वाहतूकदारांच्या समस्या सोडवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर्स बस वाहतूक महासंघ पुन्हा क्रियाशील

महाराष्ट्र राज्यामधील वाहतुक क्षेत्राशी ट्रक, टेम्पो, टँकर, बस ट्रेलर, प्रवासी कार, टॅक्सी यांना निगडीत असणाऱ्या विविध समस्या बाबत त्यांना होणारा त्रास सरकार दरबारी मांडण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य ट्रक,  टेम्पो, टँकर्स बस वाहतूक महासंघ पुन्हा क्रियाशील झाला असून या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून यापुढे वाहतुकदारांच्या समस्यांना वाचा फोडली जाईल असे आश्वासन संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र सपकाळ आणि सरचिटणीस भगवान आव्हाड यांनी उपस्थित अनेक संस्था संघटनांना दिले. मुंबईत मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत या शिखर संघटनेशी संलग्न सुमारे २५ हून अधिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या शिखर संस्थेत आतापर्यंत १५०हून अधिक संघटना सहभागी झाल्या असून भविष्यात हा आकडा २५०हून अधिक जाईल असा विश्वास सपकाळ यांनी व्यक्त केला.  यावेळी अनेक मान्यवरांनी वाहतुकदारांच्या समस्यांवर भाष्य केले. आणि शासन प्रशासन वाहतूकदारांना कशा प्रकारे नाहक त्रास देत असल्याचे सांगितले. 

  नव्याने सुरु करण्यात आलेली एच.एस.आर.पी. हाय सिक्युरेटी रजिस्ट्रेशन प्लेटचा दर इतर राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. मात्र महाराष्ट्रात हा दर तिपटीने का असा सवाल यावेळी करण्यात आला. तसेच स्पीड गर्व्हनर मुळे पासिंगला होणारा त्रास. वी.एल.टी.डी. बस प्रणाली, ऑनलाईन चलन व दंडप्रणालीबाबत फेरविचार करणे. महाराष्ट्रातील सर्व मालवाहतुक करणाऱ्यांना वाहनांना मोटर अॅक्ट १९८८ कलम ६७ (१) मध्ये तरतूदीप्रमणे पर किमी भाडे फिक्स करणे.ज्याचा माल त्याचा हमाल प्रमाणे शासन निर्णय क्रं. युडब्ल्युए २०१५/प्र. क्रं. २१८/कामगार-५, दि. ०६/०९/२०१६ प्रभावी अंमलबजावणी त्वरीत करणे. महाराष्ट्रातील सर्व आरटीओ कार्यालयाबाहेरील दलालांचा चाललेला बोगस कारभारावर अंकुश ठेवुन योग्य ती उपाययोजना करणे. परराज्यातील ऑल इंडिया परमिट असलेल्या गाड्यांना आपल्या राज्यामध्ये टू-पॉईट वाहुक करण्यास मनाई करणे व ओव्हरलोड वाहतुक बंद करणे.

राष्ट्रीय महामार्गावरील पहिल्या लाईनमध्ये ट्रक ड्रायव्हर आल्याने जो दंड आकारला जातो आहे त्यासाठी तो ड्रायव्हर पहिल्या लाईनमध्ये का जातो यासाठी शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती गठण करावी. महाराष्ट्रातील सर्व समृध्दी महामार्गावर व इतर सर्व महामार्गावर ड्रायव्हरसाठी हॉटेल, कॅन्टीन पाणी व विश्रांतीसाठी व पार्किंगसाठी प्रत्येकी १०० किलोमिटर अंतरावर असण्याचे नियोजन करावे. वाहन चालक व मालकांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्वातंत्र नियमावली तयार करावी. तसेच चालक मालक आयोग, मंत्रालयात स्वातंत्र विभागाची स्थापना करावी. वाहन चालकांचे व मालकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी स्वातंत्र प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल नियुक्त महासंघाच्या प्रतिनिधी/सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतुद करावी.  वाहन चालक अथवा मालकांसाठी कामगार हॉस्पीटलमध्ये मोफत आरोग्य सेवा व मृत्यू झाल्यास १० लाखापर्यंतचा विमा शासनामार्फत देण्याबाबत तरतुद करावी.  हिट अॅण्ड रन कायदा मागे घ्यावा तसेच डिझेल, पेट्रोलचे दर, जीएसटी मध्ये सामिल करावेत.

मुंबईसाठी आजपर्यंत ट्रक, टेम्पो, बस व इतर सर्व मालवाहतुक प्रवासी वाहतुक वाहनांसाठी पार्किंग (स्टँड) उपलब्ध नसुन ते देण्याची त्वरीत उपाययोजना करावी. सध्या टाफिक पोलीस अॅप (Police App E-Challan) द्वारा करीत असलेली कारवाई फार त्रासदायक व एकतर्फी असून यामध्ये सुनावणीस धारा नाही. यामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर कराव्या. सध्या मुंबई मध्ये वाहतुक पोलीसांतर्फे अध्यादेश काढुन टेम्पो ट्रकसाठी काही रोडवर वाहतूकीस नो एन्ट्री करण्यात आली आहे त्याबाबत पुनर्विचार करणे.  मुंबई MMRDA परिसर हद्दीत येणारे टोलनाक्यामधुन मुंबई पासिंग असलेल्या माल वाहतुक वाहनांना ५० टक्के सुट तसेच मुंबई MMRDA च्या आराखड्यानुसार ट्रक, टेम्पोंना व इतर सर्व माल वाहतुक वाहनांसाठी वाहनतळ, मोटर गॅरेज, विश्रांती कक्ष, कॅन्टींगच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे.  मुंबई उच्च न्यायालय, रिट पिटिशन १७६२/२००३ च्या आदेशानुसार BS-2, BS-3, प्रदूषण होत असलेल्या गाड्यांनमुळे ८ वर्षाची वयोमर्यादा ठरवली होती परंतु आता BS-6 हया गाडया प्रदूषण मुक्त असल्याने सदरची ८ वर्षाची मर्यामर्यादा रद्द करावी अथवा मुंबई MMRDA परिसरातील गाडयांना स्वातंत्र नियमावली (टॅक्स, पासिंग, परमिट) करण्यात यावी.

मुबई रेल्वे गुड्स डेपो हद्दीत असणाऱ्या टेम्पो/ट्रक मालकांना हक्काचे टेम्पो स्टेंड देणे. केंद्रीय वाहतुक मंत्रालयासानुसार BS-6 मध्ये वाहन उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन करण्याच्या आदेशानुसार त्यांनी मालवाहतुक BS-6 मध्ये उत्पादन केल्या परंतु त्याबाबत सुविधा देण्यास असमर्थ ठरत आहे. महाराष्ट्र राज्य असंघटीत कामगार कायदयाप्रमाणे माल वाहतुक व्यवसाय करणारे चालक व इतर अवलंबुन असणाऱ्यांना व्यक्तींना संरक्षण व सवलती मिळणे. तसेच माथाडी कामगारांकडून माल भरताना आणि उतरतांना चालक व मालकांना होणारा त्रास दुर करणे. परिवहन विभागातर्फे होणाऱ्या कारवाईबाबत असे निदर्शनात आले की, ज्या आरटीओ कार्यालयामार्फत वाहनावर खटला दाखल झाल्यावर सदर गाडी ब्लॅक लिस्ट करण्यात आल्यानंतर ऑनलाईन प्रणाली असून सुध्दा ज्या आर.टी.ओ. कार्यालयाने नोंदणी केलेली आहे त्या ठिकाणी सदर खटला न भरता ज्या ठिकाणी गाडी पकडली आहे त्या ठिकाणी सदर गाडीचा खटल्याचे पैसे भरावे लागत असून त्या कार्यालयातुन एन.ओ.सी. आणल्याशिवाय खटला रद्द होत नाही मग ऑनलाईन वाहन ०४ प्रणालीचा फायदा काय ? या सर्व मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने विचार करून वाहतुकदारांना दिलासा द्यावा असे निवेदन यावेळी शासनाला देण्यात आले.