- महाराष्ट्रातील कायम विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वाली नाही"
- महाराष्ट्र खाजगी शाळांची नियमावली 1981 (MEPS ACT) सरकार,, अधिकाऱ्यांनी धाब्यावर बसवला
- खाजगी कायम विना अनुदानित शाळांना पाठीशी घातल्याचा आरोप
- बिड येथील विनाअनुदानित शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षक धनंजय नागरगोजे आत्महत्येने खाजगी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता समस्या ऐरणीवर'
मुंबईतील सर्व बोर्डाच्या विना अनुदानित ९०० खाजगी शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यते शिवाय सुरु असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य वि‌द्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने या सर्व शाळांची चौकशी करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नियमित करून घेण्याचे आदेश मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना दिले, मुंबई मध्ये ९०० शाळा सुरु असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे याच धरतीवर महाराष्ट्रातील ५ शिक्षण उपसंचालक विभाग २८ महानगरपालिका व ३४ जिल्ह्यातील ज्या खाजगी विना अनुदानित खाजगी शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर मान्यते शिवाय सुरु आहेत अशा सर्व शाळांची यादि जाहीर करुन मान्यता नियमित करुन घेण्याची तक्रार देखील दळवी यांनी शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाकडे केली होती.
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांना पाठीशी घालण्यासाठी या प्रकरणी शिक्षण आयुक्त कार्यवाही करत नाही असे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे, तात्कालीन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यावर कारवाई करावी व नविन आयुक्तांनी या अनियमिततेवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी नितीन दळवी यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्रकार परिषदेत आव्हान केले आहे. एक महिन्याच्या आत कार्यवाही संपवावी व महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी अनुदानित शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नियमित कराव्यात, अन्यथा शिक्षक धनंजय नागरगोजे सारख्या आत्महत्या भविष्यात झाल्यास याला सर्वस्वी पण सरकार जबाबदार राहील असे नितीन दळवी म्हणाले
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ (Meps Act) नुसार सर्व खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता शाळा प्रशासनाने शिक्षण विभागाकडून घेणे अनिवार्य आहे, हा कायदा खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संरक्षणासाठी बनवला आहे, या काय‌द्यानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगा प्रमाणे पगार द्यावा लागतो, प्रॉव्हिडेंट फंड, ग्रॅज्युएटी, भरपगारी रजा अशा सुविधा अनुदानित शाळां प्रमाणे खाजगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना द्याव्या लागतात, शिक्षकांची शैक्षणिक अहर्ता तपासली जाते, सेवा ज्येष्ठते प्रमाणे पदोन्नती ठरवली जाते
दळवी यांनी तक्रारीत असा आरोप केला आहे कि या खाजगी शाळा पालकांकडून लाखो रूपये फि उकळतात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पगार व सुविधा देत नाहीत व तुटपुंज्या पगारावर शिक्षकांना राबवुन घेतात आणि म्हणूनच या शाळा वैयक्तिक मान्यतेच्या नियमांना फाटा देतात, शिक्षकांना त्यांच्या हक्का पासून वंचित ठेवतात, यामुळे शिक्षणाचा दर्जा ढासळतो व याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो, शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता देताना त्यांच्या शैक्षणिक अहर्ता तपासली जाते, विषय शिकवण्याचे तंत्र व पात्रता तपासली जाते, शिक्षक टिईटी पात्र आहेत की नाही हे तपासले जाते, वैयक्तिक मान्यता न घेतल्यामुळे हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले आहेत व नियमांना फाटा दिलेला आहे, वैयक्तिक मान्यता न घेतल्यामुळे पात्र नसलेले शिक्षक अशा शाळेत शिकवतात व याचा परिणाम शिक्षणावर होतो आहे.
हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे व महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेवर थेट प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारा आहे. मुंबईत ९०० शाळा अशा प्रकारे सुरु असणे धक्कादायक आहे. लाखो रुपये फि भरुन आपल्या मुलांना उतम दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या पालकांची हि फसवणूक आहे, तसेच नियमानुसार वेतन व सुविधा न देणे हे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेच पण लाखो वि‌द्यार्थ्यांच्या भविष्यशी खेळण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी व वि‌द्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी यावर ठोस पाऊले उचलण्याची गरज असताना खाजगी शाळांकडून मिळणाऱ्या मलि‌द्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी यावर जाणिवपूर्वक काणाडोळा करत आहेत, सरकार व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना आव्हान आहे कि या अनियमिततेवर कार्यवाही करावी अन्यथा लवकरच मा. न्यायालयात यायची तयारी करावी असे आवाहन नितीन दळवी यांनी केले.
0 टिप्पण्या