Top Post Ad

वैद्यकीय क्षेत्रातील कामगार वर्गाचे हक्क आणि अधिकाराकरीता FMRAI चे अखिल भारतीय प्ररिषदेचे आयोजन

भाजपच्या नेतृत्वाखालील एमडीए सरकार चार श्रमसंहिताच्या अंमलबजावणीद्वारे कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे सर्व हक्क नष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, या परिषदेला विशेष महत्त्व आहे, कारण कायदेशीररीत्या सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज' म्हणून संबोधले जाणारे वैद्यकीय प्रतिनिधी, अत्यंत कष्टाने मिळवलेल्या आपल्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सरकार व मालकवर्गाकडून आपले अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्षाची नवीन दिशा ठरविण्यासाठी. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अॅड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FMRAI) ची 27 वी अखिल भारतीय प्ररिषद 13 ते १५ फेब्रुवारी  (कॉ. सिताराम येचुरी नगर) बंटार भवन, कुर्ला, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 

या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन 13 फेब्रुवारी  रोजी सकाळी 10.30 वाजता आयोजित अधिवेशनाच्या उद्घाटन सत्राचे स्वागताध्यक्षपद ऑल इंडिया केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ आप्पाजी शिंदे भूषवणार आहेत. तसेच मुंबईतील सुप्रसिद्ध हृदयविकार तज्ञ डॉ. संजय नागराळ, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. अशोक ढवळे , कॉ. डॉ . डी. एल. कराड उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सिटू, डॉ. कॉ. विवेक मोंटेरो , हे देखील सभेचे उद्घाटन सत्र संबोधित करण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. अशी माहिती फेडरेशनच्या वतीने आयोजित मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली. यावेळी फेडरेशनचे श्रीकांत फोपसे, रमेश सुदर, शंतनु मित्रा, शैलेंद्र कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कॉन्फरन्ससाठी देशभरातून जवळपास 800 प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असून, औषध उद्योगातील व्यवस्थापनांकडून महामारीनंतर लागू करण्यात आलेल्या विविध जाचक आणि एकतर्फी निर्णयांवरही या परिषदेत चर्चा होईल. 

भाजपच्या मोदी सरकारने आपल्या आधीच्या सत्तेतील कार्यकाळात 29 कामगार कायदे रद्द करून त्यांचे रूपांतर चार श्रमसंहितांमध्ये केले आहे. ज्यामध्ये प्रमोशन एम्प्लॉईज (कंडिशन ऑफ सर्व्हिस) अॅक्ट 1976 देखील रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे विक्री संवर्धन क्षेत्रातील सर्वच फील्ड वर्कर्स असुरक्षित झाले असून त्यांना फार्मा उद्योगातील मालकवर्गाच्या सातत्यपूर्ण छळाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉपमेंट (निश्चित कालावधीसाठी रोजगार) देखील लागू केला आहे, ज्यामुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींचे कामगार कायद्यांतर्गत असलेले सर्व संरक्षण संपुष्टात येईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटन बांधणीच्या (unionization) अधिकारांवरही गंभीर धरिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल गॅजेट्सच्या माध्यमातून सतत नवनवीन कार्यपद्धती लादून कामगारांचे जास्तीत जास्त शोषण करण्याचे धोरण औषध कंपन्यांनी अवलंबले आहे. परिणामी, या कंपन्या प्रचंड प्रमाणात नफा कमावत असून वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या नोकऱ्या मात्र अधिकाधिक असुरक्षित बनवत आहेत, याच वेळी, विद्यमान सरकारच्या औषध धोरणांमुळे देशातील जनतेला नफेखोर फार्मा उद्योगाच्या दया मर्जीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. जीवनावश्यक औषधांच्या किमती NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) अंतर्गत असल्या तरी सरकारने औषध कंपन्यांना घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index) प्रमाणे दरवाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याबरोबरच इतर औषधांच्या किमतीही प्रचंड गगनाला भिडल्या आहेत, ज्याचा मोठा फटका गरीब, ज्येष्ठ नागरिक तसेच तीव्र आणि दीर्घकालीन आजारावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना बसत आहे.

भारतातील बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या (MNCs) सातत्याने फील्ड वर्कर्सना कामावरून कमी करत आहेत. कारण बाजारातील स्पर्धेमुळे कमी नफा मिळणाऱ्या औषधांच्या विक्रीमध्ये त्यांना रस नाही. त्याऐवजी, या कंपन्या केवळ पेटंट असलेल्या उच्च मूल्याच्या औषधांची विक्री करून प्रचंड नफा मिळवण्याच्या रणनीतीवर भर देत आहेत. याचा थेट परिणाम या औषधांच्या आधारे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर होत आहे. भारतीय कंपन्याही संघटित फील्ड वर्कर्सना कामावरून कमी करत आहेत, कारण व्यवस्थापनांना आपल्या हक्कांसाठी लढणारे कामगार नकोच आहेत.

या विरोधात, देशभरात 1 लाख 17 हजारांहून अधिक सदस्यसंख्या असलेली FMRAI ही वैद्यकीप प्रतिनिधींची अखिल भारतीय संघटना आपल्या सदस्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध संघर्षाचे नेतृत्व करत आहे. तसेच औषच उद्योगाच्या प्रतिगामी धोरणांविरोधात जनतेला आणि समान विचारसरणीच्या संघटनांना एकत्र आणून सरकारला लोकहिताचे आरोग्य धोरण जाहीर करण्यास भाग पाडण्याचे कार्य करत आहे. गेल्या काही वर्षांत संघटनेने औषधांच्या किमती उत्पादन खर्चाच्या आधारे निश्चित कराव्यात आणि औषधांवरील तीन स्तरांतील GST रद्द करावा, या मागण्यांसाठी विविध आंदोलने, मोर्चे, धरणे, संप आणि अधिवेशने आयोजित केली आहेत.

 FMRAI ची ही 27 वी कॉन्फरन्स देशाच्या आर्थिक राजधानीत आणि बहुसंख्य औषध कंपन्यांच्या मुख्यालयातील शहरात होत असल्यामुळे, केवळ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईजच्याच नव्हे, तर संपूर्ण कामगारवर्ग आणि सर्वसामान्य जनतेच्या भविष्यासाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महागाई, बेरोजगारी, सरकार कार्पोरेट्समधील साटेलोटे पामुळे सामान्य जनतेवर होणारे गंभीर परिणाम आणि सर्वांसाठी मोफत आरोग्यसेवा मिळावी यांसारख्या गंभीर विषयांवर या परिषदेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाणार असल्याचे फेडरेशनच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com