मुंबईत जागा नाही, घरे नाहीत असे सांगत मुबंईच्या जवळपास उपऱ्या शहरात इथला मूळ गिरणी कामगारांची बोलवण करण्याचा घाट शासनाने आखला आहे. सन २०१६ ला सरकारी षडयंत्राने पनवेलच्या कोन गावात एका निर्जन वस्ती परिसरात एम एम आर डी येच्या आणि इंडिया बुल्स च्या योजनेत मुंबईतल्या २४१७ गिरणी कामगारांना १६० फुटांची दोन घरे सहा लाखात देत बोळवण केली. मात्र ही घरे राहण्यालायक नसल्याने अनेक कामगार कुटुंबानी तेथे न जाणे पसंत केले. त्यातच म्हाडा या कामगार कुटुंबांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम मेन्टेनन्स म्हणून जमा करीत आहे. कोणत्याही सोयी-सुविधा न देता केवळ मलिदा जमा करण्याकडे म्हाडाचे लक्ष असून या सर्व प्रकाराने येथील कामगार कुटुंब वेठीस आले आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधी आणि शासन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून येणाऱ्या अधिवेशनच्या काळात यावर ठोस उपाययोजना न झाल्यास आणि आमच्या मागण्यांची शासनाने दखल न घेतल्यास पुन्हा आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गणेश सुपेकर, संतोष सावंत, रमेश मिस्त्री, शशिकांत राणे यांच्यासह अनेक गिरणी कामगारांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.
पनवेल कोन येथे देण्यात आलेली ही घरे अनेकांनी नाकारली सुद्धा. काही गिरणी कामगारांनी २०१७ ते २०१८ ला पेपर पूर्ण केले आणि २०१९ ला पैसे भरले तेही कर्ज काढून, उसने घेऊन, मालमत्ता विकून, इत्यादी मार्गाने भरले. पण म्हाडाचा अडाणी कारभार वेळेवर ताबा देण्यास कमी पडला आणि २०२० ला कोरोनाची साथ आली आणि त्यात सर्व काही बारगळले. शासनाने, एम एस आर डी आणि म्हाडाने चक्क ही घरे कोविड विलगीकरणासाठी वापरली. त्यात अनेक घरांचे आणि परिसराचे अतोनात नुकसान झाले. त्यानंतर सुमारे दोन वर्ष बंद राहिलेल्या या इमारती आणि घरांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले, वीज, पाणी, साफसफाई दुरुस्ती चे गंभीर प्रश्न उभे ठाकले असता १२ कोटीचे दुरुस्ती टेंडर काढून या परिसराची थोकंमप‌ट्टी करणारी दुरुस्ती केली आणि २०२४ च्या फेब्रुवारी मध्ये लाभधारक गिरणी कामगाराना वेठीस धरत लाबा घेण्याचे फर्मान काढले. असा हा शासन प्रणित म्हाडाचा भोंगळ कारभार नियमित सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
पहिली चावी वाटपाच्या जाहीर कार्यक्रमात सन्मा. आमदार सुनील राणे साहेब यांनी गिरणी कामगारांच्या या घरांचे ३ वर्षांचे पुढील देखभाल (मेन्टेन्स) खर्चाच्या माफीची घोषणा केली. मात्र दुसरी चावी देताना म्हाडा ने हातात महिना ३,१११ रुपये मेंटेनन्स चे पत्र देत वर्षाचा ४२,००० हजार रुपये भरून ताबा घ्या असे फर्मान काढले. २०२१ ते २०२८ साठी मासिक रुपये ४१०० एकदा देखभाल खर्च (मैटेनन्स) असल्याचे पत्र म्हाडाने काढले आहे. यामुळे लोकांचा रोष आणि संताप याला उत्तर द्‌यायला ना म्हाडा ना शासन कोणी नव्हते. अखेर सुरुवातीला काही गिरणी कामगारांच्या सहकार्याने म्हाडा वर मोर्चा, आंदोलने, निवेदने दिल्यावर, सुरुवात म्हणून म्हाडा ने २०१९ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत ज्यांनी पैसे भरले त्यांना एक वर्षाचा मेन्टेन्स माफ केल्याचा आदेश ऑगस्ट २०२४ मध्ये काढला. पण त्याची तारीख १ एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ अशी होती, साधारणपणे ज्या लोकांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर किंवा पुढे अश्या १०० ते २०० जणांना याचा लाभ मिळाला, बाकीचे अजून ही ताबा घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. ज्यांनी ताबा घेतला त्यापैकी एकाचे ही घर पूर्ण अवस्थेत नाही, मोडतोडीसह अनेक तक्रारी असलेली प्रत्येक इमारतीची फाईल बनवून आम्ही नंतर म्हाडाला दिली, पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे आता लोकांचा रोष प्रचंड ओढवला असून आमच्या रास्त मागण्या म्हाडा अ‌द्याप पूर्ण करू शकले नाही.
१) ज्यांनी २०१९ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत पैसे भरले आहेत त्यांचा आणखी २ वर्षांसाठी मेन्टेन्स माफ करावा एकूण ३ वर्षाचा (म्हाडाने सर्वांचे पैसे ४ ते ५ वर्ष वापरले असून त्यांच्या व्याजातून तरी हा मेन्टेन्स माफ करावा, ज्यांनी उशिरा पैसे भरले त्यांच्याकडून म्हाडाने अवच्यासव्वा दंड देखील वसूल केला आहे) २) जानेवारी २०२४ किंवा त्यांनतर ज्यांनी पैसे भरले आहेत त्यांचा वार्षिक मॅनेटन्स कमी करावा जो मेंटेनन्स कमीत कमी ठेवण्यात यावा आणि तो कायम स्थिर असावा, तो साधारण २०१४/२५ साठी रुपये ३५११ ते २०२५/२६ साठी रुपये ४६४० पेक्षा (वार्षिक ५५६८०) जास्त आकारण्यात येणार आहे, तो योग्य नाही) कमीतकमी १००० ते १५०० इतका मासिक मॅनेटन्स असावा. ३) घरांची डागडुजी व्यवस्थित करण्यात यावी. ४) सार्वजनिक सुविधांचा (लिफ्ट, पाणी, लाईट, सिक्युरिटी, कॅमेरे इत्यादी महत्वाच्या सुविधा सुरळीत कराव्यात. ५) २४१७ पैकी अंदाजे २५० ते १००० घरांचा ताबा देण्यात येत असून राहिलेल्या घरांसाठी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून ती घरे सुद्धा लवकरात लवकर भरावीत. या मागण्या म्हाडा आणि शासनाने धुडकावून लावल्या असून गिरणी कामगारांची घोर फसवणूक केली आहे. त्यामुळे येत्या ५ तारखेला कोन पनवेल येथील गिरणी कामगार घर मालक आणि त्यांचे वारसदार म्हाडा आणि शासनाचा निषेध करत मागण्या मान्य करण्यासाठी मोर्चा काढणार असल्याचे यावेळी जाहिर करण्यात आले.
मुंबई आणि गिरणी कामगार यांचं अतूट नातं. गिरण गाव असलेल्या मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा याच गिरणी कामगारांनी यशस्वी केला आणि मुंबईला समृद्ध केले. काळाच्या ओघात गिरण्या बंद पडल्या आणि गिरणी कामगार उध्वस्त झाला. मुंबईने श्रीमंतीला जवळ केले, रिकाम्या जमिनींना सोन्यापेक्षा जास्त भाव आल्याने टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या आणि गिरण गावाचे अस्तित्व पुसले जात असताना काही प्रमाणात गिरणी कामगारांना याच जमिनीवर मालकी घरे मिळावी म्हणून शासनाने पुढाकार घेतला. अनेक गिरणी कामगार संघटनांच्या आंदोलनानी शासनाला हे करण्यास भाग पाडले असे असले तर त्याला मर्यादा आहेत हे लक्षात आल्यावर शासनाने मुंबई च्या गिरणी कामगाराला मुंबईच्या बाहेर फेकण्याचे षडयंत्र रचले. महाराष्ट शासन आणखी १,५०,००० गिरणी कामगारांना मुंबई बाहेर घर देण्याचे आमिष देत असून त्या गिरणी कामगारांची देखील अशीच फसवणूक होऊ शकते हे देखील शासनाच्या लक्षात आम्ही आणून देणार आहोत.
0 टिप्पण्या