सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असूनही आदिवासी तरूणाचे वारसांना नुकसान भरपाई देण्यास महापालिकेची दिरंगाई

  कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागामार्फत नेमलेल्या कंत्राटी सफाई कामगार ऋतिक कुरकटे (२२वर्ष) याचा दुषित गटारात सफाई करतांना जून २०२३ मध्ये मृत्यू झाला होता. सदर प्रकरणी महापालिका प्रशासन, ठेकेदार आणि पोलीस अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक सदर प्रकरणाला बगल देऊन The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 प्रमाणे मृतकाचे वारसांना सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करणे बाबत महाराष्ट्र राज्याचे नोडल ऑफिसर व समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांनी दिलेले आदेश ही पाळले गेले नसल्याने श्रमिक जनता संघ व म्युज फाऊंडेशन तर्फे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी व ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती (मैन्युअल स्कैवेंजर्स) चे अध्यक्ष यांच्या कडे पत्र लिहून मागणी केली आहे.

 श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वतीने सीवर डेथ प्रकरणात शासनाने व संबंधित महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने मृतकाचे वारसांना नुकसान भरपाई द्यावी व सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन करावे या साठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक 1570/2023 दाखल केल्याने महाराष्ट्र शासनाला नोडल ऑफिसर नियुक्त करावे लागले. नोडल ऑफिसर यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांना ऋतिक कुरकटेच्या वारसांना सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार नुकसान भरपाई म्हणून रूपये तीस लाख अदा करण्याची लिखित सूचना करून ही ऋतिक कुरकटेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला नाही. 

ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती (मैन्युअल स्कैवेंजर्स) च्या बैठकीत सदर प्रकरणी समितीचे सदस्य जगदीश खैरालिया यांनी अनेकदा मागणी करूनही सामाजिक न्याय विभाग कोणाचे दबावाखाली या प्रकरणी दुर्लक्ष करत आहे? असा प्रश्न ही विचारला जात आहे. येत्या पंधरा दिवसांत या बाबतीत उचित निर्णय घेऊन ऋतिक कुरकटेच्या वारसांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर जागतिक कामगार दिनी ऋतिक कुरकटेच्या कुटुंबियांसमवेत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला असल्याचे श्रमिक जनता संघांचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया, यांनी कळविले आहे