकरणांकडे मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष झाल्यास राज्यात आर्थिक अनागोंदी माजेल असा इशारा सुनील माने यांनी दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत इतर शासकीय विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इत्यादी विभागांसाठी इमारती, पूल व इतर कामांची संकल्पने तयार करणे व संकल्पन तपासणीची कामे केली जातात. तसेच याच विभागांची अंदाजपत्रके व नकाशे यांची छाननी, तपासणी व तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याची कामेही केली जातात, त्यापोटी संबंधित विभागांकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. या शुल्कापैकी ५० टक्के रक्कम शासनजमा करण्यात येते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात येते आहे.  राज्य मंत्रीमंडळ आणि राज्यपालांची संमती न घेताच विभागाने परस्पर शासन निर्णय काढून या बेकायदेशीर कृत्यावर अधिका-यांनी पांघरूण घातले आहे.

वास्तविक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या व वित्तीय बोजा निर्माण करणाऱ्या प्रस्तावावर वित्त विभागाचे अभिप्राय घेणे वित्त विभागाच्या दि.7 सप्टेंबर 1992 च्या शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणत्याही प्रकारे वित्त विभागाचे अभिप्राय घेतलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे सा.बां. नियमावलीतील तरतुदीत बदल करण्यापूर्वी त्यास मंत्रीमंडळाची व राज्यपालांची मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र अशा कायदेशीर तरतुदी धाब्यावर बसवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधितः अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची दिशाभूल करून हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्याची चौकशी करून गुन्हा नोंद केला जावा अशी मागणी सुनील माने यांनी केली.

सांगली रस्ता घोटाळा: ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची कोट्यवधींची लूटमार उघड!
एकाच रस्त्यावर दोन वेगवेगळ्या योजनांतून तब्बल १० कोटी हडपले
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात खरसुंडी-बलवडी (खु)-पारे-आळते या २६ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या सुधारणा कामाच्या नावाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आणि ठेकेदार मेगा अॅटोबन प्रा. लि. कराड यांनी संगनमताने कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एकाच रस्त्याच्या कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजनांतून तब्बल १० कोटीहून अधिक रुपये हडप करण्यात आले आहेत.
पहिल्या योजनेत, केंद्र सरकारच्या रस्ते निधीतून ४ कोटी २ लाख ४५ हजार रुपयांचे काम मंजूर करून १७ जानेवारी २०२२ रोजी कार्यादेश देण्यात आला. मेगा अॅटोबन प्रा. लि. या ठेकेदाराला ३० मार्च २०२२ ते २ जानेवारी २०२४ या कालावधीत ७ टप्प्यांत ५ कोटी १९ लाख रुपये देण्यात आले.
दुसऱ्या योजनेत, राज्याच्या बजेटमधून त्याच रस्त्यासाठी ३ कोटी ९९ लाख ७० हजारांचे काम मंजूर करून ३१ मे २०२२ रोजी कार्यादेश जारी झाला. यातही त्याच ठेकेदाराला ९ सप्टेंबर २०२२ ते ८ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ७ टण्प्यांत ४ कोटी ७९ लाख रुपये दिले गेले. म्हणजेच, एकाच रस्त्यावर दोनदा कोट्यवधी रुपये लुटण्याचा हा प्रकार म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा आहे.

त्याचप्रमाणे खरसुंडी बलवडी (खु) पारे आळते (ता खानापूर जि सांगली) रस्ता प्रजिमा २६ किमी रस्त्याचे रुंदीकरणासह खडीकरण व डांबरीकरण (सुधारणा) करणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्याच्या बजेटमधून हे काम मंजूर केले.
३ कोटी ९९ लाख ७० हजार रुपये खर्चाच्या या कामासाठी ३१ मे २०२२ रोजी कार्यदिश देण्यात आला.
डांबर घोटाळ्यामागचे काळे सत्य
कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर भ्रष्टाचाराचा कळस
कोल्हापूर जिल्ह्यातील रस्ते सुधारणा प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या दोन मोठ्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा डांबर पोटाळा उपडकीस आला आहे. 'कोल्हापूर गारगोटी गडहिंग्लज नागनवाडी' आणि 'देवगड जिल्हा सीमा हद्द ते दाजीपूर राधानगरी मुधाळ तिट्टा निढोरी निपाणी कलडगी' रस्ता या दोन प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदार जितेंद्र सिंग यांनी बनावट डांबर चलनांचा वापर करून शासनाची तब्बल २५ कोटी १२ लाख ३९ हजार १२० रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या घोटाळ्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, संबंधित कंत्राटदार, उप अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

डांबर फक्त सरकारी रिफायनरीतून आणि कंत्राटदाराच्या नावाने खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जितेंद्र सिंग याने BPCL आणि HPCL. या सरकारी कंपन्यांना बगल देत RUCBHA Enterprise, Galaxy Petrochemicals LLP, Jupiter Petrochem, BITCOL, Agarwal Industrial Corporation Ltd. यासह अनेक खाजगी कंपन्यांकडून डांबर खरेदी केले. विशेष म्हणजे, या चलनांवर Bendha Construction Company, Shivaparvati Construction Sangli, S.F. Chougule यासारख्या असंबंधित कंपन्यांची नावे आहेत. मूळ कंत्राटदाराच्या नावाने एकही चलन नाही, ज्यामुळे नियमांचा स्पष्ट भंग झाला आहे. यातून २६९१.६६१ मेट्रिक टन बेकायदा डांबर वापरून १४ कोटी ३ लाख ३२ हजार ६० रुपयांचा अपहार झाला. सर्व नियमांचे उल्लंघन करून कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बनावट चलनांद्वारे बिले मंजूर केली. मोजमाप पुस्तिकेत डांबराच्या वापराची नोंद नाही, आणि चलनांवर वापराचा तपशीलही नाही. हे सर्व भ्रष्टाचाराचे ठळक पुरावे आहेत.

या दोन्ही प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची एकूण रक्कम २५ कोटी १२ लाख ३९ हजार १२० रुपये इतकी आहे. घोटाळ्यात कंत्राटदाराने बनावट चलने सादर केली, अधिकाऱ्यांनी ती मंजूर केली, आणि शासनाचा कोट्यवधींचा निधी लुटला गेला. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदाराला कोणतेही देयक अदा करू नये. जनतेच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या या भ्रष्टाचाऱ्यांना कायदेशीर शिक्षा झाल्याशिवाय हा अन्याय थांबणार नाही.

ससून रुग्णालयाच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता
शेकडो रुगणांच्या जिवाशी खेळ
ससून सर्वोपचार रुग्णालय आणि बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथील नवीन बहुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता उजेडात आली आहे. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनी नियम धाब्यावर बसवून कंत्राटदाराच्या बाजूने पक्षपात केल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत. या घोटाळ्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यांना काळीमा फासला गेला आहे. ससून रुग्णालयाच्त्या नवीन इमारतीसाठी (तळघर+तळमजला+१९ मजली) विद्युत, फायर फायटिंग, फायर डिटेक्शन सर्व्हिसेस आणि इतर कामांसाठी ७ ऑगस्ट २०२० रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या निविदेची अंदाजित किंमत ३,९५,४०,४८६ रुपये होती. निविदा प्रक्रियेत पाच कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता मे. शुभम सिव्हिल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (पुणे), हर्ष कन्स्ट्रक्शन (नाशिक), मे. हिराणी एंटरप्रायझेस (मुंबई), मे. श्रीनाथ इंजिनिअर्स (लातूर) आणि मे. काळे अॅन्ड सुदाम असोसिएट्स (पुणे). मात्र, या प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी आणि नियमबाह्य कृत्ये आढळून आली आहेत.

निविदेच्या तपासणीनंतर मे. काळे अॅन्ड सुदाम असोसिएट्स अपात्र ठरले, तर उर्वरित चार कंत्राटदारांनी त्रुटी असलेली कागदपत्रे सादर केली. कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांना त्रुटी सुधारण्याची संधी दिली असता, फक्त मे. शुभम सिव्हिल प्रोजेक्ट्स पात्र ठरले. तरीही, नियम धाब्यावर बसवून तीन अपात्र कंत्राटदारांच्या निविदा उपडण्यात आल्या. निविदा पडताळणी समितीने चार कंत्राटदारांच्या निविदा उघडल्या, परंतु यापैकी फक्त एकच कंत्राटदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र होता. तरीही, मे. हिराणी एंटरप्रायझेस यांची निविदा निम्नतम म्हणून स्वीकारण्यात आली. यातून स्पष्ट होते की, स्पर्धात्मक देकार मिळवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही आणि कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी ही प्रक्रिया हेतुपुरस्सर रेटली गेली.

शासनाने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी निर्देश काढून कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून दर कमी करून घ्यावेत असे कळवले होते. पण मे. हिराणी एंटरप्रायझेस यांनी २९ जुलै २०२० रोजी साहित्याच्या दरवाढीचे कारण देत दर कमी करण्यास नकार दिला. तरीही, अधीक्षक अभियंत्यांनी यावर कोणतीही कारवाई न करता निविदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला. अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता, पुणे यांनी या घोटाळ्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली असली, तरी मुख्य अभियंत्यांनी भविष्यातील गुंतागुंतीसाठी स्वतः ला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाईलाजास्तव ही निविदा मंजूर केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी प्रस्तावात नमूद केले की, "भविष्यात काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास या कार्यालयाचे म्हणणे ऐकून प्यावे आणि कारवाई करू नये." हा प्रकार त्यांच्या दोषारोपापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असून, त्यांचा हेतू संशयास्पद ठरतात. 'नाईलाजास्तव' कंपन्यांना काम देणारे अधिकारी आता मंत्रालयातच नियुक्त आहेत. त्यांनी अशी किती कामे नाइलाज म्हणून दिली याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे करतो आहोत, असे माने यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत हा खर्च ६६.२७% कमी दाखवला गेला असला, तरी प्रत्यक्षात अपात्र कंत्राटदाराला कंत्राट देऊन सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय रुग्णांच्या जीविताशीही संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो. यातून पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराशी संगनमत करून जनतेच्या पैशाची लूट केल्याचे स्पष्ट होते. या सर्वच प्रकरणांची मा. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी सुरू करून संबंधितांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे, असे सुनील माने यांनी सांगितले.