केंद्राचे बजेट: अंमलबजावणीचे वास्तव: - इ झेड खोब्रागडे.

केंद्राचेच धोरण आहे की अनुसूचित जाती जमातीच्या  सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांचे वस्तीत सेवा सुविधा साठी , विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होणेसाठी ,सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी , लोकसंख्येचे प्रमाणात  बजेट मध्ये तरतूद केली जाईल. संविधानाचे अनुच्छेद 38,39, 46,  21 नुसार राज्याचे हे कर्तव्यच आहे. या कर्तव्यपोटीच, 6 व्या पंचवार्षिक योजनेपासून हे धोरण केंद्र सरकारने लागू केले . श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला. scst च्या लोकसंख्या चे प्रमाणात  ,प्रत्येक वर्षीच्या बजेट मध्ये तरतूद करणे , हे किमान आहे.  गरजेवर आधारित योजना कार्यन्वित करणे, त्याच बजेट  वर्षात केलेली तरतूद पूर्णपणे  खर्च करणे, ल्याप्स  न होऊ देणे, काही कारणास्तव नाही झाली तर कॅरी फॉरवर्ड करणे, इतरत्र न वळविणे, असे हे धोरण आहे. याला scsp, tsp असे ही म्हणतात. वास्तव असे आहे की मागील दहा वर्षात केंद्र सरकारने अनुसूचित जातीसाठीचा 4.12 लक्ष कोटी व अनु जमातीचे 1.12  लक्ष कोटी असे एकूण 5.54 लक्ष कोटी चा निधी बजेटमध्येच  नाकारला. यामुळे, निश्चितच मूळ  हेतूचा पराभव होऊ लागला. सामाजिक न्याय नाकारला गेला. ज्या केंद्र सरकारने हे धोरण आणले, तेच सरकार हे धोरण इमानदारीने राबविताना दिसत नाही. 

  केंद्राचे वर्ष 2023-24 चे बजेट  मध्ये scsp मध्ये 2.04 लक्ष कोटी देणे गरजेचे असताना, दिले  गेले 1.59 लक्ष कोटी. नाकारले 44865 कोटी. वर्ष 2024-25 या वर्षांसाठी बजेट आवश्यक होते 2.10,लक्ष कोटी,तरतूद केली 1.66  लक्ष कोटी, नाकारले 34000कोटी. दोन्ही वर्ष  मिळून नाकारलेला निधी 78865 कोटी येतो.  पूर्वीचे 2022 पर्यंत  नाकारलेले 4.12 लक्ष कोटी आणि ह्या दोन वर्षातील  2023-24 व 2024-25 चे 78865 कोटी असे एकूण जवळपास 5 लक्ष कोटी चा निधी केंद्र सरकारने नाकारला आहे.  मात्र, चांगली  बाब ही आहे की अनु जमाती -आदिवासी साठी  2023-24 च्या बजेट मध्ये 1.16 लक्ष कोटी देणे अपेक्षित होते, दिले 1.19 लक्ष कोटी, 3000कोटी अधिकचे दिले. वर्ष 2024-25 च्या बजेट  मध्ये 1.20 लक्ष कोटी पाहिजे होते ,दिले 1.21 लक्ष कोटी, म्हणजे 1000 कोटी जास्तीचे. दोन्ही वर्ष मिळून, आदिव4000कोटी जास्त ची तरतूद बजेट मध्ये केली होती. मात्र 2022 पर्यंत ची नाकारलेली  रक्कम 1.42 लक्ष कोटी आहे, हे विसरता येणार नाही.Scst मिळून नाकारलेली तरतूद 6..38 लक्ष कोटी येते.  फार मोठी रक्कम  नाकारली गेली आहे. सरकारची कृती सामाजिक आर्थिक न्याय नाकारणारी आहे, अनुच्छेद 46 व21 चे उल्लंघन करणारी आहे. केंद्र सरकारने आणि  खासदार यांनी हा विषय गंभीरतेने घ्यावा. विरोधी पक्षनेते राहुल  जी गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे  जी यांनी हा विषय संसदेत मांडावा  आणि न्याय मिळवून द्यावा.  वर्ष 2014-15  ते  2024-25 पर्यंत चा हिशोब सरकारला मागावा. Scsp व tsp च्या अंमलबजावणी संदर्भात श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी करावी.

 या कालावधीत तरतूद केलेल्या निधीचे काय झाले?किती खर्च झाला,? कशावर खर्च झाला?, कितीना व कोणाकोनास   कोणत्या योजनेचा लाभ मिळाला? कोण कोणत्या योजना राबविल्या गेल्यात? इत्यादी प्रश्न विचारावे.  केंद्राचे नीती आयोग तसेच सामाजिक न्याय व अधिकारिता आणि tribal- आदिवासी  मंत्रालय यांनी वास्तव स्वतःहून जनतेसमोर मांडावे. वर्ष 2025.-26 चे  बजेट सादर करताना केंद्र सरकारने   वरील  वास्तव लक्षात घ्यावे आणि  scst च्या बजेट मध्ये लोकसंख्येप्रमाणे तरतूद करावी. Targetted योजनांवर। भरीव तरतूद करावी. तसेच  बहुजन व अल्पसंख्यांकांसाठी लोकसंख्या चे प्रमाणात बजेट तरतूद करावी. माननीय प्रधानमंत्री , वित्तमंत्री , यांनी याकडे लक्ष द्यावे, संविधानिक कर्तव्य व दायित्व शी निगडित हे विषय आहेत.  सत्ताधारी ,विरोधक , लोकप्रतिनिधी , अभ्यासक, बुद्धिजीवी , मीडिया तसेच समाजाने या महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष देण्याची खूप गरज  आहे. शोषित वंचितांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी , रोजगार, उपजीविका, सन्मानपूर्वक जगणे, सुरक्षितता यासाठी सर्वांनीच काम करण्याची आवश्यकता आहे. संविधानाचे 75 वे वर्ष साजरे करताना ,दडपलेल्या ,पिचलेल्या, दुर्बल व दुर्लक्षित समाज घटकाकडे दुर्लक्ष  करून चालणार नाही.

• इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
• संविधान फौंडेशन नागपूर