मुंबईच्या चांदिवली विधानसभा मधील एल विभागामध्ये सुमारे 30 ते 35 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. परंतु फक्त एल विभागातील लॉजिंग अॅड बोर्डिंगवर मुंबई महानगरपालिकेची बुलडोझरमार्फत निष्कासणाची कारवाई करण्यात येत आहे. या विरोधात कुर्ला वार्ड हॉटेल अँड गेस्ट हाउस असोसिएशनच्या माध्यमातून ४ एप्रिल पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे उपोषण आंदोलन करण्यात येत आहे. आज आठ दिवस झाले तरीही कोणता मंत्री किंवा अधिकारी याबाबत विचारणा करण्याकरिता आला नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. या आधी दिनांक २५ मार्च रोजी संबंधित विषयाबाबत एल विभागावर मोर्चा काढून वार्ड ऑफिसर यांना निवेदन देण्याचे योजले होते, परंतु राजकीय दबावाखाती पोलिस प्रशासनाने मोर्चा काढण्यास मज्जाव केला. आम्हाला डीसीपी झोन-१० व डीसीपी झोन ५ यांचे आदेश आहेत असे कारण पोलिस प्रशासनाने दिले. मात्र यामागे कोणाचा हात आहे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी देखील आंदोलन कर्त्यांकडून होत आहे. या आंदोलनाला आज भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी जितेंद्रभाई चौधरी यांनी भेट दिली. त्यांनी या आंदोलनकर्त्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत प्रशासनाशी बोलून लवकरच यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
एल विभाग अंतर्गत बुलडोझरमार्फत सुरू असलेली कारवाई ही एकतर्फी असल्याने ती अन्यायकारक आहे. या अन्यायाविरोधात २५ मार्च रोजी एल विभाग कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. सदरच्या मोर्चेनंतर शिष्टमंडळाने वार्ड ऑफिसर धनाजी हेर्तेकर यांची भेट घेतली व निवेदनाबाबत चर्चा केली. परंतु त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे म्हणणे ऐकले नाही. आमच्यावर वरिष्ठांचा दबाव आहे त्यामुळे आम्ही कारवाई करीत आहोत असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. तसेच महानगर पालिकेच्या एल विभागात असलेला मध्यमवर्गीय लोकांसाठी लॉजिंग आणि बोर्डिंग व्यवसाय यानांच व्यक्तिगत स्वरूपाने टार्गेट का करत आहात यावर देखील त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. महानगर पालिकेच्या एल विभागात अधिकांश स्ट्रक्चर अनधिकृत असुन ही फक्त लॉजिंग आणि बोर्डिंग व्यवसाय असलेले स्ट्रक्चरच का निष्कासित करण्यात येत आहे व असंख्य अनधिकृत बांधकामे आहेत त्यांच्यावर कारवाई का नाही. यावर हेर्तेकर म्हणाले, संबंधित अनधिकृत बांधकामाची तक्रार देण्यात यावी तसेच आमच्या अधिकाऱ्यांस दाखवून देण्यात यावे त्याच्यावरही कारवाई करू
लॉजिंग बोर्डिंग व्यवसायासाठी जी काही नियमावली असल्यास ती द्यावी तर त्यांनी अशी कोणतीही नियमावली नाही म्हणून सांगितले. तसेच लॉजिंग बोर्डिंग व्यवसायास दिलेले नोटीसचे स्ट्रक्चर नियमित करण्यासाठी काही नियमावली असल्यास त्याची माहिती द्यावी, तर त्यावरही कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. लॉजिंग बोर्डिंगवरबाबत कोणी तक्रार केली आहे की मनपा प्रशासनाने स्वतःहून कारवाई करीत आहे, तेव्हा हेर्तेकर म्हणाले आम्हाला अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात तक्रारांची गरज नाही. अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात तक्रारांची गरज नाहीं तर एल विभागामध्ये इतर अनधिकृत बांधकामावर कार्रवाई का नाही यावर मात्र तुम्ही तुमच्या बद्दल बोला. अशा प्रकारची उत्तरे हेर्तेकर यांनी मोर्चेकरांना दिली. ही कारवाई अद्यापही सुरू असल्याने केवळ लॉजिंग आणि बोर्डिंगवरच ही कारवाई होत असल्याने या विरोधात लॉजिंग आणि बोर्डिंग चालक, मालक व त्यामध्ये असलेले कामगार हे मोठ्या संख्येने आझाद मैदानात उपोषणास बसले आहेत.
१) भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करून चांदीवली विभागात फक्त लॉजिंग व बोर्डिंग व्यवसायावरतीच महानगरपालिकेच्या एल विभागाकडून अनधिकृत बांधकामाच्या नावावर भेदभाव करून लॉजिंग व बोर्डिंग वर होणारी कारवाई त्वरित बंद करावी. २) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामाच्या विषपात निष्काशनाबाबत रेट पिटीशन क्रमांक २९५/२०२२ ऑर्डर दिनांक १३/११/२४ रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे व आदेशांचे पालन ही महानगरपालिका करत नाही तर ते करावे. चांदीवली विभागामध्ये अनधिकृत बांधकामावर अनेक धंदे असे चालत आहेत की त्यामुळे समाजामध्ये खूप दुष्परिणाम निर्माण होत आहेत.जसे लेडीज बार अँड रेस्टॉरंट, प्रदूषण करणारे मोठे कारखाने, कारखान्याच्या भट्टया, ट्रान्सपोर्ट, केमिकल फैक्टरी, ऑइल रिफायन फॅक्टरी यांच्यावर देखील त्वरीत कारवाई करण्यात यावी. एल विभागामध्ये जवळजवळ १०% हॉस्पिटल अधिकृत बांधकामावर बांधलेली आहेत त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची परवानगी नाही त्याच्यावरही तात्काळ कारवाई करावी. इत्यादी मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आल्याचे आंदोलन कर्त्यांनी सांगितले.
जंगलेश्वर मंदिर रोड या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या मालकीचा 20 एकर चा भूखंड आहे परंतु अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची मोहीम एल विभागाने आतापर्यंत का सुरू केली नाही? सरकारतर्फे लॉजिग व बोर्डिंग व्यवसाय करण्यासाठी कुठलीही गाईडलाईन नाही तर याबाबत माहिती देऊन आम्हाला पुरावे जमा करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा. १०-१२ लॉजिंग बोर्डिंग वर बुलडोझर मार्फत केलेल्या एकतर्फी कारवाईची चौकशी करण्यात यावी, सदरची कारवाई करण्यासाठी कोणाचा दबाव आला होता, संबंधित बांधकामे जर २०-२५ वर्ष जुने असून सुद्धा एवछ्या वर्षांनंतर कारवाई करण्यामागे अधिकाऱ्यांचे काय लागेबांधे आहेत. वर्षाला एका हॉटेलचे तीन लाख रुपये जर दिले तर तुमचे बांधकाम सुरक्षित राहील अशी मागणी बंद दरवाजाआडून होत आहे, ही बाब महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडून कळत आहे. तरी याबाबतची तात्त्काळ चौकशी करण्यात यावी. यामागे मुख्य सूत्रधार कोण आहे त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. याबाबत जर चौकशी समिती नेमली तर आमच्याकडे काही पुरावे आहेत ते पुरावे आम्ही सादर करू. जेव्हा लॉजिंग अॅड बोर्डिंग उभारण्यात आले. त्यावेळेस संबंधित अधिकाऱ्याने पैसे घेऊन परमिशन दिले, जर संबंधित अधिकाऱ्याने परमिशन दिले नसते तर हे हा व्यवसाय येथे सुरू झाला असता का? मग ते अधिकारी कोण होते, ज्यांनी या व्यवसायाला परमिशन दिले, याबाबत देखील चौकशी समिती नेमून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. या मागण्यांवर जोपर्यंत लेखी उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण आंदोलन सुरूच राहिल असा निर्धार या आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
0 टिप्पण्या