आर.टी.ई. अधिनियम २०११ कायद्याचा महाराष्ट्र सरकारने केला खेळ खंडोबा

मुंबईतील २१८ खाजगी विना अनुदानित शाळा या बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम २०११ पा कायद्याची मान्यता प्राप्त न करता या २०१६ ते २०२२ पर्यंत सुरु असल्याची पोलखोल व तक्रार शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगास सन २०२३ मध्ये केली होती, बराच पाठपुरावा केल्यावर शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण विभागाने आदेश दिल्यावर अखेर बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाला कार्यवाही कारवी लागली व अखेर ०५/०६/२०१४ रोजी पाठविलेल्या अहवालानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या अहवालानुसार १९९ शाळांनी आरटीई मान्यता घेतली, परंतु या सर्व शाळा २०१६ पासून ते २०२२ पर्यंत आरटीई मान्यता शिवाय चालल्या बद्दल मुबई विभागीय उपसंचालकांनी बीएमसी माजी शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांच्यावर ठपका ठेवला व अभया शाळांकडून दंड न वसूल केल्या प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त जबाबदार आहेत असा ठपका ठेवत शासनास व शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र यांना दिनांक ०७/०३/२०२४ रोजी अहवाल पाठवला, 

 

 सन २०१६ पासून २०२२ पर्यंत आरटीई मान्यता शिवाय शाळा सुरु असल्यामुळे याला जबाबदार बीएमसी चे माजी शिक्षणाधिकारी राजू तडवी असल्यामुळे नितीन दळवी यांच्या तक्रारीवर बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष मा. श्रीमती सुशीबेन शान पांनी बृहन मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्री भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून श्री राजू तडवी यांची चौकशी करून कौजदारी गुन्हा दाखल करून अहवाल तक्रादार नितीन दळवी व आयोगास पाठवण्याचे निर्देश दिले, आजतायागत हा अहवाल बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडून प्रलंबित आहे, म्हणून नितीन दळवी यांची शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे मागणी आहे कि आयुक्त भूषण गगराणी यांना निलंबित तर करावेच पण माजी शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांच्यावर कार्यवाही करून त्यांच्या सेवा निवृत्तीचे लाभ कार्यवाही संपे पर्यंत रोखून धरावे. २१८ शाळा या आरटीई मान्यता शिवाय मुंबईत सुरु असल्याचे आढळून आल्यावर श्री नितीन दळवी यांनी शिक्षण विभाग व बालहक्क आयोग कडे महाराष्ट्रातील ५ उपसंचालक कार्यालय, २८ महानगरपालिका, व ३४ जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या व आरटीई मान्यता शिवाय बालणाऱ्या सर्व खाजगी विना अनुदानित शाळांची चौकशी करून त्यावर कार्यवाही करावी हि मागणी केली,

 त्यावर कार्यवाही करत बालहक्क आयोगाने प्राथमिक संचालक महाराष्ट्र राज्य यांना दिनांक १८/०८/२०३ रोजी पूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले तसेच शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र यांना देखील प्रत पाठवली व तक्रारदार यांना अवगत करणे व बालहक्क आयोगास अहवाल पाठवण्याचे निर्देश दिले, पण शिक्षण प्राथमिक संचालक श्री शरद गोसावी यांनी या आदेशाला केराची टोपली तर दाखवलीच पण तत्कालीन आयुक्त श्री सुरज मांढरे यांची वैयत्तिक भेट नितीन दळवी यांनी घेऊन देखील आजतायागत महाराष्ट्रातील किती शाळा आरटीई मान्यता शिवाय सुरु आहेत याचा अहवाल प्राप्त झाला नाही, म्हणून नितीन दळवी यांची मागणी आहे कि शिक्षण संचालक प्राथमिक श्री शरद गोसावी यांना ताबडतोब निलंबित करावे, शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांच्या आरटीई बाबतीत चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापित करावी. अन्यथा महिना भाराच्या आत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल व शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव, आयुक्त शिक्षण, बालहक्क आयोग, व प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना प्रतिवादी केले जाईल.

केंद्रीय आरटीई कायद्या मध्ये १९ अटींचे पालन करावे लागते त्या मधील महत्वाचे कायदे. १) शाळेच्या इमारत सुरक्षा structural ऑडिट चे प्रमाणपत्र असणे. २) शाळेच्या इमारतीला अग्निशामक दलाचे प्रमाणपत्र असणे. ३) शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षक विद्यार्थ्यांचे समतोल असणे व शिक्षकांची पात्रता तपासणे. ४) शाळेने दर वर्षर्षीच ताळेबंदचा हिशेब लेखा तपासणीस यांच्या कडून तपासणी करून दाखल करणे. एकदा दिलेली ही मान्यता फक्त तीन वर्षांसाठी वैध असते, एकदा ती कालवाह्य झाली की, शालेय शिक्षण निरीक्षकांना मान्यता नूतनीकरणासाठी या शाळांची तपासणी करावी लागते.

नितीन दळवी यांचा म्हणणे आहे कि आरटीई कायद्याचा खेळखंडोबा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे, आणि यात राजकारणी, सरकार, व अधिकारी यांची खाजगी शाळांची मिलीभगत आहे, यांबा मोठा रॅकेट आहे आणि सरकारचा वरदहस्त आहे. मुख्य म्हणजे, जेव्हा खाजगी शाळांना समझते कि आर्थिक ताळेबंद शासनास दिल्यावर तो सर्वांसाठी उघड होऊ शकतो व आर्थिक अफरातफर करणाऱ्या शाळांचे पितळ उघडे पडू शकते तेव्हा पासून शाळा या आरटीई मान्यता घेत नाहीत व अधिकारी हि आर्थिक मलिदा मिळत असल्याकारणाने या प्रकरणाकडे डोळे झाक करतात.

महाराष्ट्रात ट्रात आरटीई कायदा न राबविल्यामुळे शिक्षणाचा पूर्ण दर्जा कोसळला आहे. म्हणजे आरटीई नियमाचे पालन न झाल्यामुळे आरटीई मान्यता नसलेल्या एखाद्या शाळेत दुर्घटना  व जीवितहानी झाल्यास याला पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहील . आरटीई मान्यता शिवाय शाळा चालविणे म्हणजे लाखो रु शुक्ल भरणाऱ्या पालकांची फसवुक करणे. म्हणून नितीन दळवी यांची मागणी आहे कि शिक्षण मंत्र्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दाखल घेऊन कार्यवाही न करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना ताबडतोब निलंबित करून त्यांची खाजगी शालनशी असलेल्या साटंलोटं ची चौकशी करावी, व एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्रातील आरटीई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या सर्व शाळांवर कार्यवाही कारवी व त्यांची यादी घोषित करावी. या प्रकरणी चौकशी साठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी हि कार्यवाही एका महिन्याच्या आत न संपवल्यास सरकार विरोधात मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल पण आजी माजी मंत्र्यांना पण प्रतिवादी करून फौजदारी कार्यवाही ची मागणी करण्यात येईल. सन २००४ मध्ये दुपारचे जेवण बनवताना तामिळनाडूच्या कुंवकोणम येथे आग लागल्यामुळे ९४ विद्यार्थ्यांना जाळून मृत्युमुखी पडावे लागते, आरटीई मान्यता न घेतल्यामुळे अश्या महाराष्ट्रातील शाळेत अशी दुर्घटना घडू नये या साठी प्रयत्न

• नितीन रमेश दळवी.
• शिक्षण हक्क कार्यकर्ता महाराष्ट्र
• ९९८७४२२३५९