१४ ऑगस्ट रोजी मुंबईत जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यव्यापी परिषद

 जनविरोधी जनसुरक्षा कायदा रद्द करा या मागणीसाठी राज्यव्यापी जनआंदोलन सुरू असून त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून १४ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे डावे प्रागतिक पक्ष व संघटनांची जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समिती च्या वतीने राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे या परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माननीय शरदचंद्र पवार साहेब यांनी मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित राहावे म्हणून त्यांना निमंत्रण देण्यासाठी समिती च्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली,  त्यांनी निमंत्रण स्वीकारून परिषदेला उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले आहे  यावेळी जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समितीचे सदस्य भारत जोडो अभियान च्या उल्का महाजन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ ॲड सुभाष लांडे, कॉ प्रकाश रेड्डी,कॉ मिलिंद रानडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ शैलेंद्र कांबळे,भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष माले लिबरेशन चे कॉ उदय भट कॉ विजय कुलकर्णी आदी प्रमुख उपस्थित होते

महाराष्ट्र विषेश सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ (विधेयक) या नियोजित कायद्यातिल अपारदर्शकते विरोधात तिव्र आक्षेप नोंदविण्यासाठी निवड समीतीला  ७९ नागरी समाज संघटनांनी संयुक्त पत्र लिहीले.   सदर विधेयकामुळे राज्यातिल नागरी स्वातंत्र्य विशेषत: नागरीकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटित होऊन एकत्र येण्याचे, शांततापुर्वक विरोध करण्याचे आणि खाजगी जीवनाचे अधिकारांवर होणार्‍या संभावित दुष्परीणामांबद्दल नागरी समाज संघटनांनी तिव्र चिंता व्यक्त केली. पत्र लिहीणार्‍या संघटनांमध्ये नागरी स्वातंत्र्यासाठी लोकसंघ (पी.यु.सी.एल.),  महाराष्ट्र फोरम अगेन्स्ट ऑप्रेशन ऑफ  विमेन, हरजत ए जिंदगी मामुली, पाणी हक्क समीती, जन स्वास्थ्य अभियान, मुंबई,  जस्टिस कोईलेशन ऑफ  रिलीजन्स - वेस्ट इंडीया,  फ्री स्पिच कलेक्टिव्ह, ह्युमन राईट्स डिफेंडर्स अलर्ट - इंडीया, जन हक्क संघर्ष समीती - मुंबई, पीपल्स वॉच, फातीमा शेख स्टडी सर्कल, लोकतांत्रिक कामगार युनियन, अनहद, सेंटर ऑफ  ट्रेड युनियन्स, महाराष्ट्र इंडीयन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रॅसी, लोकशाही जागर समीती, सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस, कष्टकरी संघटना, बेबाक कलेक्टिव्ह, विद्रोही महीला मंच, वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद, मुस्कान संस्था, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समीती, महाराष्ट्र हॉकर्स  फेडरेशन, ऑल इंडीया लॉंयर  असोसिएशन फॉर जस्टिस, श्रमिक जनता संघ, ठाणे, लेबर स्टडी अँड रिसर्च सेंटर, वर्धा, नॉश्नल अलायंस ऑफ पीपल्स मुव्हमेंट्स, ऑल इंडीया हॉकर्स  फोरम इत्यादींचा समावेश होता.

सदर विधेयक १८ डीसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत पुन्हा सादर करण्यात आले ते महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशना दरम्यान २१ सदस्यिय संयुक्त निवड समीतीकडे संभावित प्रभावीतांची मते जाणुन घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी पाठविण्यात आले.  परंतु, कोण व कोणत्या "संभाव्य प्रभावित" लोकांची मते जाणुन घेतली जातिल हे स्पष्ट नसल्याने ही प्रक्रिया अपारदर्शकतेच्या धुक्यात अंधुक झालेली आहे. त्याचबरोबर डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेले विधेयक जनतेसाठी व सार्वजनिक चर्चा, छाननी व सुनावणीसाठी सार्वजनिक केले गेलेले नाही. अशा प्रकारचे महत्वपुर्ण विधेयक जे महाराष्ट्रातिल नागरीकांच्या नागरी अधिकारांना प्रभावित करते त्याची सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.  

विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की हे विधेयक ग्रामिण नक्षलवाद आणि त्यांच्या शहरी जनसंघटना "ज्या देश आणि देशाच्या संस्थांविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचे काम करतात". त्यांच्याशी मुकाबला करेल.  या ढोबळ वक्तव्याविषयी तिव्र नाराजी व्यक्त करतांना  सरकारी धोरणांची विधायक टिका किंवा संस्थांकडून जबाबदारीची मागणी करित जे कृतीशील नागरिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आपल्या सांविधानिक अधिकार व कर्तव्याचे पालन करित असतात त्यांच्यावर "अविश्वास" चा शिक्का मारुन त्याचा विरोधक व न्याय मागणार्‍यांवीरोधात शस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो. संयुक्त निवड समीतीला सादर करण्यात आलेल्या पत्रामध्ये विधेयाकच्या पोटकलम २(फ, २(ड), पोटकलम ५,८,९,१० आणि १६ मधिल तरतुदीमध्ये असलेल्या समस्यांचे विस्तृत वर्णन करित बेकायदेशीर म्हटल्या गेलेल्या तरतुदींची कोणतीही व्याख्या, दंड, प्रक्रीया स्पष्ट केलेली नाही. जसेकी सरकारच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सल्लागार मंडळ मंडळ स्थापले जाईल परंतु जनहीताचे कारण पुढे करित सरकारला "तथ्य" जाहिर न करण्याची अनुमती देते.

असे कायदे हे बेकायदेशीर कृतींना आळा घालण्यात असमर्थ ठरलेले आहेत. आणि असे भयंकर कायदे ज्यात छत्तिसगड विशेष जनसुरक्षा अधीनीयम (२००५) (छत्तिसगड कायदा) आणि आंध्र प्रदेश विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (१९९२) यांचा गैरवापर पत्रकार, वकिल, पर्यावरण रक्षक, नागरी कार्यकर्ते आणि आदीवासी प्रदर्शनकर्ते यांच्या विरोधात करण्यात आलेला आहे. छत्तिसगड कायद्याला सांविधानिक आव्हान माननिय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.  महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक सुधारणा व लोकशाहीसाठी राजकिय चळवळींच्या दिर्घ आणि दैदिप्यमान इतिहासाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ हे राज्याच्या ऐतिहासिक वारशाला ध्वस्त करेल म्हणुन या विधेयकाला स्पष्ट नकार देत महाराष्ट्राच्या लोकशाही मुल्य व प्रगतीशील चारित्र्याशी ठाम राहण्याचे आवाहन निवड समीतीला केली. मात्र या कोणत्याही गोष्टी विचारात न घेता महाराष्ट्र विषेश सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ (विधेयक) पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले