महाराष्ट्र विषेश सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ (विधेयक) या नियोजित कायद्यातिल अपारदर्शकते विरोधात तिव्र आक्षेप नोंदविण्यासाठी निवड समीतीला ७९ नागरी समाज संघटनांनी संयुक्त पत्र लिहीले आहे. सदर पत्राची मराठी व इंग्रजी प्रत सोबत जोडलेली आहे. सदर विधेयकामुळे राज्यातिल नागरी स्वातंत्र्य विशेषत: नागरीकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटित होऊन एकत्र येण्याचे, शांततापुर्वक विरोध करण्याचे आणि खाजगी जीवनाचे अधिकारांवर होणार्‍या संभावित दुष्परीणामांबद्दल नागरी समाज संघटनांनी तिव्र चिंता व्यक्त केली.
पत्र लिहीणार्‍या संघटनांमध्ये नागरी स्वातंत्र्यासाठी लोकसंघ (पी.यु.सी.एल.), महाराष्ट्र फोरम अगेन्स्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन, हरजत ए जिंदगी मामुली, पाणी हक्क समीती, जन स्वास्थ्य अभियान, मुंबई, जस्टिस कोईलेशन ऑफ रिलीजन्स - वेस्ट इंडीया, फ्री स्पिच कलेक्टिव्ह, ह्युमन राईट्स डिफेंडर्स अलर्ट - इंडीया, जन हक्क संघर्ष समीती - मुंबई, पीपल्स वॉच, फातीमा शेख स्टडी सर्कल, लोकतांत्रिक कामगार युनियन, अनहद, सेंटर ऑफ ट्रेड युनियन्स, महाराष्ट्र इंडीयन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रॅसी, लोकशाही जागर समीती, सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस, कष्टकरी संघटना, बेबाक कलेक्टिव्ह, विद्रोही महीला मंच, वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद, मुस्कान संस्था, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समीती, महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन, ऑल इंडीया लॉंयर असोसिएशन फॉर जस्टिस, श्रमिक जनता संघ, ठाणे, लेबर स्टडी अँड रिसर्च सेंटर, वर्धा, नॉश्नल अलायंस ऑफ पीपल्स मुव्हमेंट्स, ऑल इंडीया हॉकर्स फोरम इत्यादी. सर्व सह्या करणार्‍यांची यादीसादी पत्र पहावे.
सदर विधेयक जे १८ डीसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत पुन्हा सादर करण्यात आले ते महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला ३ मार्च २०२५ रोजी सुरुवात होत असल्याने २१ सदस्यिय संयुक्त निवड समीतीकडे संभावित प्रभावीतांची मते जाणुन घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी पाठविण्यात आलेले आहे. परंतु, कोण व कोणत्या "संभाव्य प्रभावित" लोकांची मते जाणुन घेतली जातिल हे स्पष्ट नसल्याने ही प्रक्रिया अपारदर्शकतेच्या धुक्यात अंधुक झालेली आहे. त्याचबरोबर डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेले विधेयक जनतेसाठी व सार्वजनिक चर्चा, छाननी व सुनावणीसाठी सार्वजनिक केले गेलेले नाही. अशा प्रकारचे महत्वपुर्ण विधेयक जे महाराष्ट्रातिल नागरीकांच्या नागरी अधिकारांना प्रभावित करते त्याची सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
सह्या करणार्‍यांनी हे स्पष्ट केले की विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की हे विधेयक ग्रामिण नक्षलवाद आणि त्यांच्या शहरी जनसंघटना "ज्या देश आणि देशाच्या संस्थांविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचे काम करतात". त्यांच्याशी मुकाबला करेल. सह्या करणार्‍यांनु या ढोबळ वक्तव्याविषयी तिव्र नाराजी व्यक्त करित म्हटले आहे की सरकारी धोरणांची विधायक टिका किंवा संस्थांकडून जबाबदारीची मागणी करित जे कृतीशील नागरिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आपल्या सांविधानिक अधिकार व कर्तव्याचे पालन करित असतात त्यांच्यावर "अविश्वास" चा शिक्का मारुन त्याचा विरोधक व न्याय मागणार्‍यांवीरोधात शस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो. संयुक्त निवड समीतीला सादर करण्यात आलेल्या पत्रामध्ये विधेयाकच्या पोटकलम २(फ, २(ड), पोटकलम ५,८,९,१० आणि १६ मधिल तरतुदीमध्ये असलेल्या समस्यांचे विस्तृत वर्णन करित बेकायदेशीर म्हटल्या गेलेल्या तरतुदींची कोणतीही व्याख्या, दंड, प्रक्रीया स्पष्ट केलेली नाही. जसेकी सरकारच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सल्लागार मंडळ मंडळ स्थापले जाईल परंतु जनहीताचे कारण पुढे करित सरकारला "तथ्य" जाहिर न करण्याची अनुमती देते.
सह्या करणार्‍यांनी हे निदर्शनात आणुन दिले आहे की असे कायदे हे बेकायदेशीर कृतींना आळा घालण्यात असमर्थ ठरलेले आहेत. आणि असे भयंकर कायदे ज्यात छत्तिसगड विशेष जनसुरक्षा अधीनीयम (२००५) (छत्तिसगड कायदा) आणि आंध्र प्रदेश विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (१९९२) यांचा गैरवापर पत्रकार, वकिल, पर्यावरण रक्षक, नागरी कार्यकर्ते आणि आदीवासी प्रदर्शनकर्ते यांच्या विरोधात करण्यात आलेला आहे. छत्तिसगड कायद्याला सांविधानिक आव्हान माननिय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सह्या करणार्‍यांनी, समीतीचे महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक सुधारणा व लोकशाहीसाठी राजकिय चळवळींच्या दिर्घ आणि दैदिप्यमान इतिहासाकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ हे राज्याच्या ऐतिहासिक वारशाला ध्वस्त करेल म्हणुन या विधेयकाला स्पष्ट नकार देत महाराष्ट्राच्या लोकशाही मुल्य व प्रगतीशील चारित्र्याशी ठाम राहण्याचे आवाहन निवड समीतीला केले आहे.
0 टिप्पण्या