दिनांक २ मार्च २०२५ रोजीच्या दैनिक लोकमत मध्ये आरोग्य विभागाच्या साफसफाईचे यांत्रिक पद्धतीने कामासाठी कंत्राट देताना रू. ३१९० कोटीच्या रकमेचा घोटाळा झाल्याची बातमी प्रसिध्द झाली. त्याबाबत श्रमिक जनता संघाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाच्या विविध रूग्णालयातील सफाई कामांसाठी एप्रिल २००८ पासून शासनाच्या मनोरूग्णालयातील कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना इतर कामांसाठी वर्ग करून त्या ठिकाणी ठेकेदार मार्फत सफाई कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालय येथे ३१ मार्च २००८ पर्यंत १८० कायमस्वरूपी सफाई कर्मचारी सेवेत होते. त्या १८० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या जागी सुमारे ९० कंत्राटी सफाई सेवकांची नेमणूक करून किमान वेतन अधिनियम १९४८ चे अवमूल्यन ठेकेदार व रूग्णालय प्रशासनाने सतत वर्षानुवर्षे केले आहे.
स्थानिक रूग्णालय प्रशासनाला कामगार उप आयुक्त ठाणे यांनी लेखी पत्राद्वारे मूळ मालक म्हणून रूग्णालय प्रशासनाने कामगारांना किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन, भत्ते अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने युएलपी केस नं. १२६/२०२१ अन्वये दि. ११ जून २०२४ रोजी रूग्णालय उद्योगासाठी लागू किमान वेतन, भत्ते दरमहा सात तारखेच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले असताना ही त्याचे अनुपालन करण्यात आले नाही. इतकेच नव्हे तर विधान परिषद सदस्य एड. निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन बाबतीत प्रश्न मांडला होता व तात्कालिक आरोग्य मंत्री डॉ तानाजी सावंत यांनी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आश्वासन देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
श्रमिक जनता संघ युनियनच्या नेतृत्वाखाली ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी १३ ऑगस्ट २०२४ ते ९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २८ दिवस साखळी उपोषणानंतर गेले पाच वर्षाच्या कालावधीतील किमान वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम तातडीने अदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन, भत्ते आदी दर सहा महिन्यांनी वाढणारे विशेष भत्त्याची रक्कम रक्कम अदा करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु गेली सहा महिने सदरील आश्वासने नाकर्तेपणाचे गुलदस्त्यात गुंडाळून ठेवले आहे.
दि.२२ जानेवारी २०२५रोजी युनियनच्या शिष्टमंडळाबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य सेवा आयुक्त यांनी सफाई कामगारांच्या मागण्या न्याय्य व कायदेशीर असल्याचे मान्य करून त्वरित सोडवण्याची हमी कामगार प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत दिले होते. परंतु मनोरूग्णालयातील सफाई सेवक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाचे साफसफाईची टेंडर प्रक्रिया करणारे अधिकारी कोणत्याही प्रकारची जमिनी वास्तविक परिस्थिती न पाहता, कंत्राटी कामगारांना लागू कामगार कायदे, वेतन अधिनियम, कंत्राटी कामगार कायदे, व अन्य आवश्यक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला बगल देऊन ठेकेदार यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी काम करतात की काय? अशी दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वतीने मुख्य सचिव, प्रधान आरोग्य सचिव, प्रधान कामगार सचिव, कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री जे, ठाणे जिल्हाधिकारी आदींकडे लेखी पत्राद्वारे मागणी करूनही किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसेल तर ठेकेदारांना राजाश्रय मिळाल्याशिवाय हे शक्य आहे का? यांत्रिक पद्धतीने सफाई करण्यासाठीचा कंत्राट देखील संगनमत झाल्याचीच शक्यता अधिक असल्याचे वाटते. आरोग्य विभागाच्या रूग्णालयातील साफसफाईची टेंडर प्रक्रिया व सफाई सेवकांच्या वेतन, भत्ते आणि कायदेशीर सोयी सुविधा बाबतीत जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दफ्तर दिरंगाई बाबत इमानदारीने सखोल चौकशी केल्यास घोटाळाप्रकरणी सत्य बाहेर येईल., असे श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या