कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करा

 कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये तात्काळ विलीनीकरण करण्यात यावे अशी मागणी कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती-महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आली आहे."एक देश एक निवडणूक" प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यावर कोकणाला प्रतीक्षा "एक देश एक रेल्वे ची। मूळ सामंजस्य करारानुसार १५ वर्षानंतर कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होणार होती; ती वचनपूर्ती कधी होणार? असा प्रश्नही संघटनेच्या वतीने विचारण्यात येत आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ राज्य शासन कोकण रेल्वेला निधी द्यायला नकार देत असताना भारतीय रेल्वेत विलीन झाल्याशिवाय कोकणातील रेल्वेचा विकास कसा होणार? 

 भारतीय रेल्वेच्या सुसाट प्रगतीचा लाभ कोकणाला होऊन अमृत भारत योजना, एक स्थानक एक उत्पादन योजना, दुहेरीकरण, उच्च घनता मार्ग (High Density Network - HDN) किंवा अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilised Network - HUN) वर्गीकरणाचा लाभ कधी मिळणार?

कोकण रेल्वे कॉपेरिशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, जॉर्ज फनर्नाडिस आणि अर्थमंत्री,  मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. पात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. रोहा आणि ठोकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती. मूळ करारानुसार १५ वर्षे किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर, यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. परंतु, २००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे सर्व देणी देऊन झाल्यावरही स्वतंत्रच राहील असे ठरवले. यामुळे एकप्रकारे संस्थापकांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे.

आता महामंडळ स्थापन करण्याचा उद्देश सफल होऊन २५-३० वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ केवळ रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.

बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे १९९३ मध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर रोहा, वीर आणि मंगळुरु उडुपी मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु झाल्यापासून या मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४०% तर मालवाहतुकीसाठी ५०% अधिभार लागू केला गेला. १९९८ मध्ये संपूर्ण मार्ग सुरु झाल्यावर हा अधिभार संपूर्ण मार्गाला लागू करण्यात आला. परंतु आज ३१ वर्षांनतरही हा अधिभार तसाच असून तो काढण्याची गरज आहे.

सद्यस्थितीत भारतीय रेल्वेला भरीव निधी मिळून अभूतपूर्व सुधारणा सुरु आहेत. वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला २,६२,२०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. परंतु केवळ वेगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थापन संरचनेमुळे कोकण रेल्वेला अर्थसंकल्पातून भरीव लाभ मिळालेला नाही. संपूर्ण देशात नवनवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण, तिहेरीकरण, चौपदरीकरण, षट्पदरीकरण यासारखे प्रकल्प भरभरून सुरु असताना १७/०२/२०१८ ला केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाकडे देण्यात आलेल्या कोकण रेल्वेच्या केवळ १४१ किलोमीटर दुहेरीकरण प्रस्तावाला संबंधित राज्य शासन निधी देत नाहीत म्हणून रेल्वे बोर्डाने आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २७/०२/२०२३ म्हणजेच तब्बल ४ वर्षे उलटून गेल्यावर नकार कळवला

पंतप्रधानांनी ६ ऑगस्ट, २०२३ ला उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेवरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गाचे उच्च घनता मार्ग (High Density Network - HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network - HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होत आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे आजही कित्येक महत्वाच्या स्थानकांवरील फलाटांवर पूर्ण छप्पर नाही, काही ठिकाणी दोन फलाटांना जोडणारा पूल नाही, काही ठिकाणी फलाटच नाहीत.

२९ में, २०२४ च्या आर्थिक अहवालानुसार कोकण रेल्वेवर ३६६२ कोटी रुपये Non Current Liabilities आणि ३६७५ कोटी रुपये Current Liabilities असे एकूण ७३३७ कोटी रुपयांची दायित्वे आहेत. त्यात १५०० कोटी रुपयांच्या bond चा समावेश आहे. पुढील चार ते पाच दर्षांत bond चे पैसे परत करायचे असून ९०० कोटी इतकी रक्कम जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्येच देय होती. त्यासाठी पुन्हा भरीव निधीची आवश्यकता भासणार आहे.

२०१६-१७ पासून कोकण रेल्वेचे अधिकृत भागभांडवल ४००० कोटी रुपये इतके आहे, सर्व भागधारकांनी मिळून त्यापैकी मागील वर्षीपर्यंत २०३७ कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्यात भारतीय रेल्वेने १२५६.१२ कोटी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने ३९६.५४ कोटी, गोवा राज्य शासनाने ९१.२९ कोटी कर्नाटक राज्य शासनाने २७०.३६ कोटी आणि केरळ राज्य शासनाने १०८.१४ कोटी इतकी रक्कम दिली आहे. मूळ भागधारक टक्केवारीचा विचार केल्यास भारतीय रेल्वे २०४० कोटी, महाराष्ट्र ८८० कोटी, गोवा २४० कोटी, कर्नाटक ६०० कोटी आणि केरळने २४० कोटी देणे आहेत. म्हणजेच आतापर्यंत दिलेली रक्कम सोडून महाराष्ट्राला वाढीव ४८३ कोटी, गोव्याला १४८ कोटी, कर्नाटकला ३२९ कोटी आणि केरळला १३१ कोटी टप्प्याटप्प्याने द्यावे लागणार आहेत. त्याअर्थी राज्य शासनांनी कोकण रेल्वेतून बाहेर पडणेच हिताचे आहे. अन्यथा संबंधित शासनांना वेळोवेळी निधीचे वितरण करावे लागणार आहे.

राज्य शासनांचा विचार केल्यास गोवा शासनाकडून कोकण रेल्वेला १६.८५ कोटींचे देणे दिलेले नव्हते. १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरणाच्या कामासाठी कर्नाटक शासनाने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. इतर राज्यांनी केंद्रीय मंत्रालयाला निधीबाबत वारंवार स्मरण पत्रे दिल्यावरही त्यांना उत्तर न दिल्यामुळे तो टप्पा दुहेरीकरणाचा प्रस्तावच रद्द करण्यात आला. बॉन्डचे पैसे परत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकण रेल्वेने सर्व भागधारकांना विनंती केली होती, परंतु, महाराष्ट्राने तसे करण्यास नकार दिला. तर राज्य शासनांनी आपापल्या हिस्सेदारी नुसार निधी उपलब्ध करून दिल्यावरच निधी देण्याची भूमिका केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने घेतली. रेल्वे मंत्रालयाकडून कोकण रेल्वेला मिळणारा निधीही कर्ज स्वरूपातच मिळतो. निधीची कमतरता भासली म्हणून बॉन्ड किंवा इतर स्वरूपात कर्ज आणि ते फेडण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्ज अशा दुष्टचक्रात कोकणची ही रेल्वे अडकली आहे तसेच, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळची राज्य सरकारे एकमेकांकडे निर्देश करून निधी देण्यासाठी हात आखडता घेत असल्यामुळे कोकणातील रेल्वे विकास अडकून पडला आहे. २५ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या मार्गावर केवळ ४६ किलोमीटर दुहेरी मार्गाची भर घालतानाही कर्जच काढावे लागले. देशात इतरत्र रेल्वे संबंधित सर्व. कामे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून होत असताना कोकणच त्यापासून वंचित आहे 

स्वतंत्र आर्थिक कारभारामुळे व अर्थसंकल्पात स्थान नसल्यामुळे भरीव विकासकामांसाठी कोंकण रेल्वेला  कायम इतर संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर अवलबून रहावे लागते. परंतु स्थापना करताना सर्व देणी देऊन झाल्यावर भारतीय रेल्वेत वित्तीनीकरण करण्यात येईल असा आशय असल्यामुळे हे चक्र कधीच संपणार नाही. त्यामुळे आता हे महामंडळ त्यावर असलेल्या कर्जासहित भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याची गरज आहे.

वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून सध्या असलेल्या कर्जासहित कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे. प्रवासी हे रेल्वेचे सर्वात मोठे भागधारक असल्यामुळे प्रवाशांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही हीच अपेक्षा. संबंधितांना कोकण रेल्वेचे अस्तित्व आवश्यक असल्यास रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) किया मुंबई रेल विकास कॉपोरेशन (MRVC) प्रमाणे व सध्या काश्मीरमध्ये केल्याप्रमाणे कोकण रेल्वेला केवळ नवनिर्मितीची कामे सोपवावीत व काम पूर्ण झाल्यावर ते संबंधित रेल्वे झोनकडे हस्तांतरित करावीत.

या विलिनीकरणामुळे सावंतवाडी आणि कारवार येथे परिपूर्ण टर्मिनस सुविधा, संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, रोडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील. त्याहीपुढे जाऊन कोकणातील भारतीयांना भारतीय रेल्वेप्रमाणे सोयी सुविधा मिळतील.

 कोकण रेल्वेच्या उभारणीस्राठी आदरणीय मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांची आजही आठवण काढली जाते, तेव्हा आता संबंधितांनी लवकरात लवकर आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पार पाडून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय विद्यमान प्रशासनाने आणि शासनाने शक्य तितक्या लवकर घ्यावा जेणेकरून याबाबतही  संबंधिताची पुन्हा एकदा इतिहासात नोंद होईल. अशी मागणी कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती-महाराष्ट्र यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

संदर्भ:

१. २०२३-२०२४ चा आर्थिक अहवाल :

https://konkanrailway.com/uploads/editor images/1727426168 Anual Report 2324 Eng.pdf २. कोकण रेल्वेचे पत्र क्र, KR/CO/S/Bonds/State Corres. दि. १० नोव्हेंबर,

कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती-महाराष्ट्र मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग....दिनांक ०१/१०/२०२४ प्रसिद्धी पत्रक