ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कामगारांना ठेकेदार किमान वेतन अदा करत नसेल तर मूळ मालक म्हणून रूग्णालय प्रशासनाने कामगारांना वेळेत वेतन, भत्ते अदा करण्याचे आदेश कामगार उप आयुक्त, ठाणे यांनी दिले मात्र रूग्णालय प्रशासनाने त्या आदेशाना केराची टोपली दाखवली आहे. त्यानंतर मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने ११ जून २०२४ रोजी किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करण्याचे तसेच दरमहा सात तारखेच्या आत वेतन अदा करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. मात्र कोर्टाचे आदेश संबंधित ठेकेदार आणि मूळ मालक रूग्णालय प्रशासन कोर्टाला ही जुमानत नाही. दि क कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ॲक्ट च्या कलम २० व २१ च्या तरतूदी नुसार ठेकेदार कामगारांच्या वेतनातून बेकायदेशीरपणे कपात करत असेल व वेळेत वेतन अदा करत नसेल तर मूळ मालकाने कामगारांना विहित वेळेत कायदेशीर वेतन, भत्ते अदा करण्याची जबाबदारी पाळणे बंधनकारक केले आहे.
ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाईची कामे ही कायमस्वरूपी बारामाही आणि सतत चालणारी अत्यावश्यक स्वरूपाची कोर एक्टिविटी सेवा आहे. त्या ठिकाणी १८० कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना इतरत्र बदलून २००८ पासून सुमारे शंभर सफाई कामगार कंत्राटदारांमार्फत कार्यरत आहेत. ठेकेदार बदलले तरी तेच कामगार सतत सेवेत आहेत. डिसेंबर २०१८ पासून मेसर्स लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था लि, पुणे या संस्थेच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. सदर ठेकेदाराची नेमणूक फक्त एक वर्षाच्या कालावधी साठी होती. परंतु त्याच ठेकेदाराला पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ दिली जाते आहे. सदर ठेकेदार कडून सफाई कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा पुरविल्या जात नाही या बाबतीत अनेक वेळा कामगार उप आयुक्त, ठाणे यांच्या कार्यालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. कामगारांना ठेकेदार वेळेवर किमान वेतन अदा करत नसेल तर मूळ मालक म्हणून रूग्णालय प्रशासनाने कामगारांना वेळेत वेतन, भत्ते अदा करण्याचे आदेश दिले मात्र रूग्णालय प्रशासनाने त्या आदेशाना केराची टोपली दाखवली आहे.
मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने ११ जून २०२४ किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करण्याचे तसेच दरमहा सात तारखेच्या आत वेतन अदा करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.मात्र कोर्टाचे आदेश संबंधित ठेकेदार आणि मूळ मालक रूग्णालय प्रशासन जुमानत नाही. रूग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, मा. कोर्टाचे आदेश ठेकेदार साठी आहे आमच्या साठी नाही.तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश दिले तर आम्ही मूळ मालक म्हणून कामगारांना किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करू. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत या सफाई कामगारांच्या किमान वेतन बाबतीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तात्कालिक आरोग्य मंत्री डॉ तानाजी सावंत यांनी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
सदर प्रकरणी आम्ही युनियन तर्फे महाराष्ट्र शासनाचे आरोग्य संचालक आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त तसेच प्रधान सचिव आरोग्य विभाग यांच्या कडे अर्ज विनंत्या केल्या आहेत.मुख्य सचिव कार्यालयात ही निवेदन सादर करण्यात आले आहे.दरम्यान १३ ऑगस्ट २०२४ ते ९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २८ दिवस सफाई कामगारांनी मनोरूग्णालय समोर साखळी उपोषण आंदोलन केले होते. त्यावेळी रूग्णालय प्रशासनाने ऑगस्ट २०२४ चे वेतन अदा करण्यासाठी ठेकेदाराला भाग पाडले होते. व कामगारांना गेले पाच वर्षाच्या वेतन फरकाची थकीत रक्कम अदा करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र आज पर्यंत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
संबंधित ठेकेदार यांचे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने त्यांना दर सहा महिन्याने वाढणारी विशेष भत्त्याची रक्कम कधी ही अदा केलेली नाही. त्यामुळे मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना आजही जानेवारी २०१९ च्या इतके वेतन अदा केले जाते आहे. पीएफ, इएसआयसी व पीटी कपात करून कामगारांना महिन्याचे वेतन रूपये ८८७९/- मिळते आहे. महाराष्ट्र शासनाने रूग्णालय उद्योगासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंधरा हजार रुपये किमान वेतन अधिनियम नुसार निर्धारित केले आहे. त्यांचे ही उल्लंघन ठेकेदाराने आणि रूग्णालय प्रशासनाने केले आहे.
आमची मागणी आहे की, संबंधित कामगारांना किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. ठेकेदार कायदेशीर वेतन व भत्ते अदा करत नसेल तर मूळ मालकाने कामगारांना वेळेत किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन अदा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ठेकेदार विरोधात इंस्पेक्शनची कार्यवाही होऊन चार फौजदारी खटले दाखल केल्याबाबत ठाणे कामगार उप आयुक्त कार्यालय कडून आम्हाला समजले. त्यानुसार आम्ही आपल्या कडे मागणी केली होती की, मूळ मालक विरोधात ही फौजदारी कारवाई करावी. परंतु त्या बाबतीत कारवाई का करण्यात आली नाही? सफाई कामगारांच्या शोषणाला पाठीशी घालत किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या तरतूदींचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही? असा प्रश्न ही विचारला आहे..
सदरचे सफाई कर्मचारी कायमस्वरूपी, बारामाही, सतत चालणारी अत्यावश्यक स्वरूपाचे काम करत असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना किमान वेतन अधिनियमाचे ही पालन केले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत ही बाब महाराष्ट्र सारख्या गतिमान शासनाला शोचनीय नसल्याचे खैरालिया यांनी सांगितले.. तातडीने आरोग्य विभागाचे तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, यांच्या उपस्थितीत श्रमिक जनता संघ युनियनच्या शिष्टमंडळाबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करून सफाई कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी ही करण्यात आली आहे.. मनोरूग्णांची सेवा करणारे सफाई कामगारांना त्वरित न्याय न मिळाल्यास नाईलाजास्तव तीव्र आंदोलनाचा इशारा खैरालिया यांनी दिला आहे.
जगदीश खैरालिया,
सरचिटणीस -श्रमिक जनता संघ
9769287233
0 टिप्पण्या