8 जानेवारी रोजी फेरीवाल्यांचा MMRDA मध्ये सर्व महानगर पालिकेच्या समोर एल्गार मोर्चा

महाराष्ट्र राज्यात फेरीवाला कायदा २०१४ चे पालन व अंमलबजावणी करण्यात पूर्णतः राज्य प्रशासन अपयशी ठरले आहे. देशात सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने देशातील ५ कोटी पथारी विक्रेते आणि त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने सदर कायदा २०१४ मध्ये लागू करण्यात आला आहे. कायदा लागू होवून आज १० वर्षे झाली परंतु राज्यात अ‌द्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार गरीब आणि उपेक्षित लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे समाजाचा एक महत्वाचा घटक असलेले रस्त्यावरील विक्रेते मात्र कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय रस्त्यालगतच्या लोकांना सेवा देतात, त्याला संरक्षण देणारा कायदा असूनही अंमलबजावणी होत नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. राज्यातील नोकरशाही मग ती नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महानगरपालिका, नगरपरिषद आदी सर्व यंत्रणांनी रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या हितासाठी फेरीवाला काय‌द्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, आणि लाखोना न्याय द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी 8 जानेवारी रोजी पथारी व्यावसायिकांचा MMRDA मध्ये सर्व महानगर पालिकेच्या समोर एल्गार मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र होकर्स फेडेरेशऩने आज मुंबईत मराठी पत्रकार संघ येथे  पत्रकारांना दिली. यावेळी नवाझ खान, K नारायणन, प्रकाश रेड्‌डी,  मेकॅनझी डाबरे,  हुसना खान, अखिलेश गौड, विनिता बाळेकद्रे, शैलेंद्र कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यात फेरीवाला काय‌द्याची अंमलबजवणी न करता सातत्याने अमानुष कारवाई केली जाते. मुंबई मधील २० रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांना पोलीस, महानगर पालिका प्रशासनाने कार्यवाही करून उठविले आहे. त्यांचा ८ महिन्यापासून रोजगार बुडालेला आहे. मांगाची २५, ३० वर्षे व्यवसाय करूनही त्यांना बेदखल करण्यात आले आहे.  काय‌द्यानुसार प्रत्येक शहरात पाच वर्षातून एकदा पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे, परंतु संपूर्ण राज्यात असे कुठेही झालेले नाही. काय‌द्यानुसार विक्रीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. काय‌द्यानुसार शहर विक्री समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, मात्र काही शहरांमध्ये काय‌द्यापूर्वी स्थापन केलेल्या समित्या अजूनही दहा वर्षांहून अधिक काळ कार्य न करता कागदावरच आहेत. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने ६ जून २०१९ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शन परिपत्रकाची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी झालेली नाही. पंतप्रधान स्वः निधी योजनेंतर्गत देशभरातील ७८ लाख पथारी व्यावसायिकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज देण्यात आले. ही सर्व नोंद असूनही मुंबई मध्ये फक्त २२४४५ पथ विक्रेत्यांना अधिकृत करण्यात आले. हे कोणत्या निकषांवर केले त्याचा खुलासा झाला पाहिजे असे स्पष्ट मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

• १ फेरीवाल्यांच्या मागण्याची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्तिक बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत नगर विकास विभाग मंत्री, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन चे प्रतिनिधी या बैठकीत उपस्थीत राहतील.
• २. स्ट्रीट व्हॅडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) कायदा २०१४ ची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि जोपर्यंत कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत कलम ३ (३) मधील तरतुदी) काय‌द्याची अंमलबजावणी करावी. त्यानुसार पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करू नये.
• ३. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी.
• ४. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार तात्पुरती शहर विक्रेता समिती स्थापन करावी आणि राज्य सरकारने स्ट्रीट व्हॅडर्स कायद्याच्या कलम ३८ अंतर्गत योजना प्रस्तावित करावी. महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन ने योजनेचा ड्राफ्ट सुपूर्त केला आहे, त्याप्रमाणे योजनेचा ड्राफ्ट शहर विक्रेता समिती सोबत विचार विनिमय करून अंतिम योजनेचा मसुदा अंमलात आणावा.
• ५. सर्व स्थानीक नगर पालिकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तक्रार निवारण समिती स्थापन करायची आहे. आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी काढलेल्या पत्रा‌द्वारे ही माहिती सर्व आयुक्तांकडे गेली आहे. समिती स्थापन करण्यात यावी.