सरकार विरोधात आंदोलन करण्यास बंदी

१ एप्रिलपर्यंत हरकती पाठविण्याचे आवाहन

राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आपले मत व्यक्त करणे किंवा त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यावर बंदी येण्याची. शक्यता आहे. कारण महायुती सरकारने गेल्या वर्षी तयार केलेल्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोरदार हालचाल सुरू केली आहे. २०२४ च्या या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा निर्माण होऊन नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.  राज्याचे महसूलमंत्री तथा संयुक्त समिती प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे २०२४ चे हे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ विचारार्थ सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटनांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन केले तर ते बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार आहे. या विधेयकावर राज्यातील जनता, विधिमंडळाचे माजी सदस्य, सामाजिक संस्था आदींनी हरकती सूचना महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, बँकबे रिक्लेमेशन या ठिकाणी १ एप्रिलपर्यंत सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पाठवा, असे आवाहन विधिमंडळ सचिवांनी केले आहे 

   या विधेयकात बेकायदेशीर कृत्ये यांची व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे. हिंसाचार किंवा विध्वंसाच्या कृत्यांमध्ये सहभाग घेणे किंवा त्यास प्रोत्साहन देणे, लोकांमध्ये भीती आणि अस्थिरता निर्माण करणारी 2 कृत्ये करणे, शस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य विध्वंसक उपकरणांचा वापर करणे किंवा प्रोत्साहन देणे, कायदा तोडण्यास प्रवृत्त करणे किंवा त्यास उत्तेजन देणे ही बेकायदेशीर कृत्ये ठरणार आहेत. एखादी व्यक्ती जर अशा बेकायदा कृत्य करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित असेल तर तिला ३ ते ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ३ ते ५ लाख रुपये दंड होऊ शकतो. एखादी संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी एक सल्लागार मंडळ असेल. हे मंडळ सरकारला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करील. याचा तपास उपनिरीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला पाहिजे. उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या लिखित परवानगीशिवाय कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही.

 महाराष्ट्र शासनचा हा नवा कायदा अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या या कायद्यावर हरकती सूचना देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ आहे. या कायद्याचे नाव. “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे ठेवले असले तरी तो जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही.हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार..

• “बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले, –
• (एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे ; किंवा
• (दोन) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा
• (तीन) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा
• (चार) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे ;किंवा 
• (पाच) हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा
• (सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा
• (सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे, कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे ;
• तसेच (छ) “बेकायदेशीर संघटना" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.

 या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल. या विधेयकाच्या द्वारे  प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे  सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल . विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा  संघटनांना सहजपणे 'अन्याय्य' ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात. हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.   काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. 

सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना  'अन्याय्य कृत्ये' म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.  विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे  आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे  ...!

संविधान बदलणार नाही... पण त्यातील अधिकारही सर्वसामान्यांना देणार नाही. जणू काही असेच सरकारला यातून सुचवायचे असल्याची चर्चा आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून होत आहे. 

.........,............

( *महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम*) *या काळ्या कायद्याला आमचा कडाडून विरोध !*

    महाराष्ट्र सरकार "महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम" या नावाचा एक कायदा आणू पहात आहे.. कायद्याला जनसुरक्षा असं गोंडस नाव दिलेलं असलं तरी हा कायदा जनता आणि पत्रकारांना संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांवरच बुलडोझर फिरवणारा आहे.. या कायद्यानं सरकारला अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत.आम्ही या काळ्या कायद्याला विरोध करीत आहोत.  हा कायदा अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचे नाव  “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे ठेवले असले तरी तो जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही.हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे . .त्यामुळे, जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र(जेयूएम)आणू पहात असलेल्या या काळ्या कायद्याला तीव्र विरोध करीत आहे !

•          आपले,
• *श्री.नारायण पांचाळ*
• अध्यक्ष,महाराष्ट्र  
• श्री.बी.डी. गायकवाड, उपाध्यक्ष,
• श्री.के.रवी,उपाध्यक्ष,
• श्री.हेमंत सामंत,सरचिटणीस,
• श्री.नामदेव काशीद,चिटणीस,
• श्री.दिलीप पटेल,खजिनदार,
• श्री.राजेंद्र साळसकर
• संघटन सचिव,
• श्री.निलेश फापाले,अध्यक्ष, मीरा- भाईंदर,
• श्री.उदय पवार,मुंबई अध्यक्ष,
• श्री.सतीश साटम, प्रभारी पालघर,
• श्री.गणेश चव्हाण, श्री.संजय खानविलकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा.