महाबोधी महाविहार...13 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेची सुत्रे अॅड. शैलेश नारनवरे यांच्याकडे

 सध्या देशासह जगभरात गाजत असलेल्या महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार केवळ बौद्धधर्मियांना मिळावा, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 13 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेची सुत्रे याचिकाकर्ते भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी ज्येष्ठ अॅड. शैलेश नारनवरे यांच्याकडे सोपवली आहेत. बोधगया मंदिर कायदा-1949 रद्द करण्यासाठी या याचिकेत विविध महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. भन्ते ससाई हे नागपूरमधील दीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन सांभाळण्राया परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी बौद्धधर्मियांना बोधगया (बिहार) येथील महाविहाराचा संपूर्ण ताबा मिळावा, या मागणीसाठी 1992 मध्ये भव्य आंदोलन केले होते. त्यानंतर 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. परंतु, तेव्हापासून विविध कारणांमुळे याचिकेवर निर्णय होऊ शकला नाही.  

  आधी या याचिकेमध्ये बोधगया मंदिर कायद्यातील व्यवस्थापन समिती रचनेचे कलम 3(2), मंदिरामध्ये पूजा व पिंडदान करण्याच्या कर्तव्याचे कलम 10(1) (ड), हिंदू व बौद्धांना संयुक्तपणे पूजेचा अधिकार देणारे कलम 11 (1), हिंदू व बौद्धांमध्ये वाद झाल्यास राज्य सरकारचा निर्णय अंतिम ठरवणारे कलम 12 आणि या कायद्याला धार्मिक देणग्या कायदा, कोणतेही निवाडे, प्रथा व परंपरेवर वरचढ ठरविणारे कलम 16 यांच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले होते. आता हा संपूर्ण कायदाच असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.  

मागील काही महिन्यांपासून महाबोधी महाविहाराच्या आंदोलनाने नवीन उभारी घेतली आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात आंदोलन होत आहे. प्रत्येक बौद्ध संघटना सध्या शांततेत हे आंदोलन करीत आहेत. नागपूरमध्ये देखील भव्य रॅली काढण्यात आली होती. त्याचे नेतृत्वही भदन्त ससाई यांनी केले होते. आता भदंत ससाई यांनी या याचिकेवरील कार्यवाही जोमाने पुढे घेऊन जाण्यासाठी अॅड. नारनवरे यांना वकीलपत्र दिले आहे.   

बोधगया मंदिर कायदा असंवैधानिक ठरविण्यासाठी आर्टिकल 13, 25, 26 व 29 मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे. हा कायदा राज्यघटना लागू होण्यापूर्वीपासून अंमलात असून, तो बौद्धधर्मियांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करतो. त्यामुळे हा कायदा आर्टिकल 13 अनुसार आपोआप रद्द व्हायला पाहिजे, असे अॅड. नारनवरे यांनी सांगितले, याशिवाय, आर्टिकल 25 अनुसार देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतच्या धर्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. आर्टिकल 26 हे नागरिकांना स्वतच्या धार्मिकस्थळांचे व्यवस्थापन सांभाळण्याचा अधिकार देते तर, आर्टिकल 29 हे अल्पसंख्याक समाजाच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करते. बोधगया मंदिर कायदा या सर्व आर्टिकल्सच्याही विसंगत आहे, असा दावा अॅड. नारनवरे यांनी केला.  

या याचिकेमध्ये अयोध्या प्रकरणाचे उदाहरणही देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या ही राम जन्मभूमी असल्याचे जाहीर करून बाबरी मशीदकरिता दुस्रया ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते. बोधगया येथे भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली होती. त्यामुळे इ. स. पूर्व तिस्रया शतकात सम्राट अशोक यांनी याठिकाणी महाविहार बांधले. त्यामुळे या महाविहारावर संपूर्णपणे केवळ बौद्धधर्मियांचाच अधिकार आहे. महाविहारामध्ये हिंदूंचा हस्तक्षेप अवैध आहे. करिता, हिंदूंना दुसरी जागा उपलब्ध करून देऊन महाविहार बौद्धथर्मियांच्या ताब्यात देण्यात यावे, असे याचिकेत नमूद केले गेले आहे.   

अॅड. नारनवरे यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर  खंडपीठामध्ये दीक्षाभूमी स्मारकाचा सर्वांगीण विकास, नागपूरजवळच्या मनसर येथील ऐतिहासिक नागार्जुन टेकडीला राष्ट्रीय स्मारक व राज्य वारसास्थळ घोषित करणे, पाली भाषेचा राज्यघटनेतील आठव्या शेड्युलमध्ये समावेश करणे यांसह बौद्ध समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडली आहे.  

................

तथाकथित पक्षांना याचे उत्तर देता येईल का?

बोधगया येथे महाबोधी महाविहार मुक्ति आंदोलन हे मागिल २ महिन्यापासुन सुरू आहे आता हे आंदोलन फक्त बोधगया बिहारचे राहीले नसुन राष्ट्रीय -आंतर राष्ट्रीय आन्दोलन झाले आहे..

अनेक देशातील बौद्ध भिक्षु आणी समाजाने या आंदोलनाला पाठींबा दीला आहे.

आश्चर्यजनक गोष्ट ही आहे कि,२६ जानेवारी १९५० रोजी आपल्या भारत देशाला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान लागू झालं आणि संविधानाच्या कलम १३ नुसार इंग्रज कालीन सर्व कायदे जे संविधानातील मुलभूत अधिकाराचे हनन करतात ते आपोआपच रद्द होतात मग बौधगया टेम्पल एक्ट १९४९ हा कायदा आज पर्वत रद्द का झाला नाही?

का संविधान लागु झाल्यावर ७५ वर्षापर्यंत बौद्ध बाधवांना संविधानातील कलम १३,१४,१५,२५,२६ चे अधिकार आज ही सरकार देण्यास तयार नाही...

वक्फ संशोधन कायदा हा बोधगया टेम्पल एक्ट १९४९ ची मुस्लिम धार्मिक संस्थेत पुनरावृत्ति होय..

हे मुस्लिम समाजाने समजून घेणे गरजेचे आहे...

आणी अशाच प्रकारे भलिष्यात बहुजन हिंदू समाजाच्या मंदीरांच्या जमीनी,जैन,लींगायत, बौद्ध,शिख, क्रिश्चन ई समाजाचे जमीनी उद्योगपतिंना देण्याचे धोरण आहे..

हे कायदे समाजाच्या हितासाठी बनवले जात नसुन उद्योगपतींना सरकारी जमीनी वाटून झाल्या आता धार्मिक संस्थाच्या जमीनी वाटण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा कट आहे...

शेवटी मराठी मुस्लिम समाज आणी बहुजन समाजाने ,शेतकरी,कष्टकरी वर्गाने एकत्र येऊन महाराष्ट्र आणी आपले संविधानिक अधिकार वाचवण्यासाठी लढा दिला पाहीजे...

समाजाचा लढा पक्षाच्या प्रतिनिधींंनी लढावा ही अपेक्षा मुर्ख पणाची आहे..

समाजाचा लढा हा समाजाच्या प्रतिनिधिनीच लढायला हवा...

"उद्योगपतिंच्या पैश्यावर जिंवंत असलेले पक्ष शेतकरी,कष्टकरी,गरीब जनतेच्या हिताचे धोरण राबवणार नाहीत तर ते उद्योगपतिंच्या हिताचे धोरण राबवतील."

:- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर