एसआरए कार्यालयात पाच सुनावणीनंतरही हक्काचे घर मिळेना.... १ मे पासून पत्रकाराचे उपोषण

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या घरामधील घुसखोराला घराबाहेर काढण्यासाठी गेले तीन वर्षांपासून एसआरए कार्यालयात सुनावणीचा फार्स सुरू आहे. तीन वर्षात तब्बल ५ सुनावणी झाल्यानंतरही यामध्ये अंतिम निकाल लागलेला नाही. एसआरए कार्यालयात हेलपाटे घालून त्रस्त झालेल्या एका पत्रकारानेच अखेर प्रशासनाच्या गलथान कारभाराविरोधात उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यानुसार पत्रकार आणि त्याच्या कुटुंबियांनी १ मे या महाराष्ट्र दिनापासून एसआरए कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

              महालक्ष्मी सात रस्ता येथील जे.आर. बोरीचा मार्ग येथे श्रमिक एकता फेडरेशन गृहनिर्माण संस्था अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यात आली आहे. योजने अंतर्गत तयार झालेल्या इमारतीत सदनिका क्रमांक सी १६०१ ही  दिवंगत प्रभू पांडुरंग पेणकर यांचे नावे एसआरएच्या सोडतीत सदनिका जाहीर झाली आहे. त्याचे ताबा पत्र १७ जुलै २०२२ रोजी दिवंगत लक्ष्मी प्रभू पेणकर यांचे नावे देण्यात आले आहे. मात्र, या सदनिकेत मनोज परेलकर या व्यक्तीने सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने घुसखोरी  केली आहे. सदनिकेचा ताबा मिळावा यासाठी पेणकर यांचे पत्रकार जावई संजय शिंदे व मुलगी सुषमा पेणकर- शिंदे पाठपुरावा करत आहेत. यासाठी त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात तक्रार दाखल केली. २०२२ सालापासून प्राधिकरणात हेलपाटे घालत आहेत. मात्र, प्राधिकरणाचे अधिकारी चालढकल करत आहेत.

एसआरए मुख्याधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणी पहिली सुनावणी २०२३ मध्ये उप जिल्हाधिकारी बाळासाहेब तिडके यांच्या दालनात दोनदा घेण्यात आली. त्यानंतर अनेकदा पाठपुरावा केल्यावर २०२४ मध्ये उप जिल्हाधिकारी औदुंबर पाटील यांच्याकडे तीनदा सुनावणी घेण्यात आली. ५ मार्च २०२५ मध्ये उप जिल्हाधिकारी वंदना गेवराईकर यांच्याकडे सुनावणी झाली. त्यावेळी खूप सुनावण्या झाल्या आहेत. आता फाईल बंद करून निर्णय दिला जाईल असे त्यांनी तोंडी सांगितले. या सुनावणीस दीड महिना लोटून गेला तरीही अद्याप निर्णय न झाल्याने पत्रकार संजय शिंदे यांनी अनेकदा गेवराईकर यांच्या कार्यालयात पाठपुरावा केला. यानंतरही संबंधित कार्यालयातून काहीच निर्णय झाला नाही.

या सर्व प्रकाराला कंटाळून अखेर संजय शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उप मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, गृहनिर्माण राज्य मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना निवेदन देऊन उपोषण/ आत्मक्लेश आंदोलनाचे निवेदन दिले आहे. एसआरए कार्यालयात वयोवृद्ध, आजारी लोकांना बेदखल करण्यात येत असतानाच एका पत्रकारावर उपोषण करण्याची वेळ आल्याने प्राधिकरणाचा बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.