दलित आदिवासी भटके विमुक्त भुमिहिनांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

 दलित आदिवासी भटके विमुक्त भुमिहिनांच्या नावे सरकारी पडगायरान व वनविभागाच्या जमिनी विना अट नावे करण्यात यावे.  दलित. आदिवासी, भटके विमुक्त भुमिहिनांच्या तात्कालीन वहितीच्या जमिनीवर मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम त्वरीत थांबविण्यात यावे. या मागणीसह इतर मागण्यांकरीता मानवी हक्क अभियान आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने आज आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये  भूमिहिन  दलित-आदिवासी, भटके विमुक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होेते. मानवी हक्क अभियानचे राज्य कार्याध्यक्ष  मच्छिंद्र गवाले, यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात, कैलास भिसे (मुंबई प्रदेश अध्यक्ष)  अशोक शेजूळे (जिल्हा अध्यक्ष मुंबई)  सौ. रोहिनीताई खंदारे (राज्य महिला आघाडी प्रमुख), कैलास गायकवाड (ठाणे जिल्हाध्यक्ष), अनंता साळुके (लातूर जिल्हाध्यक्ष), संतोष लोखंडे (विदर्भ संघटक), सुभाष मुंढे (ग्राम हक्क अभियान लो. मोर्चा), किशोर सूर्यवंशी, माधव निवळीकर आदी मान्यवरांसह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

   राज्यभरातील भूमिहीन नागरिक मागील ४० वर्षांपासून सरकारी गायरान व वनविभागाच्या जमिनींवर उदरनिर्वाह करत आहेत. या जमिनी त्यांच्या ताब्यात असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काने मिळाव्यात, तसेच त्यांच्या हक्कांवर होत असलेला अन्याय दूर करावा, यासाठी आम्हाला आंदोलन करावे लागत असल्याचे मानवी हक्क अभियानचे राज्य कार्याध्यक्ष  मच्छिंद्र गवाले यावेळी म्हणाले. 

सरकारी पडगायरान व वनविभागाच्या जमिनी दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त भूमिहिनांच्या नावावर विनाअट करण्यात याव्यात, मुख्यमंत्री सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या वहितीच्या जमिनीचा वापर तात्काळ थांबवावा, गायरान जमिनीवरील निवासी घरांसाठी मालकी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, महार वतनाच्या जमिनींचे पुनर्रग्रहण करून मूळ हक्कदारांना परत द्याव्यात, रमाई आवास व अन्य योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी १० लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, मानवाधिकार रक्षक (सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी) संरक्षण कायदा लागू करावा, वातावरण बदल हा मूलभूत अधिकारात समाविष्ट करून जिल्हास्तरावर उपाययोजना करणारा स्वतंत्र विभाग सुरू करावा,ए आय तंत्रज्ञानामुळे कामगार व शेतमजूर यांचे शोषण होणार नाही, यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात याव्यात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे विधेयक त्वरित रद्द करावे, कर्मवीर ऍड. एकनाथराव आवाड यांचे नाव राष्ट्रीय महापुरुषांच्या यादीत समाविष्ट करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी इत्यादी मागण्यांसाठी  हे आंदोलन करण्यात आले.

   या आंदोलनाची दखल घेत मंत्रालयातील उपसचिव संजय धारूरकर यांनी या मागण्यांबाबत शिष्टमंडळाला आश्वासित केले आहे. त्यातही प्रमुख मागणी लवकरच मान्य करण्यासाठी पाठपूरावा करण्यात येईल. येत्या दोन दिवसांत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना  मुख्यमंत्री सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी वहितीच्या जमिनीचा वापर तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन संजय धारूरकर यांनी दिले आहे. हा आमचा विजय असल्याचे मच्छिंद्र गवाले म्हणाले.