परभणी दलित अत्याचार प्रकरणाचा सत्यशोधन अहवाल जाहीर

डिसेंबर महिन्यात संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेच्या निषेधार्थ शांततापूर्ण आंदोलन केल्यानंतर परभणीतील दलित वस्त्यांमध्ये कोंबिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली घराघरात शिरुन जी अमानुषपणे बायका, मुलं , वृद्धांना पोलिसांनी मारहाण केली, घरदार, गाड्या फोडल्या, अर्वाच्य भाषेत, जातीवाचक शिवीगाळ केली. पोलिसांच्या या मारहाणीत अनेक जण जखमी झाले, बायका - मुलांना पोलिस ठाण्यातही मारहाण करण्यात आली. याच मारहाणीत पोलिस कस्टडीत सोमनाथ सुर्यवंशी या आंबेडकरी विचारांच्या पदवीधर तरूणाचा मृत्यू झाला. याबाबत शवविच्छेदन अहवालातही मारहाणीची नोंद आहे. परंतु असे असुनही संबंधित पोलिसांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यात शासन टाळाटाळ करीत आहे. पोलिस दडपशाहीचा मानसिक परिणाम होऊन परभणीतील दलित समाजातील नेते विजय वाकोडे यांचाही मृत्यू झाला आहे. वरील मारहाणीस जबाबदार असणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात  शासन जो जाणिवपूर्वक हलगर्जीपणा दाखवित आहे. त्या संदर्भात महाराष्ट्रातील सामाजिक संघटनाच्या पुढाकाराने सत्यशोधन समित्यांनी प्रत्यक्ष परभणीतील पिडितांची भेट घेतली.तसेच नागरिक, पोलिस अधिकारी यांना भेटून, सदर प्रकरणातील सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.  त्या माहितीच्या आधारे" सत्यशोधन अहवाल " तयार करण्यात आला आहे  हा अहवाल आज मुंबई. मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला. यावेळी कॉ.शैलेंद्र कांबळे,  कॉ प्रकाश रेड्डी, कॉ सुबोध मोरे, संध्या गोखले,  कॉ दादाराव पटेकर, कॉ.शाम गोविल, अॅड.अभय टाकसाळ. अनिल शिवराम कासारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

  पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज' (पीयूसीएल), महाराष्ट्र आणि काही कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेल्या सत्यशोधन समितीने १९ आणि १२ जानेवारी २०२५ रोजी परभणीचा दौरा केला आणि १० डिसेंबर २०२४ ते १६ डिसेंबर दरम्यान तिथे झालेल्या घटनांसंदर्भात विविध स्थानिक रहिवासी, कार्यकर्ते आणि पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि इतरांशी घेतलेल्या भेटीच्या आधारे हा  अहवाल तयार करण्यात आला असल्याची माहिती कॉ. शैलेंद्र  कांबळे यांनी  प्रसिद्धी माध्यमांना दिली. हा अहवाल जनतेपर्यंत पोहचावा. तसेच प्रशासनाने याची दखल घेऊन संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा या प्रकरणी जाहीर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी यांनी दिला. अशा घटना मागील अनेक वर्षांपासून वारंवार जाणिवपूर्वक घडवून इथल्या दलित बहुजन समाजावर प्रस्थापित व्यवस्था दहशत निर्माण करण्याचें काम करत आहे.  सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू हार्टअटॅकने झाला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली. तसेच संविधान प्रतिकृतीची विटंबना करणारा इसम हा माथेफिरू आहे  अशा पद्धतीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत खोटे बोलून  नागरिकांची तसेच सभागृहाची देखील दिशाभूल केली आहे, याबाबत आता त्यांनी जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी कॉम्रेड सुबोध मोरे यांनी केली.  संविधान प्रतिकृतीची विटंबना करणाऱ्या  इसमाची कोणत्याही प्रकारची चौकशी अद्यापही का करण्यात आली नाही, असा सवालही मोरे यांनी  केला

१० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणी येथील आंबेडकर पुतळ्याजवळील संविधानाच्या प्रतिकृतीची अवहेलना केली गेल्याची घटना घडल्यावर तेथील नागरिकांनी ११ डिसेंबर रोजी शहरात बंद पुकारला होता व निदर्शन करून निषेध नोंदवला होता. तेव्हा पोलिसांनी रस्त्यावरील निदर्शकांवर लाठीमार करून त्यांना पिटाळलेच पण त्यानंतर दुपारी 'कोम्बिंग ऑपरेशन'च्या नावाखाली शहरातील विविध दलित वस्त्यांवर धाडी टाकल्या; तेथील विशेष करून दलित समुदाया ंतील लोकांच्या घरात घुसून पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांन घरातून बाहेर काढले आणि अनेकांना पोलीस स्टेशनमध्ये नेले. तिथे त्यांना जातीवाचक शिव्यागाळी करून मारहाण केली आणि पोलीस कोठडीत ठेवून त्यांचा अनन्वित छळ केला. अशाच पाशवी अत्याचाराच्या परिणामी सोमनाथ सूर्यवंशी या पस्तीस वर्षीय तरुणाचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला.या अत्याचारांच्या घटनांना जवळजवळ एक महिना उलटून गेला, तरीही परभणीतील सामान्य जनता या हादऱ्यातून बाहेर आलेली नाही. प्रशासकीय चुका आणि त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे तणाव जास्तच वाढत गेलेला आहे. अत्याचारग्रस्त नागरिकांनी पोलिसांच्या अवैध धाडी (कोम्बिंग ऑपरेशन) आणि पोलीस कोठडीतील अत्याचार यांविरुद्ध अनेक वेळा तक्रारी केल्या तरीही त्यासंबंधात पोलिसांनी एकही एफआयआर नोंदवला नाही. शहर अजूनही तणावग्रस्त राहिले आहे. त्यामुळेच अत्याचारग्रस्त नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात न्याय व्हावा व योग्य कारवाई व्हावी यासाठी १७जानेवारी २०२५ पासून 'परभणी ते मुंबई लॉग मार्च" सुरू केला होता. पण सरकारने न्यायालयीन चौकशी व्यतिरिक्त काहीही पाऊल उचललेले नाही.

६ डिसेंबर, २०२४ रोजी शहरातील गौरक्षण मोहल्ल्यामध्ये दगडफेकीची घटना घडली होती आणि त्या संदर्भात एक शांतता बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात शहरात निर्माण झालेल्या तणावावर चर्चा झाली होती. तेव्हा 'भारतीय जनता पक्षा'च्या ('भाजप'च्या) स्थानिक नेत्यांनी परभणीतील बस स्थानकाजवळील मस्जिद अवैध आहे, तरी तिला उदध्वस्त करण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर १० डिसेंबर, २०२४ रोजी, 'सकल हिंदू समाज' या संघटनेच्या जवळपास ५००० लोकांनी मोर्चा काढला. यानंतरच शहरातील डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ जी संविधानाची प्रतिकृती स्थापित केलेली आहे, त्या प्रतिकृतीची सोपान दत्ताराम पवार या तरुणाने तोडफोड करून सर्व अटक केलेल्या लोकांना पोलिस स्टेशनमध्ये आणि तुरुंगात फक्त अंतर्वसांमध्ये अर्धनग्न अवस्थेत ठेवण्यात आले होते. त्यांना भर हिवाळ्यातील थंडीतही कोठडीत वा तुरुंगातही पुरेशा चांदरी, अंथरूण पांघरुणे दिली गेली नव्हती.

न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू पोलिस स्टेशनमध्ये मारहाणीमुळे जखमी झालेल्या व्यक्तीना वैद्यकीय उपचार दिले गेले नाहीत. पोलिसांनी मारहाण केलेल्या आणि अटक केलेल्या जखमी व्यक्तीपैकी कोणालाही वैद्यकीय उपचार देण्यात आले नाहीत.   काही गंभीर जखमी लोकांना फक्त पोलिस स्टेशनच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते आणि त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेणे भाग पडले, काही गंभीर जखमी लोकांचे अटक केलेल्या आरोपीच्या यादीतही नाव नोंदवले गेले नाही; जेणेकरून पोलिसांना कोणतीही पुढील जबाबदारी टाळता यावी  गंभीर जखमी असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी याची योग्य वैद्यकीय तपासणी केली एली नाही आणि उपचार न पुरवता त्याला तुरुंगात हलवण्यात आले, त्यामुळे न्यायालयीन कोठडीत त्यांचा मृत्यू ओढवला. पोलिस स्टेशनमध्ये रात्रभर स्त्रिया आणि मुलांना अटक आणि मारहाण करणे   स्त्रिया आणि मुलांना त्यांच्या रहात्या घरांतून मारहाण करून अटक करण्यात आले आणि पोलिस स्टेशनमध्ये रात्रभर पुन्हा मारहाण करण्यात आली, त्यामुळे सर्व कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. पोलिसांकडून गंभीर मारहाण झालेल्या अनेक व्यक्तीनी त्यांच्या तक्रारी पोलिस स्टेशनवर तसेच पोलिस अधीक्षकांकडे सादर केल्या आहेत. परंतु, व्यापाऱ्यांना झालेल्या नुकसानासाठी आणि संविधानाच्या प्रतिकृतीची अपमानित करणाऱ्या श्री. पवार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यासाठी एफआयआर नोंदवण्यात पोलिसांनी तत्परता दाखवली परंतु या तक्रारींवर काहीही कारवाई केली नाही. सत्यशोधन अहवालातून ही सर्व माहिती जनतेपुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारनेही या अहवालाची सत्यसिद्धता तपासून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करावी असे या सत्यशोधन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

• शिफारशी
• 1. पोलिस हिंसेतून बचावलेल्या व्यक्तींना त्यांना झालेल्या दुखापती, मानसिक आघात आणि घरमालमतेच्या नुकसानासाठी भरीव आर्थिक नुकसानभरपाई प्रदान करण्यात यावी.
• 2. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक नुकसानभरपाई आणि सरकारी नोकरी  देण्यात यावी.
• 3. पोलिस स्टेशन, तुरुंग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि शहरातील इतर खाजगी ठिकाणचेसु‌द्धा सीसीटीव्ही फुटेज तातडीने ताब्यात घेउन जतन करण्यात यावे.
• 4 संबंधित काय‌द्याच्या कलमांसह, एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्‌यांतर्गत या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व संलिप्त पोलिस अधिकान्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवा.
• 5. ह्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व पोलिसांना ताबोडतोब विलंबीत करा.
• 6. मुलांवर झालेल्या छळ आणि अटक यासंदर्भात किशोर न्याय मंडळापुढे कार्यवाही सुरु करा.

खालील मुद्द्‌द्यांची तपासणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास समिती स्थापन कराः
1. कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या अधिकाराखाली पोलिसांनी दलित वस्तींवर छापे घातले?
2. दलित समुदायाच्या घरामध्ये घुसून पोलिसानी केलेला अत्याचार
3. लोकांचा पोलिस स्टेशनमध्ये केलेला छळ
4. जखमी लोकांना न्यायिक मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करताना न्यायिक हवालात देण्यात आलेले अपयश.
5. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू
6. संविधानाच्या प्रतिकृतीचा तोडफोड करण्यामागे कोणाचा हात होत

१४ फेब्रुवारी २०२५ या सत्यशोधन कार्यासाठी सहभागी झालेले 'सत्यशोधन समिती मधील सहभागी सदस्यः मिलिंद चंपानेरकर, सचिव, पीयूसीएल पुणे युनिट,
लेखक केशव वाघमारे, सदस्य, पीयूसीएल पुणे युनिट,
लेखक, असुंता पारधे, वकील, सामाजिक कार्यकर्त्या, पुणे
संध्या गोखले, पीयूसीएल, मुंबई
ऋक्षिका अग्रवाल, वकील, मुंबई
देवयानी कुलकर्णी, वकील, मुंबई
हसीना खान, पीयूसीएल, मुंबई
(आणि या सत्यशोधन कार्यात ज्यांनी सहमार्य केले असे परभणीतील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते)