सर्व यंत्रणा, मनुष्यबळ लावून अनधिकृत बांधकामे पूर्ण तोडण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

 प्रभाग समितीच्या बीट डायरीत नोंदण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात सहाय्यक आयुक्तांनी कोणतीही हयगय करू नये. सर्व यंत्रणा आणि मनुष्यबळ लावून ही बांधकामे पूर्णपणे तोडण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी दिले. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी २१ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी आयुक्तांच्या दालनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपायुक्त मनीष जोशी, शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, उपनगर अभियंता विनोद पवार, यांच्यासह सर्व सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते. या बैठकीत, सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या पदावर काम करायचे असेल तर सर्व दबाव दूर सारून काम करावे लागेल. अनधिकृत बांधकामांविषयी न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेतली असून कामाच्या पद्धतीवरही टिपणी केलेली आहे. सबब सांगण्याच्या प्रकारावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला असल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली

अनधिकृत बांधकामाच्या निष्कासनासाठी सर्वस्वी नवीन पद्धती स्वीकारावी लागेल, ठाणे महापालिका क्षेत्रात सर्व प्रभाग समिती क्षेत्रात मिळून ७६९ अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी ६६३ अनधिकृत बांधकामांची नोंद प्रभाग समितींच्या बीट निरिक्षकांनी बीट डायरीत केलेली आहे. ही सर्व बांधकामे, पक्की, अर्धी पक्की, कच्ची कोणत्याही स्वरुपाची असली तरी ती तत्काळ तोडून टाकावीत, हे तोडकाम करताना, पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही, स्थानिकांचा विरोध होता, दबाव आला अशा प्रकारची कोणतीही कारणे न सांगता अनधिकृत बांधकामांचे निष्कासन झाले पाहिजे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांची राहील. त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सर्व मनुष्यबळ, यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यासाठी इतर आवश्यक सहकार्य परिमंडळ उपायुक्त करतील. मात्र, या कामात कोणतीही हयगय होऊ नये, अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आपण कसूर करीत आहोत असे चित्र निर्माण होणे आपल्याला भूषणावह नाही. आपल्या पदनिर्देशित कर्तव्याचे पालन आपल्याला करावेच लागेल. न्यायालयांनी त्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे विनाविलंब पालन केले जावे. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जावी,  अनधिकृत बांधकामाची बीट डायरीत नोंद झाली की सहाय्यक आयुक्तांनी तेथे स्थळ पाहणी केलीच पाहिजे. तसेच, तोडकाम करताना स्वत: उपस्थित राहिले पाहिजे. अनधिकृत बांधकामात टप्प्याटप्प्याने वास्तव्य सुरू झाले की त्याचे निष्कासन आणखी अवघड होते, - ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव 

काही वर्षापूर्वी देखील अशाच प्रकारे सक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. प्रत्येक वर्षा दोन वर्षांनी असे आदेश देण्यात येतात. मात्र सहा.आयुक्तांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारात अनधिकृत बांधकाम निष्कासन येत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस ही बांधकामे वाढतच आहेत. दस्तुरखूद्द तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील याबाबत सक्त कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ठाण्यातील आमदारांनी वेळोवेळी विधानसभेत याबाबत विचारणा केली आहे. मात्र ठाण्यातील अधिकारी वर्ग हा याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे आता नवीन राहिले नाही. याबाबत केवळ तकलादू कारवाई करण्यात येते. आजपर्यंत ठाणे महापालिकेने संपूर्ण निष्कासनाची कारवाई केली आहे. आणि ती इमारत पुन्हा उभी राहिली नाही असे एकही अनधिकृत बांधकाम ठाण्यात नसल्याची चर्चा ठाणेकरांमध्ये रंगली आहे. ठाणेकरांच्या कराच्या पैशाची उधळपट्टी करीत केवळ कारवाईचा तकलादू बडगा उभारणे आता महापालिकेने बंद करावे. यामध्ये जनतेचा पैसा जातो. अधिकारी मात्र मालामाल झालेले पहायला मिळत असल्याचे ठाणेकर दबक्या आवाजात बोलत आहेत.