Top Post Ad

विकास आराखडा दाखवा, धारावीकरांचा DRPPLCच्या अधिकाऱ्यांना घेराव

 अदानी समुहाने सरकारच्या मदतीने धारावीचा कायापालट करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या करिता सरकारी यंत्रणाच नव्हे तर अदानी समुह देखील जोरदार तयारी करीत आहे.  फेब्रुवारी २०२४ मध्ये धारावीतील लोकांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करण्यास सुरुवात करण्यात आली.  पुनर्विकासानंतर कोणाला मोफत घर दिले जाईल आणि कोणाला नाही हे ठरवण्यासाठी या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाची गरज असल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते. धारावीकरांचा प्रचंड विरोध असतानाही रात्रीच्या अंधारात तर कधी अचानक येऊन हा बायोमेट्रीक सर्वे कंपनीने पुर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र धारावीकरांचा विरोध कायम होता.  

  कारण जोपर्यंत विकास आराखडा जाहीर होत नाही, तोपर्यंत कोणताही सर्वे अथवा कागदपत्रे द्यायची नाही ही धारावीकरांची भूमिका आजही कायम आहे. मात्र आता पुन्हा  धारावी मध्ये सर्वेच्या नावाने DRPPLC च्या माध्यमातून झोपडीधारकांना, पोटभाडेकरूंना देखील घर देण्याचे अमिश दाखवून सर्व झोपडी धारकांचे कागदपत्रे जमा करण्याचे काम सुरु करण्यात आले. यावेळी देखील  धारावी मधील ज्या सेक्टर मध्ये जो झोपडीधारक आहे त्याला कोणत्या ठिकाणी अर्थात धारावी मध्ये देणार याबाबत कंपनी कोणत्याही प्रकारचे उत्तर देत नाही. अशा पद्धतीचे कोणतेही लिखित आश्वासन न देता. घराची कागदपत्रे घेत आहे ते कशासाठी ह्याची माहिती घेण्यासाठी आज २ फेब्रुवारी रोजी धारावीकरांनी  कंपनीच्या कार्यालयावर  बैठकीचे आयोजन करून कंपनीला जाब विचारला. मात्र कंपनीने याचे उत्तर देण्याचे टाळले.  जनकल्याण विकास समितीचे 500 हून अधिक रहिवाशी यावेळी उपस्थित होते. सर्व सभासदांनी आपापल्या शंका उपस्थित केल्या. परंतु सदर कंपनीचे अधिकारी  लिखित अथवा ठोस आश्वासन काहीही उत्तर देण्यास तयार नाहीत. लोकांना स्वप्न दाखवून पोलिसाच्या धाक व आमिष दाखवून सर्वे करीत आहेत. ही बाब आता सर्वसामान्य धारावीकरांना समजली आहे. तेव्हा आम्ही कोणतेही कागदपत्रे देणार नाही जो पर्यंत आम्हाला आमचे राहते घर ज्या ठिकाणी आहे त्या सेक्टर मधेच लिखित स्वरुपात देत नाही. आमच्या सोसायटीचे सेक्रेटरी आणि धारावी बचाव आंदोलनाचे प्रवक्ते अनिल शिवराम कासारे सांगत नाही तो पर्यन्त आम्ही कोणतेही कागदपत्र देणार नाही, असे स्पष्ट बजावले.   कोणत्याही कागदोपत्री विकास आराखडा तयार नसताना धारावीचा विकास कसा होणार? या प्रश्नाला अदानी समुह कोणतेही उत्तर द्यायला तयार नाही. इतकेच नव्हे तर सरकारही या प्रश्नावर चालढकल करीत असल्याने धारावीकर हवालदील झाले आहेत.

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नियमांनुसार जे लोक धारावी परिसरात सन 2000 पूर्वीपासून राहत आहेत. त्या बदल्यात फक्त त्या लोकांना मोफत घर मिळेल. या भागाचे शेवटचे सर्वेक्षण सुमारे 15 वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. त्यामध्ये येथे राहणाऱ्या लोकांची अंदाजित संख्या सुमारे 7 लाख होती. यावेळी अदानी ग्रुपची टीम लोकांच्या घरी जाऊन माहिती गोळा करणार आहे. ते धारावीत राहतात की काम करतात, त्यांच्या मालकीची कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक माहिती अदानी कंपनी ऐन कैन मार्गाने जमा करण्याचा डाव रचत आहे. कधी धारावीकरांमध्ये फूट पाडून तर कधी बळाचा वापर करून तर कधी अमिष दाखवून ही प्रक्रिया मागील काही काळापासून सुरु आहे. मात्र धारावीकरांच्या मुळ प्रश्न विकास आराखडा दाखवा हे मात्र मान्य करायला तयार नसल्याने धारावीकरांमध्ये प्रचंड असंतोष व्यक्त होत असल्याचे बैठकीदरम्यान धारावी बचाव आंदोलनाचे प्रवक्ते अनिल शिवराम कासारे यांनी सांगितले. 

 धारावी हा पुनर्वसन प्रकल्प आहे हे मानतच नाही, हा केवळ अदानीचा विकास आणि धारावीचा विनाश आहे. धारावी प्रकल्पासाठी आणखी किती जमीन हवी आहे?  ५५० एकर धारावीसाठी अख्खी मुंबई अदानीला देऊन टाकणार का? धारावीत कोणीही अपात्र रहिवासी नाहीत, धारावीचे सर्व रहिवासी पात्र आहेत आणि सर्वांना धारावीतच घरे मिळाली पाहिजेत अशी धारावीकरांची मागणी असताना सरकार मात्र पात्र अपात्रतेचा घोळ घालून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. 

धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबई विकण्याचा सपाटा सुरुच आहे. मुंबईचा पर्यावरणीय समतोल रहावा यासाठी काँग्रेस सरकारने मुंबईत ना विकास क्षेत्र (NDZ ) निश्चित केली होती. त्यातील मढ आयलंडची जमिनही सरकारने अदानीला देण्याचा घाट घातला आहे.  तसेच अपात्र झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने मालाड-अक्सा-मालवणी भागातील १४० एकर जमीन घरे बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जमीन अदानी कंपनी आणि राज्य सरकारच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपटपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारणास दिली आहे. सुमारे साडे तीन लाख अपात्र धारावीकरांना या जमिनीवर भाडेतत्वावरील घरे देण्याचा सरकारने घाट घातला आहे.   धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाव्दारे विस्थापित झालेल्यांसाठी मुलुंड मध्ये ५८.५ एकर जमीनी देण्यात आली आहे. याशिवाय कुर्ला  देवनार येथील जमिनीही या प्रकल्पासाठी मंजूर झाल्या आहेत. अदानि समुहाला धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा ठेका देण्यात आला आहे की, संपूर्ण भारताची जमिन ताब्यात देण्यात येणार आहे असा सवाल आता धारावीकर विचारत आहेत. केवळ धारावीच्या एकूण जमिनीपेक्षा कैक पटीने मुंबईतील जमिन अदानि समुहाला देण्यात आली आहे. अदानि समुहाच्या विकास प्रकल्पाच्या नावात नवभारत ऐवजी नवमुंबई का नाही, नवभारतच का?  असा प्रश्नही धारावीकर विचारत आहेत. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com