बौद्ध ही अनुसूचित जात नाही... मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

 बौद्ध धर्म व जात केंद्र व राज्य सरकारच्या यादीमध्ये अनुसूचित जाती म्हणून नोंद नाही असा निर्णय घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत ॲट्रॉसिटी एका प्रकरणात जामीन दिला. तक्रारकर्ता जो बौद्ध होता तो अस्पृश्यतेच्या कारणावरून आपल्यावर झालेल्या अपमानाची तक्रार करू शकत नव्हता ही बाब लक्षात आल्यावर न्यायमूर्ती  विनय जोशी. यानी क्रिमिनल अपील क्र. 120/2020 मध्ये बालाजी उत्तम बावणे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या  प्रकरणात तक्रारदार यांनी आपण बौद्ध या जातीचे असल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते. तेव्हा उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की बौद्ध हा धर्म आहे या धर्मात जाती व्यवस्था नाही, बौद्ध ही जात राज्य व केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातिच्या यादीत समावेश नाही या मुद्दावर आरोपीला अटक पूर्व जामीन दिला. 

 अपीलकर्त्ताच्या वकीलाने पूढे नमूद केले की तक्रारकर्ता हा बौद्ध आणि बौद्ध धर्माचा अनुयायी आहे आणि परिणामी तो अनुसूचित जातीचा सदस्य नाही. या घटनेत, आणि बदलत्या वातावरणाच्या संदर्भात याचा अर्थ लावल्यास, कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत. कलम 341 अन्वये राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अधिकारांद्वारे अधिसूचित केले आहेत, ज्यांना अनुसूचित जाती किंवा जातीचे सदस्य मानले जाईल. उपरोक्त राज्यघटना (अनुसूचित जाती) आदेशाशी संलग्न अनुसूचीचा संदर्भ पुढे दर्शवितो की देशाच्या कोणत्याही भागात राष्ट्रपतींनी त्यांच्या उपरोक्त आदेशानुसार बौद्ध धर्माला उपरोक्त आदेशाद्वारे समाविष्ट केलेली जात किंवा वंश म्हणून अधिसूचित केलेले नाही. अशाप्रकारे परिणामी स्थिती अशी आहे की बौद्ध  व्यक्ती या कायद्याच्या अर्थानुसार अनुसूचित जातीचा नाही. परिणामी, अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मधील तरतुदी बौद्ध किंवा बौद्ध धर्म मानणाऱ्याला लागू होणार नाहीत. व तक्रार सूद्धा करता येणार नाही.

बौद्ध धर्मीयाना अनुसूचित जातिचे आरक्षण दयावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मध्ये याचिका बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया  यानी 2020 ला याचिका दाखल केली ती याचिका प्रलंबित आहे. त्यात त्यांनी बौद्ध याना अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. अनेक बौद्ध समाजातील व्यक्ती त्यानी त्याग केलेल्या हिंदू धर्माच्या जातीचे फायदे घेत आहे जे चुकीचे आहे. एकाच वेळी दोन धर्माचा फायदा घेता येणार नाही. संविधान सभेने हे मान्य केले की अनुसूचित जाती हा फक्त हिंदू धर्माचा एक मागासलेला भाग आहे जो अस्पृश्यतेच्या प्रथेमुळे अपंग झाला होता आणि अस्पृश्यतेची ही वाईट प्रथा इतर कोणत्याही धर्माने मान्य केलेली नाही म्हणून हिंदू धर्माशिवाय इतर धर्माशी संबंधित कोणतीही अनुसूचित जात निर्माण नाही. म्हणूनच जात हे हिंदू समाजाचे अविभाज्य वैशिष्ट्य बनले आहे, 

परंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती हिंदू धर्माचा त्याग करते तेव्हा ते  दुसऱ्या धार्मिक विश्वासाचा स्वीकार केल्याने, तो ज्या जातीत जन्मला होता आणि धर्मांतराच्या आधी तो ज्या जातीचा होता, त्या जातीचा सदस्य होण्याचे तो आपोआप बंद करतो, जो सदस्य हिंदू नसतो तो जातीबाहेर जाईल, कारण कोणताही गैर-हिंदू त्याच्या नियमांनुसार जातीत असू शकत नाही. जातीची रचना अशी असेल की तिचे सदस्य हिंदू धर्माचेच असले पाहिजेत, तर जो सदस्य हिंदू नसतो तो जातीबाहेर जाईल, कारण कोणताही गैर-हिंदू त्याच्या नियमांनुसार जातीत असू शकत नाही. हिंदू धर्मातून त्या अन्य धर्मात धर्मांतरण केले जाऊ शकते. मात्र येथे जात हानीचा समावेश होतो म्हणून केंद्रात बौद्ध, ख्रिश्चन, ईसाई, मुस्लिम यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा नाही. अट्रासिटीच्या नियमानुसार शासनाच्या अनुसूचित जाती जमाती च्या यादी मध्ये सदर जात हवी असते.  महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय २६ सप्टेंबर 2008 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, महाराष्ट्र राज्य (क्रमांक सकीर्ण 2008/यादी/प्र. क्र. 553/मावक 5 यानी अनुसूचीत जाती/जामातीची नावें या शासन परिपत्रकमध्ये आहे. या यादीत "बौद्ध" या जातीचे नाव नाही. ही जात अनुसूचित जातीमध्ये येत नसल्याने त्याना अट्रासिटीची तक्रार करता येत नाही.

• अशोक तुळशीराम भवरे...  सिडको, नांदेड.
• संविधान संदेश प्रसारक