नवीन शिक्षण धोरणविरोधी आंदोलनात घेतलेल्या सहभागाबद्दल आणि केंद्र सरकारवर टीका केल्याबद्दल टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबईने रामदास पी. एस. या दलित पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्याला निलंबित केलेले आहे. .. रामदास प्रीनी शिवनंदन यांचे निलंबन हे शैक्षणिक स्वातंत्र्य, विद्यार्थी स्वायत्तता आणि लोकशाही हक्कांवरीत गंभीर हल्ला आहे. त्यांना तात्काळ पुन्हा नियुक्त करण्याची आणि त्यांच्यावरील सर्व राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आरोप मागे घेण्याची मागणी तसेच TISS प्रशासनाला सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही अजेंड्याची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचा आदर करण्याचे आवाहन आज दलित शोषण मुक्ति मंच जाती अंत संघर्ष समितीने प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे केले. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शैलेंद्र कांबळे, सुबोध मोरे, डॉ.आनंद तेलतुंबडे, संभाजी भगत, पी.साईनाथ, आनंद पटवर्धन, सोमनाथ वव्हळ आदी अनेक मान्यवरांनी आपली मते व्यक्त केली. या बेकायदेशीर निलंबन कारवाईचा निषेध करण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रातील लोकशाही व स्वातंत्र्य रक्षणासाठी तसेच रामदासच्या समर्थनार्थ लवकरच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याबाबत त्यांना विनंती करण्यात येईल असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
एप्रिल २०२४ मध्ये, TISS ने रामदास यांना "राष्ट्रविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप करत निलंबित केले. त्यांनी १६ विद्यार्थी संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने आयोजित केलेल्या पार्लमेंट मार्च मध्ये सहभागी होऊन विद्यमान शिक्षण धोरणांवर टीका केली आणि सर्वांसाठी शिक्षणाची मागणी केली होती. तसेच सांप्रदायिक अजेंडाचा पर्दाफाण करणारा 'राम के नाम हा माहितीपट वेगळ्या प्रसंगी पाहण्यासाठी सोशल मीडियावर आवाहन केले. या संस्थेने भूतकाव्यात भगतसिंग स्मृति व्याख्यानांसाठी अतिथी वक्त्यांना आमंत्रित केले होते; जसे की पी. साईनाथ, बेजवाढ विल्सन, गोपाळ गुरू, , हन्नान मोल्ला इत्यादी भारताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकाराखाली संरक्षित असलेल्या या कृती, TISSने जाणूनबुजून चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्या आणि सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेच्या एका टीकाकाराला शांत करण्याचा प्रयत्न या निलंबनाद्वारे करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ऑगस्ट २०२४ मध्ये टीआयएसएस प्रशासनाने प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंटस फोरम वर बंदी घातली आणि एक सम्मान संहिता लागू केली जी विद्यार्थ्यांना राजकीय किंवा प्रस्थापितांविरोधी निदर्शने किंवा अगदी केवळ चर्चा करण्यास मनाई करते. यापूर्वी TISS ने एक परिपत्रक जारी करून विद्यार्थ्यांना TISS मध्ये असताना संस्थेच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात जाणारी वैयक्तिक मते व्यक्त करू नका किंवा त्यांचा प्रचार करू नका असे सांगितले होते. हे एक धोकादायक पाऊल आहे आणि याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. अशामुळे लाखो विद्यार्थी, संशोधक, पेन्शनधारक आणि सरकारी मदत मिळवणाऱ्यांची मुस्कटदाबी होईल. ज्यामुळे शैक्षणिक संस्था सत्ताधारी राजवटीच्या प्रचार यंत्रणा बनतील. सार्वजनिक निधी हा कोणत्याही राजकीय पक्षाची खाजगी मालमत्ता नाही.जर हा धोकादायक सुरु राहिला तर कोणत्याही भारतीय विद्यापीठातील कोणताही विद्यार्थी सत्ताधारी राजवटीला आव्हान देणारे स्वतंत्र मत ठेवू शकत नाही. उच्च शिक्षणाचे सार टीकात्मक विचार आणि मतभेदांचा स्वीकार हे असते ते नष्ट होईल.रामदास याचा छळ म्हणजे प्रस्थापितांच्या अजेंडाला आव्हान देणाऱ्या विद्यार्थी चळवळी आणि टीकात्मक विचारसरणीबद्दलच्या खोलवर रुजलेल्या भीतीचे प्रतिबिंब आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत शिक्षणाच्या खाजगीकरणाविरुद्ध आणि शैक्षणिक जागांच्या वाढत्या शोषणव्यवस्थेविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवणारे दलित स्कॉलर रामदास यांना लक्ष्य करून, उपेक्षित समुदायांना एक भयानक संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. शैक्षणिक संस्थांनी याविरोधात आपला आवाज आवाज कणखर करावा . दुर्लक्षित समुदायांना सक्षम करावे आणि लोकशाही मजबूत करावी. रामदास आणि विद्यापीठांमध्ये दडपशाही आणि हुकूमशाहीला आव्हान देणाऱ्या सर्वांसोबत अटळ एकजूट होऊन लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी, दुर्लक्षित आवाजांचे रक्षण करण्यासाठी आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठीचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. तरी या लढ्यात सर्व संस्था संघटनांनी सहभागी व्हावे असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
दलित पार्श्वभूमी असलेले पहिल्या पिढीतील विद्यार्थी रामदास हे केरळमधील वायनाड येथील रहिवासी आहेत आणि सध्या ते TISS येथील स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये पीएचडी करत आहेत. त्यांनी TISS मधून पदव्युत्तर आणि एमफिल दोन्ही पदव्या पूर्ण केल्या. आधी एम ए साठीच्या प्रवेशासाठी TISS ने घेतलेल्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेत ते प्रथम आले होते आणि सध्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने त्यांच्या पीएचडी दरम्यान UGC-NET परीक्षेतील कामगिरीची दखल घेत त्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती फेलोशिप (NFSC) दिली आहे. रामदास हे TISS मध्ये विद्यार्थी हक्कांसाठीचे सक्रिय संघटक आहेत. ते सध्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) चे केंद्रीय कार्यकारी समिती (CEC) सदस्य आहेत. ते भारतातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थी संचालित मासिकांपैकी एक असलेल्या स्टुडंट स्ट्रगलचे संपादकीय मंडळ सदस्य आहेत आणि भारतातील उच्च शिक्षणावर व्यापकपणे लिहिणारे लेखक आहेत.
0 टिप्पण्या