महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या बजेटमध्ये २०% वाढ करावी या मागणीसह आगामी अर्थसंकल्पासाठी राज्य सरकारला विविध प्रस्ताव स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र दक्षिण विभागाने सादर केले आहेत. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही, भारतातील मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाने ग्रस्त आहे. मंडल आयोग (१९८०), गोपाल सिंग समिती (१९८३), सच्चर समिती (२००६), कुंडू समिती (२०१४) आणि डॉ. महमूद रहमान समिती (२०१३) इत्यादी विविध समित्यांच्या अहवालांनी हे स्पष्ट केले आहे की मुस्लिम समुदाय अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) पेक्षाही मागे आहे. या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अशा सर्व आव्हानांवर मात करण्यासाठी आयएसओने उच्च शिक्षण, सध्याचे शैक्षणिक दर्जा आणि विशेषतः मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांशी संबंधित अनेक सूचना दिल्या आहेत. सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या या बजेटमध्ये करण्यात येणाऱ्या तरतुदीबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देण्यासाठी मुंबईतील प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सिमाब खान, नजमुल हुडा, हामजा बेग, उजैर रंगरेज इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
या सर्व प्रस्तावांसोबतच, विद्यार्थी संघटनेने पत्रकार परिषदेत इतर विविध आणि तपशीलवार प्रस्ताव देखील सादर केले. शिक्षणाव्यतिरिक्त, एसआयओने इतर अनेक मुद्द्यांवर सूचना दिल्या आहेत, ज्यामध्ये मुस्लिम वस्त्यांच्या देखभालीशी संबंधित मागण्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये मुस्लिम भागातील स्वच्छता, बागा आणि उद्यानांची व्यवस्था, ग्रंथालये आणि विद्यार्थी केंद्रांची स्थापना, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन इत्यादींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारने विकास कामांसाठी निर्णायक पावले उचलली पाहिजेत. मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी व्यापक धोरणे आणि पुरेसे बजेट सुनिश्चित केले पाहिजे आणि त्यासाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, महाराष्ट्र सरकार निष्पक्षता आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला समान अधिकार असलेल्या प्रगतीशील समाजाची स्थापना करण्यासाठी या शिफारशींना प्राधान्य देऊ शकते. असे एसआयओ महाराष्ट्र दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष सीमाब खान म्हणाले.
0 टिप्पण्या