मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट....शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात 12 मार्चला बारा जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या वतीने विधानभवनावर धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा शक्तीपीठ महामार्ग कदापि होऊ देणार नाही असा एल्गार पुकारत येत्या बुधवारी अधिवेशन काळात मुंबईतील विधानभवनावर १२ जिल्ह्यातील शेतक-यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक मिरीश फोडे यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार कैलास पाटील, आमदार स्वामी, कॉ प्रकाश रेड्डी उपस्थित होते.
कोल्हापूर मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले की कोल्हापूरला शक्तिपीठ महामार्गातून वगळणार, नांदेड परभणी सांगली लातूर या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांचा विरोध पत्करून महामार्ग करणार नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की केवळ निवडणुकीची स्ट्रैटेजी म्हणून ही घोषणा करण्यात आली होती. परंतु डिसेंबर महिन्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच त्यांनी शक्तीपीठ महामार्ग होणार असल्याचे जाहीर केले व शेतकऱ्यांच्या पाठीत सुरा खुपसला. इतकेच नव्हे तर त्यावर पुन्हा या महामार्गाला केवळ कोल्हापुरातच विरोध आहे इतर जिल्हयात विरोध नाही असे सांगून फडणवीस शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत.
12 मार्च रोजी होणाऱ्या आझाद मैदान येथील मोर्चाचे दोन उद्‌देश आहेत. एक म्हणजे देवेंद्र फडणवीस व महायुती सरकारला त्यांच्या शेतकरी विरोधी, पर्यावरण विरोधी व भ्रष्टाचारयुक्त अशा शक्तिपीठ महामार्गाब‌द्दल जाब विचारणे. तसेच महाराष्ट्रातील जनतेसमोर महायुती सरकारचे खोटी वक्तव्य यांचा भांडाफोड करणे. केंद्राच्या निकषानुसार एका किलोमीटरला 35 कोटी रुपये खर्च येतो. पण या महामार्गासाठी. एका किलोमीटरला १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. उर्वरीत 70 कोटी रुपये कोणासाठी हे आम्हाला सरकारला विचारायचे आहे?
मुख्यमंत्र्यांनी शक्तीपीठाबाबत शेतकऱ्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. मात्र कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, सिंधुदुर्ग, बीड, उधो, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यानी सुरुवातीपासूनच या महामार्गाला विरोध दर्शिवला होता. या महामार्गाविरोधात कोल्हापुरातून होत असलेल्या विरोधामुळे सताधारी हादरले आहेत. शक्तीपीठ महामार्गाला आमदारांचे समर्थन आहे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या आमदारांचे समर्थन आहे हे एकदा जाहीर करावे, असे आव्हान शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीने दिले आहे.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधून होत असलेल्या विरोधामुळे सत्ताधारी आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. परंतु, आता या शक्तिपीठ मार्गाविरोधात एल्गार करण्याचा निर्णय सर्वच शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. १२ मार्च रोजी होणाऱ्या आंदोलनात विविध पदाधिकारी तसेच सर्व पक्षातील आमदार खासदार देखील उपस्थित राहणार आहेत. मराठवाड्‌यातील शेतकरी पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकार मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या अधोगतीचे राजकारण करत आहे. भारतीय जनता पार्टी व त्यांची आघाडी यांचे आर्थिक मंडल हे विमानतळ, रस्ते, बंदरे आणि त्यांचे खाजगीकरण यावरत आधारित आहे. यामध्ये सामान्य माणसाला कोठेही स्थान नाही
या महामार्गामध्ये सोलापुरातील मोहोळ तालुक्यातील पोखरापुर येथील मंदिर देखील तोडले जाणार आहे. तेथील शाळा देखील उध्वस्त होणार आहे. लाखों झाडे तोडली जाणार आहेत. हजारो विहिरी तसेच कोट्यावधी रुपयाच्या पाणी योजना नष्ट केल्या जाणार आहेत. एकीकडे शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून बळीराजाला संकटात आणणे. शेतकरी एकदा शेती करण्यास कंटाळा की त्याला असे प्रकल्प आणून शेतजमिन विकण्यास भाग पाडणे असा दुहेरी आदेश भाजपाच्या मोदी ते देवेंद्र फडणवीस यांची डबल इंजिन सरकार चालवत आहे. या शक्ती महामार्गाला अनेक खासदारांचा विरोध आहे व शेतकऱ्यांच्या आदोलनास पाठींबा आहे, असल्याचेही यावेळी जाहिर करण्यात आले
0 टिप्पण्या