नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP)लागू करण्यास तामिळनाडूचा स्पष्ट नकार

2019 मध्ये लागू झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकवणे गरजेचे आहे. हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये दुसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाऊ शकते. तामिळनाडूमध्ये नेहमीच दोन भाषांचे थोरण राहिले आहे. येथील शाळांमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी भाषा शिकवल्या जातात. परंतु आता तामिळनाडू सरकारने हिंदी भाषा लादण्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.  तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांनी आपल्या राज्यात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP)लागू करण्यास केंद्र सरकारला सपशेल नकार दिला आहे.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू केल्यास आम्ही आपल्याला दोन हजार कोटी रूपये सहाय्यता राशी आम्ही आपणास देवू अशी पेशकश केंद सरकारकडून मुख्यमंत्री स्टँलिन यांचेकडे करण्यात आली आहे. परंतु त्याला धुडकावत तुम्ही आम्हाला दहा कोटी जरी दिले तरी आम्ही हे शैक्षणिक धोरण आमच्या राज्यात लागू करणार नाही असे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. एनईपीवरून तामिळनाडूचे केंद्र सरकारशी मतभेद आहेत, सत्ताधारी द्रमुकने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयावर महत्त्वाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी महत्त्वाचा निधी रोखल्याचा आरोप केला आहे. उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी पुन्हा सांगितले की राज्य त्यांच्या दीर्घकालीन द्विभाषिक धोरणाचे पालन करत राहील, त्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेत फक्त तमिळ आणि इंग्रजी भाषेला प्रोत्साहन देईल.

केंद्र सरकारने तयार केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे राज्याला दोन हजार वर्षे मागे घेऊन जाणारे आहे. तसेच या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणावर प्रतिकूल प्रभाव पाडणारे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात असे काही प्रावधान आहेत की त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयापासून बाहेर ठेवणारे आहे अशी टिकाही मुख्यमंत्री स्टँलिन यांनी केली आहे. तसेच या शैक्षणिक धोरणामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतीवर प्रतिकूल परीणाम करणाऱ्या आहेत असे स्टँलिन यांनी म्हटले आहे. राज्याची ओळख किंवा तमिळ भाषेचे महत्त्व कमी करणारे कोणतेही पाऊल त्यांचे प्रशासन सहन करणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भाषेच्या निधीतील असमानता अधोरेखित करताना मुख्यमंत्र्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, सुमारे ८ कोटी लोक तामिळ भाषा बोलत असूनही, केंद्र सरकारने तिच्या विकासासाठी फक्त ७४ कोटी रुपये वाटप केले आहेत. याउलट, केवळ काही हजार लोक बोलल्या जाणाऱ्या संस्कृत भाषेला १,४८८ कोटी रुपयांची लक्षणीयरीत्या जास्त तरतूद मिळाली.

दरम्यान, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तामिळनाडूसाठी समग्र शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत २,१५२ कोटी रुपये जारी करण्याची विनंती केली आहे. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात, त्यांनी केंद्र सरकारच्या SSA निधीला PM SHRI शाळा योजनेशी जोडण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला, असा युक्तिवाद केला की दोन्ही वेगळे कार्यक्रम आहेत आणि NEP स्वीकारण्यावर बंधनकारक नसावे. स्टॅलिन यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आणि म्हटले की अशा अटी राज्यांवर केंद्राने ठरवलेल्या धोरणांचे पालन करण्यासाठी अनावश्यक दबाव आणतात. त्यांनी यावर भर दिला की एसएसए निधी रोखल्याने तामिळनाडूमधील हजारो विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना NEP शी कोणताही संबंध न ठेवता शिक्षण निधी जारी करण्याची खात्री करण्याचे आवाहन केले, आर्थिक प्रोत्साहनांसाठी तामिळनाडू आपल्या तत्त्वांशी तडजोड करणार नाही यावर भर दिला

केंद्र सरकारने १० हजार कोटी ऑफर केले तरीही राज्यात नवीन शिक्षण धोरण लागू होऊ देणार नाही. हा विरोध केवळ हिंदी भाषा लादण्यावरूनच नाही तर या नव्या धोरणात अनेक अशा तरतुदी आहेत. ज्यामुळेविद्यार्थ्यांवर आणि सामाजिक न्याय प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो, आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही, परंतु लादण्याच्या विरोधात ठाम आहोत. आम्ही NEP ला फक्त हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नासाठी विरोध करत नाही, तर इतर अनेक कारणांसाठी विरोध करत आहोत. एनईपी विद्यार्थ्यांना शाळांपासून दूर नेईल. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत नाकारण्याव्यतिरिक्त एनईपीने इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या सार्वजनिक परीक्षांचा प्रस्ताव दिला आहे. याअंतर्गत कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा सुरू करण्यात आल्या आहेत. "केंद्राचे म्हणणे आहे की तामिळनाडूने NEP लागू केल्यास त्याला 2,000 कोटी रुपये मिळतील. पण केंद्राने 10,000 कोटी रुपये दिले तरी आम्ही NEP ला सहमती देणार नाही. एनईपीला मान्यता देण्याचे आणि तामिळनाडूला 2000 वर्षे मागे ढकलण्याचे पाप मी करणार नाही. - मुख्यमंत्री स्टँलिन

"तमिळ भाषा ही सांस्कृतिक ओळख आहे. यासाठी लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. खेळ करण्याचा प्रयत्न करू नका. भाषेचा मुद्दा हलक्यात घेऊ नका. तामिळनाडूच्या मुलांनाही त्यांना कोणती भाषा हवी आहे हे कळते. त्यांची स्वतःची समज आहे,"  - अभिनेता कमल हसन 

मुख्यमंत्री स्टँलिन यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदास पात्र आहे. ज्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास केला आहे ते निश्चितच तामिळनाडू मुख्यमंत्र्यांना धन्यवादच देणार आहेत. स्पष्ट आणि परखड भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री स्टँलिन यांना संघी निश्चितच व्हिलन ठरवणार आहेत. देशातील विद्यार्थींना उच्च दर्जाचे क्वॉलिटी शिक्षण मोफत मिळाले पाहिजे असे धोरण न ठरवता कुंभमेळ्यात करोडो नागासाधू निर्माण करणारे असे केंद्र सरकारचे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यामुळे स्टँलिन यांनी घेतलेली विरोधी भूमिका सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य आहे. शाब्बास मुख्यमंत्री MKस्टॅलिन जी.- सुरेश रा.शिरसाट, अकोला (एम ए, बी एड)