ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या १४ पैकी १३ उमेदवारांची सर्व कागदपत्रे गहाळ असल्याचा प्रकार ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी उघडकीस आणला आहे. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ठामपाचे लिपिक मयूर सोलंकी यांनी ही बाब माहिती आयोगासमोर सुनावणी दरम्यान सांगितली. याबाबत सध्याचे जन माहिती अधिकारी नस्तीच उपलब्ध नसल्याचे सांगत असतानाच तत्कालीन जन माहिती अधिकारी धावडे हे अधीक्षक केदार पाटील यांच्यावर माहिती देण्यास अडथळा आणत असल्याचा आरोप करीत आहेत. नेहमीप्रमाणे एकमेकांकडे चालढकल करून प्रकरण दाबून टाकण्याचा हा डाव असल्याने या सर्व प्रकारावरून वृक्ष प्राधिकरण समितीसह एकूणच ठाणे महापालिकेचा भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. मात्र या प्रकरणी ठाणे महापालिका आयुक्त मौन साधून आहेत. त्यामुळे यामध्ये ठाण्यातील कोणा बड्या नेत्याचा हात नाही ना अशी शंका आता ठाणेकर व्यक्त करीत आहेत.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या वृक्ष- प्राधिकरण समितीमधील नामनिर्देशित सदस्यांची एकूण संख्या व नामनिर्दे शित सदस्य निवडीसाठीची (एस. ओ.पी) प्रत, नामनिर्देशित प्रत्येक सदस्यांनी नियुक्तीसाठी सादर केलेल्या शित सदस्य निवडीबाबत प्रसिध्द जाहिरातीची प्रत आदींची मागणी ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी केली होती. मात्र माहिती न मिळाल्याने दत्ता यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाकडे धाव घेतली, खंडपिठाच्या आदेशानंतर वृक्षप्राधिकरणचे लिपिक मयूर सोलंकी यांनी सदर प्रकरणाच्या संचिकेतील ८६ कागदपत्रे दत्ता यांना उपलब्ध करून दिली. तसेच उद्यान निरीक्षक कृष्णानाथ धावडे यांनीही सदर प्रकरणाच्या संचिकेतील तीच ८६ कागदपत्रे दत्ता यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांमध्ये एकूण १४ जणांनी अर्ज नामनिर्देशित सदस्यासाठी अर्ज सादर सी/४६७ पर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त कागदपत्रे असल्याचे दिसून येते. तथापि, संगिता समीप पालेकर यांनी सादर केलेली २६ कागदपत्रे देण्यात आलेली आहेत. उर्वरित १३ अर्जदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे अद्यापही दडवून ठेवण्यात आलेली असल्याचा आरोप दत्ता यांनी आयोगापुढे सुनावणी दरम्यान केला. आयोगाच्या आदेशानंतरदेखील लिपिक मयूर सोलंकी तसेच उद्यान अधिक्षक केदार पाटील यांच्याकडून सदर प्रकरणाच्या संचिकेतील सी/४६७ पर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेली कागदपत्रे उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची बाब ही अतिशय गंभीर स्वरूपाची असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी दत्ता यांनी सुनावणी दरम्यान आयोगाकडे केली.
यावर निवेदन करताना विद्यमान जन माहिती अधिकारी लिपिक मयूर सोलंकी यांनी असे सांगितले की, सदरची नस्ती त्यांनी केदार पाटील यांच्या सूचनेवरून आवक-जावक कपाटातून ताब्यात घेतली. नस्ती ताब्यात घेतली तेव्हा त्यामध्ये जी कागदपत्रे उपलब्ध होती ती अपिलार्थी यांना देण्यात आलेली आहेत. सदर नस्तीमध्ये केवळ एकाच अर्जदारांची माहिती उपलब्ध होती. ती माहिती अपिलार्थिना उपलब्ध करून दिलेली आहे. इतर १३ अर्जदारांची माहिती सदर नस्तीमध्ये उपलब्ध नसल्याने ती अपिलार्थीना पुरविण्यात आलेली नाही. तर यापूर्वी म्हणजे ३ आक्टोंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान तत्कालीन जन माहिती अधिकारी उद्यान निरिक्षक कृष्णनाथ धावडे यांनी सदर प्रकरणातील प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा उद्यान अधिक्षक/वृक्ष अधिकारी केदार पाटील हेच उद्यान विभाग व लिपिक यांच्यावर दबाव टाकून त्यांच्या ताब्यातील नस्तींबाबत माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्जदारांनी विचारणा केलेली माहिती देण्यास अडथळा उत्पन्न करीत असल्याचा लेखी आरोप केला होता. धावडे यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने ठामपा आयुक्तांना देऊन दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास संगितले होते.
मात्र दोन महीने उलटून गेले तरी आयुक्तांचा अहवाल आयोगास प्राप्त झालेला नाही. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान संबंधित नस्तीमधील कागदपत्रे गहाळ झालेली आहे, त्यामुळे आता ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी या गहाळ झालेल्या कागदपत्रांबाबतदेखील चौकशी करणे आवश्यक असून कागदपत्रे गहाळ करण्यास कोण जबाबदार आहे हेदेखील निश्चित करून गहाळ झालेली कागदपत्रे पुन्हा मिळविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आयोगाने म्हटले. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार सदर प्रकरणी कार्यवाही करून संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी, तसेच आयुक्तांनी केदार पाटील यांच्यावरील आरोपांची चौकशी तातडीने पूर्ण करून त्याबाचतचा लेखीं अहवाल आयोगास पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.
0 टिप्पण्या