मुंबईतील पवई येथील जयभिम नगर येथील झोपडपट्टी जून महिन्यात एन पावसाळ्यात महानगरपालिकेच्या एस विभागामार्फत पोलीस बळाचा वापर करून जमिनदोस्त करण्यात आली. यामुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली. या कारवाईच्या विरोधात अनेक आंबेडकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. ही सर्व बेघर झालेली कुटुंबे आजही त्याच परिस्थितीत त्या ठिकाणी राहत आहेत. या विरोधात युवा भिमसेना सातत्याने आंदोलने, मोर्चे काढून बेघर कुटुंबीयांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. ही झोपडपट्टी तोडण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाकडून आदेश आले असल्याचे महानगरपालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले होते. मात्र महानगरपालिकेला मानवी हक्क आयोगाने कोणतेही आदेश दिले नव्हते. त्याउलट पालिका आयुक्त भास्कर कसगीकर यांनीच मानवी हक्क आयोगाला दिनांक ८/५/२०२४ रोजी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. अशा तऱ्हेने मानवी हक्क आयोगाचा बनाव करून कोणतेही लेखी आदेश नसताना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ हिरानंदानी बिल्डरच्या सांगण्यावरून ही झोपडपट्टी तोडली असल्याचा आरोप युवा भीमसेनेचे अध्यक्ष विलास माने यांनी केला. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.
पोलीस बळाचा वापर करून ए एस विभागाने मागासवर्गीय दलित वस्ती साडेसहाशे कुटुंब उघड्यावर आणली. मानवी हक्क आयोग यांच्या आदेशान्वये केलेल्या कार्याचे लेखी स्वरूपाचे पत्र महापालिकेने सादर केले आहे. परंतु मानवी हक्क आयोगाने असे आदेश दिलेच नाही तरीसुद्धा पोलिस बळाचा वापर करून भास्कर कसगीकर यांनी सदरची कारवाई करून येथील घरे उध्वस्त केली. आजही शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर हलाखीच्या अवस्थेत आहेत. या प्रकरणी सरकारने एसआयटीने दिलेल्या अहवालानुसार कारवाई तात्काळ कारवाई करावी. अन्यथा या विरोधात न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल. तसेच येणाऱ्या अधिवेशनात विधान परिषदेला घेराव घालण्यात येईल असे माने यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या